ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ!
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜ-ਖੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਾਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਡਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇੜਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖ਼ੁੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। 2200 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੋਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੜਦੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲਾ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਚੋਣ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਨੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਿਆਈਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ: ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ 

ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ          

AFDR held procession against Sarkeguda killings

On a call given by Bathinda District unit of the Association For Democratic Rights, Punjab, activists including teachers, university professors, writers, advocates intellectuals and leaders of trade unions and mass organizations, held a protest march and rally against the killings of innocent tribals at Sarkeguda in Bijapur District of Chhatisgarh by the CRPF & Chhattisgarh Police in a mid-night operation, branding them as Maoists.

The participants gathered at the local Teachers Home, where Sh. Bagga Singh, State President AFDR Punjab gave the blood chilling details of the heinous acts committed by the CRPF at Sarkeguda on the night of 28th June, 2012. Quoting extensively from the C.D.R.O. report, he said that it was a planned massacre, to terrorize the tribal to secure their lands for the big mining corporations. He called upon all the intellectuals and champions of democratic rights to raise their voice against such brutal killings. Sh. Pritpal Singh, who visited Sarkeguda and surrounding areas as a member of the CDRO Fact Finding Team, narrated his personal experience and described the harrowing circumstances in which the tribal in those areas live.

Thereafter the demonstrators marched through the main bazaars of the city, raising slogans against neo-liberal economic policies, atrocities on the tribal, fake police encounters, mortgaging India’s national wealth to imperialist MNCs , the Chattisgarh Govt. and Central Govt’s Home Minister P. Chidambaram etc. They demanded halt to Operation Green Hunt and registration of criminal case against all those responsible for Sarkeguda massacre. After marching through the bazaars of Bathinda, the protestors reached the District Administrative Complex, to present memorandum addressed to the Prime Minister of India.

Here a rally was held, which was addressed by Sh. Baru Satwarag – a leftist writer, Sh. Jagmohan Kaushal – a veteran trade unionist & social worker, and N.K.Jeet Advocate – a human rights activist. Tehsildar-cum Executive Magistrate Bathinda came to receive the memorandum on behalf of the District Administration.

ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਦੇਸ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ 5-5 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 18, 20, 38 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ 10,10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕੱਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ (PUCL) ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ - ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ, ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਨਾ - 'ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ'

   

Seema Azad and Vishwajeet Azad

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ - ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ; ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦਾਂ - ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।



Binayak Sen

 

ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬਾਹੂ-ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ੰਭੀ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। (ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ 'ਚ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।) ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜਿਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਟੀ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Jiten Marandi



ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਝਾੜਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ, ਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ - ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫ਼ਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।



Abhijan Sarkar

ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ, ਉਤਪਲ (ਝਾੜਖੰਡ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ), ਅਭੈ ਸਾਹੂ (ਪਾਸਕੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ) ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਡੈਬੋਲੀਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਮਾਨਸ ਚੈਟਰਜੀ, ਪਾਰਥੋਸਾਰਥੀ ਰੇਅ, ਅਭਿਜਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾੜਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।



Debolina Chakraborty

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ:

"ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ : ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੂਜਾ : ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਮਾਓਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਗਦੇ ਹਨ)"



Arun Ferreira

 ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ, ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਅਭੈ ਸਾਹੂ, ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇਸ-ਭਗਤ ਹਨ। ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਨਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।




ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ - ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼) 6 ਫਰਵਰੀ 2010 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੀਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਪੂੰਜੀ, ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਾਸ ਬਨਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਹੋਣ (Radicalisation) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਦਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ (Radical) ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਐਮ.ਏ ਕੀਤੀ। 1995 ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਹਿਸਤਪਤੀ ਦੇ ਚੰਦ, ਜੋ ਲੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਖਦੀ ਰੰਹਿਦੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੇ. ਡੀ. ਬਰਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (History of Science)" ਰਾਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1995 ਤੋਂ '96 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੂਲੀਅਸ ਫਿਊਚਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ" ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੰਨ 2001 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ 2004 ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ "ਅਜ਼ਾਦ" ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ - ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, "ਦਸਤਕ - ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ" ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ "ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਅਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛਪਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ (STF) ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ "ਦਸਤਕ" 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ (PUCL) ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਹ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਹ 'ਚ ਇੱਕਾ ਨਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ-ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਹਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ"

