ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ,
23 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ "ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗ" ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੇਪਰਦ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜਾ ਜਲ ਚ
ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, "ਤੋਤਿਆਂ" ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋ ਵਧ ਦਾ ਭਾਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Amendment Bill
2015 ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗੇਗਾ | ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ
ਬੈਠੀਆਂ - ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚ
ਇੱਕਮਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੈਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਬਾਨ ਖੋਹਲੀ ਹੈ |
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਵਲੋਂ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
