ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ
ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ,
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 17-18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ
ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ
ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ
ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ
ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ
ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਚਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ
ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ-ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ
ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ
ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ
ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ
ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਣਸਰਦੀ
ਲੋੜ ਹਨ।
ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ
ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ- ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ
ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ
ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ,
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ
'ਤੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਲੜੀ
ਤਹਿਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ
ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ''ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂ'' ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ
7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਛਮਣ
ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ
ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ
ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 79170
