ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ 

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ 

 (ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ )   

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ - ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.60 ਰੁਪੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪੈ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪੈ 60 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | 

ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓੰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (P.P.A), ਜਿਨੇਂ ਕੁ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ |

ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੋਏਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ | ਬਾਦਲਾਂ ਨੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ | ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਉ  ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | 

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ "ਪਹਿਲਵਾਨ" ਨਿੱਕਲ ਆਉਣਗੇ | ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਓੰਕੇ "ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ" ਨੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ | 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ - ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ PSPCL ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 4 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹੀ ਲਾਭ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ.|