ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ

'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਘੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਹੌਜਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਨਂਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 300 ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਕਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10-12 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਆਲਮ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 32 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਰਬੜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਲਈ 164 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਵਿਚਾਂ ਉਪਰ 13.2% ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਨਅਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਂਅੰਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।

1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੀਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ, ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਮਰਾਏ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਸਾਂ, ਰਾਇਲਟੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ-ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆÂਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਭੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੱÎਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਟਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਲਣ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਸਨਅਤ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਅੱਜ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੌਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਏਗੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਬੇਅਥਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਣੀ-ਕਿਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿੱਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਏਸੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਫੋਨ ਨੰ: 94170-54015