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ

ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕਾਰ

ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ

 ਮਾਰਚੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ - ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ "ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ" ਤਹਿਤ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੁਪੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਆਦਿ) ਉਸਾਰਨ, ਦੇਸੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ (ਬੰਬਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਭੂਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫਰੈਂਕ ਵਿਅਰਸਿਨਸਕੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਖੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ" (New Framework of Indo-US Defense Relationship) ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸ਼ਕ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਣੀ ਸੀ।

ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ" ਸੀ। ਸਾਲ 2000 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਠਾਣਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਦਫਤਰ') ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਠਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਿਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ, ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ 'ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ-ਹੇਠਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ (ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੀਅ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜਾਂ (ਡਰੋਨਾਂ), ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (NIMZ) ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਰਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਮੋਸਾਦ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ?

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਭਰਵੀਂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੱਫਲੀ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ", ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ" ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਆਦਿ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2011 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2012 'ਚ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਓਰੋ (Bureau of Investigative Journalists) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 319 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 2433 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3083 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1163 ਤੋਂ 1268 ਤੱਕ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ:

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਨਿਕ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡਿਊ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਹਿ-ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ।
• 21 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਟਰਾਫੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਆਵਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ "Der Spiegel" ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਭਘ 4000 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
• ਉਕਤ ਟੁਕੜੀ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਟਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Der Spiegel ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੋਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਭੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• 10 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਕਪੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਬਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 8 ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਬੱਚੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।
• ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਫਰਵਰੀ 2012) 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਆਵਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਹਿਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ANTI REPRESSION CONVENTION AT RAMPURA

A view of the audience

Ms Sabhjit, daughter of Com Harbhinder Jalal, addressing the Conference

Yashpal, Attarjit Kahanikar, Dr. Parminder Singh, Prof Ajmer Aulakh & Pritpal Singh sitting on dias

Advocate N.K.Jeet Addressing the conference

Yashpal, Attarjit Kahanikar, Dr. Parminder Singh, Prof Ajmer Aulakh, Pritpal Singh and Baru Satwarg, State Committee members of the DFAOGH (Punjab) sitting on dias

DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT, HOLDS AN

ANTI REPRESSION CONVENTION AT RAMPURA

In the massive convention held at Rampura, the Democratic Front Against Operation Green Hunt (Punjab) gave a call to the people, especially the intellectuals to come forward to build a mass-based democratic rights movement in the state to expose and fight out the evil designs of anti-people forces, consisting of the State, liquor mafia, goonda gangs and police officials. who have engineered the arrest of Com Harbhinder Jalal in a false case; let loose a reign of repression on the residents of Selbrah & Kotra Kaurian Wala.

Held under the presidentship of noted Punjabi Dramatist Prof Ajmer Aulakh, the conference began with the songs of Jagseer Jeeda, filled with deep sarcasm against the State’s policies.

Noted story-writer and State Committee member of the Democratic Font, Attarjit asserted, citing details from the Fact Finding Report released by the Democratic Front regarding arrest of Com Harbhinder Jalal and attacks on the people of Selbrah & Kotra that the state has panicked over the rising tide of struggles opposing neo-liberal economic policies of the Govt. That is why it has put Harbhinder Jalal, editor of a revolutionary democratic paper “Chamkda Lal Tara” behind bars implicating him in false criminal case and unleashed brutal repression against the people of Selbrah & Kotra.

Advocate N.K.Jeet, addressing the gathering said that arrest, torture and false implication of Harbhinder Jalal in unlawful, terrorist & seditious activities, is violative of the legal principles lad down by the Supreme Court in Dr. Binayak Sen’s bail case and various other pronouncements. At Selbrah, while the person, who has openly admitted of selling illicit liquor for the last nine years, has not been even touched by the police, innocent people, including women, old & infirm persons were brutally beaten up, house hold articles were smashed, and food grain was wasted for opposing illegal sale of liquor. The police and civil administration has not trampled down the law under their feet and has followed the dictates of their political masters. He gave graphic details of the illegal acts of civil & police authorities at Selbrah, and anti people role of Akali politicians.

A very important part of the conference was an inspiring speech by Ms. Sabhjit, daughter of Com Harbhinder Jalal. She said, her father symbolizes a thought and not a person. And the thought can be incarcerated behind bars. She said her father has always worked and struggled for the emancipation of masses from exploitation and repression and she was proud of his sacrifices.

