ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਤੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜਾ ਪੀੜਤਾਂ ਸਿਰ 91,437/- ਰੁਪਏ ਕਰਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 17.09.2017 ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ 'ਅਮੀਂ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:
ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੁੱਲ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (84
%) ਸਿਰ 12,47,20,499 ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 91,437/- ਰੁਪੈ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਿਗੂਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ|
ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2,88,97,035/-ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ
ਦਾ 2,88,76,650/- ਰੁਪੈ ਹੈ।
10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,92,69,900/- ਰੁਪੈ (15.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਬਣਦੀ ਹੈ।
5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
93,28,500/- ਰੁਪੈ (7.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ,
5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ 85,84,400/- ਰੁਪੈ
(6.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ),
ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ, 17,04,725/- ਰੁਪੈ (1.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ 77,82,300 ਰੁਪੈ (6.24
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੇ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਰਜਾ 57,500/- ਰੁਪੈ
(0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2,02,19,969/- ਰੁਪੈ (16.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ
ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਚੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨਾਂ ਵੱਖ-2 ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ
ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ:
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,39,33,500/- ਰੁਪੈ, (19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਅਣਸਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਬਠਲਾ ਛੱਤਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
3,04,36,900/- (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ
1,76,96,110/- (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 1,79,16,475/- (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Rs.75,14,000/- (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ।
Rs.66,08,269/- ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਹਨ (ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਗਡੀਹਰਾ
ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ|
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਦਾ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ
ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ
ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ
ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ
66 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ
ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰੇਹ ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੇਹਾਂ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ
ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ
ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ
ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂੰਨਚੂਸ ਕਰਜਾ
ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ
ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ
ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ
ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਚੜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂਨਚੂਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
fFtuko uouk d"okB ftdtkBK tb'A g/P ehs/ ftukoK dk
;zy/g ;koL
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ
ਸਿੰਘ : ਸਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕ ਆਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ
ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ : ਉਨਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੇੇੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਕਦਮ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਬੈੇਂਕਾਂ ਤੋਂ
ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਆਪ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ
ਔਰਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਵਿੰਦਰ
ਸ਼ਰਮਾ: ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ
ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਕੜ ਵਧਾ
ਰਹੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ 4% ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ
ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਹਮੀਰ
ਸਿੰਘ : ਉਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ
ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਰਸ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ,
ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਲਜੀਤ
ਅਮੀਂ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ
ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ
ਲੀਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਾਰੀ
ਕਰਤਾ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
Mobile: 9417079170
No comments:
Post a Comment