ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ:
ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ
ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
ਕਿੱਡਾ
ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹਵਸੀ ਭੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸੁੱਟੀ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚੜੀ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼
ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ, ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ /ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਸਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ,ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ
ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦ-ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਧੱਕੜ-ਗੁੰਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ,ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ! ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ
ਬੱਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ?
ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਪਤੀ ਖਿਲਾਫ
ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭਬੂਕੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ।ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣ ਲਗੇ।ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ
ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰੇ ਪੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ / ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਠੰਢੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਾ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ
'ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ
ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ
'ਤੇ ਧਰਨਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ
ਛੇੜ ਛਾੜ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ
ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ
ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ
ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ
'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾ
ਕੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਵਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜਾ ਕੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ / ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਹਰ
ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ
ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਰੂਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ
'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ
ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕਾਂ/ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ
ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ
ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ
ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਨਜੈਜ ਹਥਿਆਰ, ਲਾਸ਼ ਫੜੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਐਡਰਸਨ
'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਓਬੇਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਬੇਰ ਕੰਪਨੀ
ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ, ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ
ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਤੱਥ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਵਧੀ ਤੇ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਲੱਖ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ
ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਖਾਲੀ ਖਜਾਨਾ' ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ,
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 750 ਬੱਸ
ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 536 ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 436 ਮੌਤਾਂ
ਤੇ 723 ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ
ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਭਓ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵੇ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ
ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ
ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ
ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬੰਦਿਆਂ
ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਬੀਬਾ ਚੇਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਬਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੇਲੇ
ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੋਰ
ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ
ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਡਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਣ, ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ
ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ
ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਰੋਲਣ, ਗੁੰਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਤਕੜੇ ਘੜਨ, ਊਜਾਂ
ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਵੀਰੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ), ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੜਾ, ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ
ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਥੇਰੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਬਾਦਲਾਂ
ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, (ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ
ਟਕਰਾਅ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ
ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਤੇ ਛੇਹਰਟੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ
ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਕਰਕੇ, ਪਰਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗੀ ਤੇ
ਜੁੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਤੇ
ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯੱਭ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਮਿਥੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਊਸਰਾਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਬਾਦਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ੋਖਾਲੀ' ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਲਾ ! ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
9417224822 