Dr. Parminder Singh (Guru Nanak Dev University Amritsar), Co-convener of the Democratic Front, traced the background of intensified attacks on the livings and democratic rights of the people under the neo-liberal economic policies. He said the autocratic character of the state has become more sharp & naked under the economic police regime of Liberalization, Privatization & Globalization. He exhorted the intellectuals to join hands with the pro-people mass organizations to strengthen the democratic rights movement.

Yashpal, another Co-Convener of the Front also called upon the people to build a united peoples’ movement to defend democratic rights. Pritpal Singh moved resolutions demanding unconditional release of Harbhinder Jalal, and the 21 persons arrested at Selbrah; withdrawal of criminal cases registered against them; compensation to all those who suffered loss and damage to their houses and property at the hands of police, at village Selbrah ; closing of illegal liquor vend at Selbrah & Kotra; arrest of the members of liquor-mafia who made murderous attack on the activists of BKU & Punjab Khet Mazdoor Union.

Prof. Ajmer Aulakh, making his concluding remarks, called upon the people, especially the intellectuals to break the inertia and raise their voice in support of democratic rights of the people, particularly the right to organize and struggle for a better life, from all platforms, which is the need of the hour.

The conference was attended by hundreds of people from all walks of life, who heard the speakers with rapt attention, in scorching heat.

BY: N.K.Jeet, SCM

Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab

PROTEST AGAINST CONVICTION & SENTENCING OF Dr. BINAYAK SEN & OTHERS

A Street Play, "Kursi Nach Nachaye " being performed in the rally to seek freedom for Dr. Binyak Sen

Images of protest against conviction & sentencing of Dr. Binayak Sen & Others, held in Distt Courts Bathinda

PROTEST AGAINST CONVICTION & SENTENCING OF Dr. BINAYAK SEN & OTHERS

ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾ-ਜੂਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਤੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਮਾ. ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ੍ਹ ਨਾਟਕ 'ਕੁਰਸੀ ਨਾਚ ਨਚਾਏ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

WAR AGAINST THE PEOPLE AND ROLE OF DEMOCRATIC FORCES

Photo: Courtesy INDIAN EXPRESS

DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT, PUNJAB HOLDS A MASSIVE CONVENTION AT JALANDHAR!

BUILD A BROAD SPECTRUM OF RESISTANCE MOVEMENTS!

OPPOSE NEO-LIBERAL POLICIES AND SUPPRESSION OF PEOPLES' MOVEMENTS THROUGH ARMED FORCES!

On 17th October, when people were celebrating Dussehra to mark the victory of Good over the Evil, the Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, held a massive Convention in Desh Bhagat Yadgar Hall, Jalandhar on “War against the people & Role of Democratic Forces.” It was addressed by noted pro-people thinker & Booker Award winner writer Arundhati Roy and Gandhian social activist Himanshu Kumar. Hundreds of people from all walks of life - University Professors, Research Scholars, Students, Artists, littérateur, cultural activists, press-persons, farmers, agricultural & industrial laborers, trade unionists, thinkers etc., participated from all across Punjab & Chandigarh. The Convention Hall having a seating capacity of 900 was overfilled & hundreds of people were left to hear the programme from outside the Convention Hall.

The Convention Hall was tastefully decorated with flex-hoardings having appropriate messages. The theme hoarding had the poem by Pastor Martin Niemoller – ‘FIRST THEY CAME FOR THE COMMUNISTS’, with a painting depicting peoples’ struggle in the background. Two others were having poems by two noted peoples’ poets of Punjab Sant Ram Udasi- MAGHDA RAHIN VE SURJA (Shine O Sun brightly) & Pash- ASIN LARANGE SATHI (Comrade! We will fight). There were quotations from Shaheed Bhagat Singh, ‘HAWA MEIN RAHENGI MERE KHIALON KI BIJLIAN’ (I may or may not live, but my ideas will remain galvanizing the air eternally)

The Convention was presided over by a presidium consisting of Dr. Parminder Singh (Professor Guru Nanak Dev University, Amritsar), Prof. A.K.Maleri (Ludhiana), Sh. Yash Pal (Retired Teacher and Editor VARG CHETNA), Prof. Ajmer Singh Aulakh (Noted pro-people Punjabi Dramatist), Com Gandharav Sen Kochhar & Sh. Naunihal Singh(both from Desh Bhagat Yadgar Committee, formed to honor the martyrs of Gadar Movement).

