ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

People protesting against POSCO Land acquisition

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

“ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ

ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੇਗਾ।

     

       “ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਬਿਲ-2011”ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਕੇ ਆਵਦੀ, ਆਵਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ 'ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼' ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਉਂ,“ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ” ਤੇ “ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ” ਕਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਤਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

       ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਤੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ-ਪੰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

       ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ, ਪਲੇ-ਪਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਭੋਰਾ ਭਰ ਆਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ “ਲੋਕਰਾਜ”,“ਆਜ਼ਾਦੀ” ਤੇ“ਜਮਹੂਰੀਅਤ”ਵਰਗੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ-ਸਿੰਗਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਡੱਕ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼, ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ,ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿੱਤਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਫੌਜ਼ ਬੰਬ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ, ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਬਿਲ ਖੁਦ ਖੁਲਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਆਓ ਸੁਣੀਏ:

       ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ(ਤਿੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(ਇੱਕ) ਵਿਚ,“ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ” ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀyਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਧੁੱਸ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਦੋ) ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

      ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੌਸਕੋ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 4125 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 3382 ਏਕੜ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ, ਆਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 33000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਈ ਹੈ।

      ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

        ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ,ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ, ਇੱਕਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲ, ਸਿਰਫ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਮਾਰੂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ” ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ,ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਤਿੰਨ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ “ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੋਣ।

      ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਥੈਲੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਸ ਨਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ (ਰਾਇ) ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਮੂਹਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਜੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ।

              ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਕਾਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ ( ਦਸ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤੇ60 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ “ਨਾਬਰੀ” ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼ ਹੈ।

              ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ,ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894”ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (13.11.2014)

             (ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜਣ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ   ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

           ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 1911 ਤੋਂ 1914 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,87,31,324 ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੇ ਹੈਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 4800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਬਾਗ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 4800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?

ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ 'ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 82 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ) ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, 94174 66038

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, 94170 79170

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ  ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 17-18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਚਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ-ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ- ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ''ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂ'' ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 79170

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ-ਵੰਡ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ

ਜਮੀਨੀ-ਵੰਡ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜੀਓਬਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ• ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਫ੍ਰਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜੀਓਬਾਲਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ!

ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:-

* ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਬਾਦ ਤੇ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

* ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

* ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

* ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।

* ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ

* ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ/ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਸ਼ਾਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਮਜੁਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

* ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ :-

* ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਵਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ।

* ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ-ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ 690 ਸੂਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5-5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ•ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰੇਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।



ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ 94174-66038

FIGHT FOR LAND AND FREEDOM FROM DEBT - BKU Ugrahan