ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ

ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ

(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ ਭੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਦਾਦੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੋਮੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਧੰਦੇ ’ਚ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ’ਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਨਲਕਸ਼ਮੀ, ਈਕੇਟਸ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ, ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਆਦਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜਦਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਇਕ ਪੂਰੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ।2010 ਅੰਦਰ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ 400 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਘਰ, ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਦਬਸ਼ ਪਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ ਗਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 2006 ’ਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਲੇ ਪਸਰੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੇ 281 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2010 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।

ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਮਰਨੇ, ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਧੱਕੜ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ, ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ, ਮੰਜੇ-ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਉੁਸਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 44822 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ’ਚੋਂ ਵੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ।

ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਸਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਲਿਆ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜਾ 81000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 81000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ (2016) 87119 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 1116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 137 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜਦਾਰ ਔਸਤ 11425 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜਾ 15717 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਹੁ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਗਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ Rs. 91,437/- ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ , ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜਾ ਪੀੜਤਾਂ ਸਿਰ 91,437/- ਰੁਪਏ ਕਰਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 17.09.2017 ਨੂੰ  ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ 'ਅਮੀਂ' ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:

ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੁੱਲ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1364 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (84 %) ਸਿਰ 12,47,20,499 ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 91,437/- ਰੁਪੈ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ|

ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2,88,97,035/-ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ 2,88,76,650/- ਰੁਪੈ ਹੈ।

10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1,92,69,900/- ਰੁਪੈ (15.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਣਦੀ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 93,28,500/- ਰੁਪੈ (7.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)  ,

5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ 85,84,400/- ਰੁਪੈ (6.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ),

ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ, 17,04,725/- ਰੁਪੈ (1.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ 77,82,300 ਰੁਪੈ (6.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੇ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਰਜਾ 57,500/- ਰੁਪੈ (0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2,02,19,969/- ਰੁਪੈ (16.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਚੀ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨਾਂ ਵੱਖ-2 ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ:

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,39,33,500/- ਰੁਪੈ, (19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਅਣਸਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਬਠਲਾ ਛੱਤਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,04,36,900/- (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,76,96,110/- (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 1,79,16,475/-  (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)  ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Rs.75,14,000/- (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ।

Rs.66,08,269/- ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਹਨ (ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਗਡੀਹਰਾ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ|

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰੇਹ ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੇਹਾਂ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ  ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂੰਨਚੂਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲਏ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ  ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਚੜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂਨਚੂਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

fFtuko uouk d"okB ftdtkBK tb'A g/P ehs/ ftukoK dk ;zy/g  ;koL

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ : ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੇੇੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਬੈੇਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਆਪ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਔਰਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ: ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਕੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4% ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਰਸ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀਂ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

Mobile: 9417079170

Survey conducted by farm laborers organization reveals high incident of indebtedness

Survey conducted by farm laborers organization reveals high incident of indebtedness

84 percent farm labor families are under debt having average debt of Rs. 91,437/- per family

39 percent agri-laborers are in the grip of Micro-finance companies – the modern day Shylocks.

Contrary to widely held belief that debts are incurred for marriages etc, 25 percent debts are for construction of houses & 19 % for illness

            Report of a survey, conducted by Punjab Khet Mazdoor Union, in 13 villages, spread over 6 Districts of Punjab, about the burden of debt on dalit agricultural laborers, was released here today in the presence of Economists, intellectuals, activists and a big gathering of agri-laborers. Dr. Sukhpal Singh – Head Economics Department, Punjab Agriculture University, Ludhiana, Dr. Anupama – Prof of Economics, Punjabi University, Patiala, Sh. Devinder Sharma – agriculture economist, Sh. Hamir Singh and Sh. Daljit Ami –Journalists, were present on the occasion.

            Lachhman Singh Sewewala, General Secretary of Punjab Khet Mazdoor Union, presented the report, highlights of which are as follows:

v    Out of 1618 agriculture laborer families surveyed, 84 percent (1364) were under debt amounting to a total of Rs. 12,47,20,499/-, which comes out to be Rs. 91,437/- per family.

v    Main source of this debt is private money-lenders – micro-finance companies, usurious money-lenders and rich landlords etc., who charge exorbitant interest. 38.8 percent families are indebted to Micro-finance Companies. Some of the families are indebted to multiple sources.  

v    Debt of Micro-finance companies amounts to Rs. 2,88,97,035/- (23 percent) and of rich landlords Rs. 2,88,76,650/- (30 percent)

v    Debt from landlords, owning more than 10 acre land, comes out to Rs. 1,92,69.900/- (15.46 percent), between 5 to 10 acres comes out to Rs. 93,28,500/- (7.47 percent) and from those owning up to 5 acres, comes out to be Rs. 85,84,400/- (6.88 percent).