Arundhati Roy opened her speech with the remark that the Indian state has been waging a war against its own people in many parts of the country such as North East, Kashmir, Punjab and many other places for the last 60 years using military and the police to ruthlessly suppress them. She paid rich compliments to the poor people and tribals living in the forests of Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Andhra, West Bengal & Maharashtra, who were fighting valiantly to save their lands, forests, water & mineral wealth from being plundered by the world’s richest companies. Preaching non-violence to the tribals of Chhattisgarh is immoral. To those, who accuse the tribals of being violent, she asked: ‘When people are forced to die of hunger, when they are uprooted after depriving them of their lands & livelihood, in the name of development, is it not violence?’ Is it not ironic to advise those, who have empty stomachs and empty pockets, to follow the Gandhian tools of Hunger strike and boycott of foreign goods?

She said that to oppose operation Green Hunt, one need not go and fight in the jungles of Dantewada. Fighting against injustice at our own place is also an important contribution to this cause. Struggles against SEZ and the exploitative Commission Agent (ARHTIYA) system in Punjab are part of the fight against operation Green Hunt. She called upon the intellectuals and toiling sections of the masses to build a broad spectrum of resistance movements against the neo-liberal policies of the State and its onslaught on the peoples’ movements in the form of armed operations such as Green Hunt.

Commenting on the ongoing events in the states under operation Green Hunt, she said that there is a strong link between development and genocide. There is genocide under the façade of development. When the people are uprooted from their lands, culture sources of livelihood, they are doomed to die. In India Crores of people suffer from the AIDS of malnutrition. Malnutrition not only leads its victim to death, but casts its agonizing shadow on the next generations also.

She said while the Naxals are fighting a protracted war against the capitalist system and big corporates, the Indian state was fighting war against its own people. She suggested having diverse methods of resistance in a wider struggle to challenge oppressive policies of the state.

She said the Green Hunt began in Punjab earlier than Chhattisgarh, with the advent of “Green Revolution”. Green Hunt is infact the phenomenon to deprive the people of their land and the resources attached to it such as water, forests, mines etc. Green Revolution and the farmers’ suicides in its aftermath is pointer to this. About 1,80,000 debt trapped farmers have committed suicides in the country. She deplored the Punjab Govt for having branded the 17 organization of farmers and agri-labourers as Naxalite front organizations. Those who raise their voice against injustice are branded as Naxalite. If the rulers continued to follow the policies of privatization & liberalization, then they shall have to deploy army in the whole country. In two decades of neo-liberal policies, the number of people below poverty line have increased manifold, while 100 people own 25 percent of national wealth.

She said the Indian democracy has become shallow. Democracy doesn’t mean mere periodic elections. Democratic rights of the people are being trampled under the foot. Indian Constitution has lost its meaning as the judiciary, media & Parliament have all been made to serve the corporates and monied people. Media is in the hands of corporates. Courts have gone beyond the reach of common man and have become a tool to endorse neo-liberal anti-people policies of the State.

There was a lively discussion on her speech and she answered most of the questions raised by the participants.

Noted Gandhian Himanshu Kumar, who had gone on a cycle-yatra of Rajasthan, Gujrat & Maharashtra, after addressing 16 conventions against Operation Green Hunt throughout Punjab on the invitation of the Democratic Front, shared his assessment of the situation prevailing in those states. He said the situation was explosive everywhere. There were many Dantewadas in the making due to anti-people policies of the rulers. He said in Gujrat, the Forest Rights Act envisages grant of land up to 10 acres on lease to tribals in the forest areas. But Modi Government has not granted even an inch of land to them. But the same Govt has gifted away 1,02,000 acres of land to 176 corporate houses. A functioning university has been closed to provide land to Tata’s Nano plant. A hundred people of this country control 25 percent of its wealth. Our Prime Minister says the people are becoming violent. But the question is why after six decades of independence, there is violence. Are only the Naxalite responsible for this violence? In fact the development model, being implemented by the rulers is resulting in the poor becoming poorer and the rich becoming richer. Development has become synonymous with depriving the poor of their livelihood resources, such as land, water, forests, mineral wealth etc., to fill the coffers of the rich. It will definitely breed violence. Instead of following the principles of social justice and equity, we are following the law of jungle, where might is right. This situation has to be changed. Quoting Gandhi & Vinoba Bhave, he said that if injustice and inequity persists in the society, violence is inevitable, because the victims of injustice & inequity cannot be expected to take the things lying down; they will definitely revolt to change the system, to assert their rights. He said injustice must not be tolerated. It should be resisted at all costs. Non-violence should never become an excuse to run away from the fight against injustice.

