Walking with the Comrades

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ....

This is the Punjabi translation of an article by Arundhati Roy published in the magazine "OUTLOOK", which we are sharing with our readers. We are thankful to Sh. Buta Singh for getting this article translated in Punjabi and to Sh. A.S.Alam for getting it set in unimukhi font.

ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ? ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਗੌਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ.......

ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰੇ’ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾਂਤੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, ਬੱਸ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਚਣ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੂਹਰਿਓਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ‘ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ’ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ।’’

'ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ'!? ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਗ਼ੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। (ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ।) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਜੰਗਲ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੰਡਨ ਵੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ (ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ ਈ ਓ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਿੱਕਲਣਗੇ।

ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਾ, ਮਰ-ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ।

ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ, ਅਸਲੇ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਾ ਤਾਕਤ, ਜਿਸਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ : 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ (ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਰੂਪ) ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਤਹੱਈਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹਨ।

ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਢੌਂਗ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। (ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ, ਓਰਾਓਂ, ਕੌਲ, ਸੰਥਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੌਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਕਸਲਬਾੜੀ (ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਦਲ-ਬਦਲਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ। ਨਕਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ।

ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1950 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਟੇਕ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਊ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਅਬਾਦਕਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ’ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ (ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ‘‘ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਕੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੇਜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੁ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਲੋਹਾ ਗਾਲਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾਪਸੰਦ ਨਾਸ਼ਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੋ ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤˆਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨˆਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ > ਕਲਿਕ < ਕਰੋ

तुम्हे कैसे याद करुँ भगत सिंह

REMEMBERING BHAGAT SINGH

तुम्हे कैसे याद करुँ भगत सिंह

-अशोक कुमार पाण्डेय

जिन खेतों में तुमने बोई थी बंदूकें
उनमे उगी हैं नीली पड़ चुकी लाशें

जिन कारखानों में उगता था
तुम्हारी उम्मीद का लाल सूरज
वहां दिन को रोशनी रात के अंधेरों से मिलती है

ज़िन्दगी से ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत
कि कांपी तक नही जबान
सू ऐ दार पर इंक़लाब जिंदाबाद कहते
अभी एक सदी भी नही गुज़री और
ज़िन्दगी हो गयी है इतनी बेमानी
कि पूरी एक पीढी जी रही है ज़हर के सहारे

तुमने देखना चाहा था जिन हाथों में सुर्ख परचम
कुछ करने की नपुंसक सी तुष्टि में
रोज़ भरे जा रहे हैं अख़बारों के पन्ने
तुम जिन्हें दे गए थे एक मुडे हुए पन्ने वाले किताब
सजाकर रख दी है उन्होंने
घर की सबसे खुफिया आलमारी मैं

तुम्हारी तस्वीर ज़रूर निकल आयी है
इस साल जुलूसों में रंग-बिरंगे झंडों के साथ
सब बैचेन हैं तुम्हारी सवाल करती आंखों पर
अपने अपने चश्मे सजाने को तुम्हारी घूरती आँखें
डरती हैं उन्हें और तुम्हारी बातें
गुज़रे ज़माने की लगती हैं

अवतार बनने की होड़ में
तुम्हारी तकरीरों में मनचाहे रंग
रंग-बिरंगे त्यौहारों के इस देश में
तुम्हारा जन्म भी एक उत्सव है

मै किस भीड़ में हो जाऊँ शामिल
तुम्हे कैसे याद करुँ भगत सिंह
जबकि जानता हूँ की तुम्हे याद करना
अपनी आत्मा को केंचुलों से निकल लाना है

कौन सा ख्वाब दूँ मै अपनी बेटी की आंखों में
कौन सी मिट्टी लाकर रख दूँ
उसके सिरहाने
जलियांवाला बाग़ फैलते-फैलते ...
हिन्दुस्तान बन गया है

IS MITTAL OUR GOD?

January 15, 2010
By Gladson Dungdung Jharkhandmirror.org

On 8 January, 2010, the media (forth realm of the democracy) reported us that the global steel giant Arcelor Mittal Company is all set to desert the state of Jharkhand and Orissa, where the company is not yet able to acquire land for its proposed mega steel plants because of the Adivasis’ protest against the land acquisition. On the next day, a leading daily of Jharkhand came up with a ‘special page’ on Mittal company apart from the auspicious front page story, which concludes with the final verdict “the God is ready to desert Jharkhand”. Of course, the story is not new as the Jharkhandi media carry out this kind of biased reports for the corporate houses regularly.

