ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ

( ਸ਼ੀਰੀਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮਿਤੀ 26/06/10 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।)

3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ 11 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ।ਇਸਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੇ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5 ਕਾਰਕੁਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਡੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏ।ਏਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 6 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਉਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੇ ਜਦ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਦੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਕਰਮੀਆਂ ਕਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਰਸਰੀਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿਬੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ?

1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇ ਬੋਝ, ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ, ਅਮਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਘਰ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾਣ ਯੋਗ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤਬਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ (ਹਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੂਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਧੂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਛਾਂਟਣ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਐਡ., ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਸ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੋਚਾਂ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਰੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੱਡ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ,ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੜੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਹਰ ਦਿਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੇ ਹਨ।ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ (ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।ਜਲਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਲਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ।ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਬਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਗ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੇਗਮਈ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।