Both the speakers were presented with the portraits of Shaheed Bhagat Singh, a poster with Pastor Niemoller’s poem, and a set of three books- ‘History of Gadar Party’, ‘History of Naujwan Bharat Sabha’ & ‘Dialogue with the Revolutionaries’. Mrs. Veena wife of Himanshu Kumar, who spent 18 years with him at Dantewada, serving the tribals was also honored.

After the convention Arundhati Roy held an interaction with Research Scholars & students from three universities of Punjab & prominent historians in the Gadar Museum Hall. She along with Himanshu Kumar & his family and Sanjay Kak, went around the museum evincing keen interest in the revolutionary history of Punjab, particularly the Gadar movement.

At the end of the convention the participants passed resolutions with raised hands demanding an end to Operation Green Hunt; withdrawl of military and para-military forces from the tribal areas; disbanding Salwa Judam & such other fascist organizations; recognizing the rights of tribals over their forests, lands, water and natural resources; stopping SEZ and uprooting of tribals in the name of development; roll-back neo-liberal policies of privatization, globalization & liberalization; repeal black laws such as Armed Forces Special Power Act, Unlawful Activities Prevention Act etc.; stop false encounters and implication of innocent people in false criminal cases; revoke the ban imposed on CPI Maoist and its front organizations; allow the pro-people press-persons and democratic organizations to visit tribal areas; hold judicial inquiry in the killing of Maoist leader ‘Azad’ in a fake encounter; stop the conspiracies to foist false cases on Arundhati Roy, Himanshu Kumar, Nisha Biswas, and other noted intellectuals; punish the murderers of peasant leader Sadhu Singh Takhtupura and Pirthipal Singh Alisher and the killers of peasants at Khanna Chamiara in Punjab; Stop implicating leaders & activists of mass organizations of farmers, agri-labourers, employees, unemployed youth in Punjab & other states in false criminal cases and torturing them; Close all the interrogation centers such as the one at Amritsar known as Joint Interrogation Center.

Whose handiwork is Gnaneshwari Express Mishap?

CPI (Maoist) and PCAPA deny any involvement

Statement from the Revolutionary Democratic Front (RDF):

Yesterday's( 28 May 2010) Gnaneshwari Express and a goods train tragedy near Kharagpur in West Bengal in which 80 people were killed and 200 injured was attributed to CPI(Maoist) and Peoples Committee Against Police Atrocities (PCAPA) by the media. The media unscrupulously played false news stories blaming CPI (Maoist) and Peoples Committee for two days. Some political parties like Trinomial Congress and the ruling CPI(Marxist) also blamed these organisations without any verification. Significantly Union Home Minister P. Chidambaram has declined to attribute the blame on the CPI (Maoist) and also announced that there was no evidence of any bomb blast in the incident.

The Union Home Minister has ordered an enquiry to find out any possibility of sabotage. During the day the leaders of CPI (Maoist) clarified through a long statement that they were not responsible for the train tragedy and condemned any possible sabotage work if any force involved behind the incident. They have also expressed their condolences for the families of deceased. The PCAPA also clarified that their activists are not involved in this incident. They suspected the ruling CPI(Marxist) to have been involved in the sabotage desperately trying to tilt the public opinion against the fighting forces.

Purposefully the media did not cover the statement issued by the CPI (Maoist) while playing the false stories and commentaries blaming the CPI (Maoist) for the incident. Some all India newspapers like The Hindu wrote editorials blaming the CPI (Maoist) for the incident. Many other newspapers wrote major articles decrying the CPI (Maoist) as terrorist attributing the blame on them. Now when the clarifications come from CPI (Maoist) and PCAPA, will these media houses withdraw their false stories and give the facts to the people? Will they regret for propagating the false news?

These two days of false propaganda is made with a malicious intension of maligning the CPI (Maoist) and PCAPA.

I attach here news reports covering the statement of clarification from the CPI (Maoist) and PCAPA by a section of newspapers in West Bengal. The same newspaper didn't cover it in their editions coming from all other cities.