In fact, when there is any kind of news in favour of the corporate houses, it always gets space in the front page but when the news is against of the corporate interest; it is either reported in unnoticeable manners or did not carried out at all. Ironically, it has been repeatedly done by the forth pillar of democracy, which is expected to be unbiased for the sake of democracy. As far as the Mittal Company is concerned, the media have always played a biased role. In July 2006, when L.N. Mittal the owner of the Arcelor Mittal Company had announced for its departure to the state of Orissa and played a dirty game for pressurizing the state government, the media told us the same thing that the ‘God is leaving the state’. The relevance questions are – Is Mittal our God? Are we incomplete without him and does Mittal really care about us?
The media houses have been attempting to coin L.N. Mittal as our (Jharkhandi people) god since the MoU (Memorandum of Understanding) was signed between the company and the Jharkhand government on October 8, 2005. The company has proposed for setting up a mega steel plant with the capacity of 12 million tones per annum at an estimated investment of Rs 40,000 crore. In addition to the steel plant, it has also proposed to set up a 2500 megawatt mega power plant and mining projects in the state. The company requires 25,000 acres of land and 20,000 unit water per hour for the mega steel plant and a township in Torpa-Kamdara region of Khunti and Gumla district. According to the original plan, the steel plant was to come up by the end of 2009 and the production would begin from 2012. Consequently, there would be a mass displacement as 256 villages would be affected therefore the Adivasis are protesting against it.

However, the right from the beginning the media houses are playing a dubious role. The newspapers regularly reported that the company requires only 12 thousand acres of land and would provide job to 1 lack people in the state. The same newspapers are now reporting that the company requires 25 thousand acres of land for the plant, where 50 thousand people will get the jobs. The newspapers never report us that how the Mittal company has suppressed its own employees and thrown them out of the jobs when the company was in loss. A question comes to my mind is how can L.N. Mittal become our God who did not even spend a pie for India (which he claims as his own country) without self interest in his lifetime?

The Arcelor Mittal Company operates in 60 countries across the world and it has plants in 20 countries. In 2009, the company deserted thousands of its own employees across the globe. The demand of company’s steel had gone down to10 percent and its share fell down by 7 percent. The company had to cut production in Canada by 45 percent and axed 9,000 employees. It also cut the job of 1000 employees in lowest cost plant in Poland and shut down one out of its two blast furnaces in west Belgium. The Company was in the process to idle a plant in East Chicago and lay off another 400 workers. The company had total workforces of 3,26,000 which was cut down to 3,15,867 consequently, 10,133 people lost their jobs in the company by the end of October, 2009. Hence, the company has failed in protecting the rights of its own employees. In these circumstances, how can it give us the guarantee of jobs security in India and why our media do not bother to inform us about it? Do media run on coverage package of Mittal?
Obviously, the Mittal Company has either purchased the media or influence in some other ways, which is of course resulting in the media’s exaggeration, manufacturing the consent and convincing people in favour of the company. The media exaggerated Mittal’s entry as a great achievement for the state and when the company threatened repeatedly to leave the state, the media coined it as the sky is going to fall in Jharkhad. The announcement of ITI was also projected as it would change the fate of the Adivasis. It was coined in such a manner that without Mittal, Adivasis of the region are beasts, uncivilized and sub-human. Finally, the CSR was propagated as it will change the fate of Jharkhand in over night. All these were done in complete planned manner to get the land by projecting Mittal as Messiah of Jharkhand therefore now when he has announced of shifting the project to the state of Karnata, the media keep telling us that the God is about to desert us therefore we should go to him, plead for not to leave us and surrender our ancestral lands for his steel plant.

Indeed, the Indian democracy is run by the corporate houses and the media is part of it. As far as the people especially the marginalized are concerned, they have only right to vote, which is also snatched by the threat of money, muscle and manipulation power. Of course, the corporate houses were not our god, they are not our god and they will never be our god. If they leave the state, we have nothing to lose but the politicians, who get huge money to buy the votes. However, the recent breaking news on ‘coverage package’ is the best example of how the forth realm of democracy is also on sale and betrays its own people. Should we still believe on the Media? If the media go on like this, we would have only choice to tell is ‘the media is of the corporate, for the corporate and by the corporate. Meanwhile, we are hopping that the Mittal also comes up with his own media house to manipulate the Adivasis’ lands but even after that he will never be our god.

Gladson Dungdung is a Human Rights Activist and Writer from Jharkhand. He can be reached at gladsonhractivist@gmail.com