ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ 

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ 

 (ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ )   

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ - ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.60 ਰੁਪੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪੈ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪੈ 60 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | 

ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓੰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (P.P.A), ਜਿਨੇਂ ਕੁ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ |

ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੋਏਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ | ਬਾਦਲਾਂ ਨੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ | ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਉ  ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | 

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ "ਪਹਿਲਵਾਨ" ਨਿੱਕਲ ਆਉਣਗੇ | ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਓੰਕੇ "ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ" ਨੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ | 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ - ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ PSPCL ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 4 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹੀ ਲਾਭ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ.|     

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਈ.ਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ 20% ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ 55% ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ-ਤੋਇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਆਲੇ-ਕੌਡੀ, ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ ਕਰੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ (ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਧਨਾਢਾਂ-ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ - 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅੰਦਰ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