G N Saibaba - Revolutionary Democratic Front (RDF)

Statement on Train(Jnaneswari Express) accident by the Maoists

The following report was published in the Bengali Ananda Bazar Patrike dt. 29 May 2010, page 7, Kolkata edition. It bore the caption 'Denying allegations about their involvement, the Maoists demand enquiry' and written by Prasun Acharyya. The statement was issued in the name of Aakash, the Maoist WB State Committee leader.

On Friday night, the following statement was issued on behalf of the CPI(Maoist) WB State Committee. "We are in no way involved in this incident. We did not carry out any explosion in the railway line. Killing innocent people by sabotaging railway line is not our agenda. When we carry out any action, there are always some specific reasons behind. We also acknowledge responsibility for that. Whenever we commit mistakes we admit it. However, responsibility is being placed on us now for an incident in which we are in no way involved". Accusing the CPI(Marxist) of putting blame on them the Maoists said "The CPI(M) is haunted by the prospect of a landslide defeat in the coming municipal elections. Thus they have opted for a strategy of killing two birds with a single stone. On the one hand, attempts are being made to brand us as terrorists and thus isolate us from the people. On the other hand, they are seeking to prove that Mamata Banerjee is completely misfit as the railway minister". The Maoists did not directly state that the CPI(M) was involved in the incident. But what they said is: "In the coming days also such unfortunate incidents can take place in order to malign Mamata and the Maoists". The WB State Committee of the Maoists strongly condemned this act and stated: "This act deserves unequivocal condemnation. We are extending our sympathies to the members of the bereaved families. We also wish the speedy recovery of those who are injured".

Meanwhile, the People's Committee Against Police Atrocities has accused the CPI(M) of being involved in it. In reply to a query, the Maoists said: "We are not accountable for whatever one might say. We are not saying that the CPI(M) was involved in it. Let the railways make enquiry. The members of our party have made investigation after the incident. It was the removal of fish plates that led to the accident. There was no line for one metre stretch, side-clips were open. That led to derailment. Let the railways enquiry why side clips were open at the junction points of rail lines. No explosion took place at the site. Had there been any explosion, stones would have broken up and thrown out. But nothing like it happened".

The Maoists said that whenever any untoward incident takes place along the railway route, the tendency is always to accuse them for such incidents. "Three days back, eleven bogies of the New Delhi -Gwahati Rajdhani Express were derailed near Naogachhia Station in Bihar. It was not a major accident. However, initially the blame was put on us. Later on, it was found that it was the fault of the railways that led to such a mishap".

The Maoists denying responsibility for this mishap, said, "We are not involved in the Sardiha incident, so we take no responsibility of it". The Hindustan Times dt. 29 May 2010 carried only a brief statement from the Maoists: "Killing innocent civilians is not on our agenda. We have no links with this tragic incident, and we sympathise with the families of the deceased and the injured".

Walking with the Comrades

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ....

This is the Punjabi translation of an article by Arundhati Roy published in the magazine "OUTLOOK", which we are sharing with our readers. We are thankful to Sh. Buta Singh for getting this article translated in Punjabi and to Sh. A.S.Alam for getting it set in unimukhi font.

ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ? ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਗੌਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ.......

ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰੇ’ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾਂਤੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, ਬੱਸ ਪੰਕਚਰ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਚਣ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੂਹਰਿਓਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ‘ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ’ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ।’’

'ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ'!? ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਗ਼ੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। (ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ।) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਜੰਗਲ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੰਡਨ ਵੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ (ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ ਈ ਓ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਿੱਕਲਣਗੇ।

ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਾ, ਮਰ-ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ।

ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ, ਅਸਲੇ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਾ ਤਾਕਤ, ਜਿਸਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ : 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ (ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਰੂਪ) ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਤਹੱਈਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹਨ।

ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਢੌਂਗ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। (ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ, ਓਰਾਓਂ, ਕੌਲ, ਸੰਥਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੌਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਕਸਲਬਾੜੀ (ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਦਲ-ਬਦਲਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ। ਨਕਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ।

ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1950 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਟੇਕ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਊ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਅਬਾਦਕਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ’ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ (ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ‘‘ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਕੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੇਜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੁ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਲੋਹਾ ਗਾਲਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾਪਸੰਦ ਨਾਸ਼ਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੋ ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤˆਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨˆਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ > ਕਲਿਕ < ਕਰੋ