v    Debt advanced by Public Sector, Private & Co-operative banks is Rs. 2,02,19,969/- (16.21 percent)

v    Debt from Goldsmiths is 17,04,725/-, (1.38 percent) from friends & relatives Rs. 77,82,300/- (6.24 percent) and from provisions shop-owners Rs. 57,500/- (0.05 percent)

v    Agriculture laborers are made to pay interest ranging from 18 to 60 percent on these loans. Public Sector Banks and Co-operative Societies charge between 7 to 24 percent interest.

v    A large part of the debt i.e. 25 percent (Rs.3,04,36,900/-) has been incurred for construction of houses,19 percent (Rs. 2,39,33,500/-) for illness, 14 percent each for domestic needs (Rs. 1,76,96,110/-) and marriages (Rs.1,79,16,475/-), 6 percent (Rs. 75,14,000/-) for taking land on Theka and 5 percent (Rs. 66,08,269/-) for purchase of a vehicle.

v    The reasons for such heavy debt, are – landlessness amongst agriculture laborers, acute unemployment caused by anti-people development model, alarming pollution causing incurable diseases, lack of public health services  and highly expensive private medical treatment, policy of privatizing of health services, education and water resources and rolling back of welfare schemes and extremely discriminatory, defective and usurious loan policy.

In order to tide over the crisis caused by the mounting debt of agri-laborers and farmers, the report suggested the following policy steps:

Ø  Revolutionary land reforms and distribution of surplus lands amongst the landless agriculture workers. After implementation of land ceiling laws in Punjab, the surplus land available is 16 lakh 66 thousand hectares. It should be speedily distributed.

Ø  Increased budget expenditure on agriculture

Ø  Curbing the loot of manufacturers and traders of agriculture inputs, such as seeds, fertilizers, pesticides, insecticides and farm machinery;

Ø  Development of such plant varieties which require less fertilizers and pesticides, but give rich yield.

Ø  Promotion of agro-based, labor intensive industries to generate employment.

Ø  Doing away with policies of globalization, privatization and liberalization.

Ø  Creating opportunities of permanent employment in Govt, semi-Govt and Public sector and withdrawing the policy of casual & contract employment.

Ø  Debt relief to agriculture laborers. Ensuring loans to agriculture laborers and poor farmers interest free or on nominal interest.

Ø  Enactment of pro-people Debt Relief Act.

Ø  Stopping concessional loans and other credit facilities to rich-landlords on soft terms and their incomes be brought under tax.

               Above policy initiative cannot be expected to be taken by the present regimes, who are the representatives of landlords, big capitalists and agents of imperialists. To get these implemented, agri-labor and farmers shall have to jointly mobilize their vast strength, through decisive militant struggles. They forcefully reiterated that only by remodeling the present society, making it free from imperialis and feudal exploitation and repression, as advocated by Shaheed Bhagat Singh & his companions, thereby getting rid of the vices such as unemployment, price-rise, incurable diseases, landlessness, discriminatory and usurious loan policies etc.

              Initiating discussion on the report, Dr. Sukhpal Singh hailed the PKMU for undertaking this survey, which otherwise should have been undertaken by academicians. He lamented that with the privatization in the sphere of education and health, the agri-laborers have been badly hit. He called the task of bringing agri-laborers, out of debt-trap and ushering in social equality, very important as the agri-laborers are backbone of agriculture. He suggested co-operative ownership of land.

            Dr. Anupma said that the survey tears apart the rosy picture of so called prosperous Punjab. Till now the discussions about debt, revolved round the farmers. Focusing on the conditions of agri-labor is an important step. Noting the landlessness as an important reason for indebtedness, she supported the demand for land reforms. She also demanded soft loans from banks for agriculture and bringing out a law to regulate loans by commission agents and money-lenders. She called upon the debt victims to raise their voice, unitedly. She also proposed to undertake a study of bonded labor amongst agri-labor, particularly women and its impact on wages, social standing, gender-equality etc.

              Sh. Davinder Sharma, noted expert on farmers’ issues, said that the survey report is a mirror to the rulers and the university administrations. It was tragic that Punjab Govt was expressing total ignorance about debt-problem of agri-laborers, who constitute one third of farming community. He vividly described, how the rulers are providing opportunities to big corporate to loot banks and National exchequer, in the matter of advancing loans on most favorable terms and writing these off even in cases of willful defaults on the one hand and punishing poor farmers, agri-laborers and poor people on the other. He appreciated the fact that the report has highlighted the modern day blood-sucking Shylocks, in their new avtar as Micro-finance companies. He demanded cheap loans for agriculturists.

              Sh. Hamir Singh, journalist, strongly favored a pro-farmer and pro - agri-labor model of agriculture development, discarding the present model. He complimented the PKMU for bringing out the report. He called upon the agri-laborers to assert their unity at village level to ensure correct implementation of welfare schemes such as MGNREGA, old age pension etc.

               Sh. Daljit Ami, press-person, said that this report is an important document which will help the academicians, journalists, intellectuals & opinion-makers in understanding the ground realities of agri-workers life in Punjab. It portrays the harrowing conditions, in which agri-workers are living. He called upon the intellectuals and journalists to make the people aware of the findings of this survey.

             The PKMU leadership thanked all the participants.