ਹੁਣ ਦਾ ਬਜ਼ਟ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ
ਤੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਿਆ
ਅਗਲਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ !
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ
ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਲ
2015-16 ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ, ਉਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ
ਘੜਦੀ-ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ (ਸਟੈਂਡ)
ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜੋਕਾਂ, ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਸੇਧ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਗੱਦੀ ਮੱਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚਤੁਰ-ਚੰਡੇ ਦਲਾਲ ਵਾਂਗੂੰ “ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ" ” ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ
ਪੈਕਜ ਰਾਹੀਂ, "ਆਓ! ਇੱਧਰ ਆਓ ! ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਓ ! ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ! ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚੋ ! ਕੁਝ
ਵੀ ਬਣਾਓ ! ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! ਸਭ ਖੁੱਲਾਂ !
" ਦਾ, ਹੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ
ਪਰੋਸ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ,
ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੌਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ, ਸੇਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ
ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ
ਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੱਡਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਮਿਥੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 'ਉਦਾਰ ' ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ-ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਜਾਗਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛਲਾਵਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ, ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ
ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ
ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀ ਢਲਾਈ, ਅਪਨਾਈ ਸੇਧ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ
ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ, ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ
ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਕੋਹਝਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ।ਉਥੇ
ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ
ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ, ਸ਼ਬਦੀ-ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ
ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹੋ ਚੁਗਲੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਬਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ-ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (02.03.215)
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸੰਪਰਕ: 9417224822
