StatCounter

Showing posts with label PKMU. Show all posts
Showing posts with label PKMU. Show all posts

Sunday, September 17, 2017

Survey conducted by farm laborers organization reveals high incident of indebtedness

Survey conducted by farm laborers organization reveals high incident of indebtedness
84 percent farm labor families are under debt having average debt of Rs. 91,437/- per family
39 percent agri-laborers are in the grip of Micro-finance companies – the modern day Shylocks.
Contrary to widely held belief that debts are incurred for marriages etc, 25 percent debts are for construction of houses & 19 % for illness

            Report of a survey, conducted by Punjab Khet Mazdoor Union, in 13 villages, spread over 6 Districts of Punjab, about the burden of debt on dalit agricultural laborers, was released here today in the presence of Economists, intellectuals, activists and a big gathering of agri-laborers. Dr. Sukhpal Singh – Head Economics Department, Punjab Agriculture University, Ludhiana, Dr. Anupama – Prof of Economics, Punjabi University, Patiala, Sh. Devinder Sharma – agriculture economist, Sh. Hamir Singh and Sh. Daljit Ami –Journalists, were present on the occasion.
            Lachhman Singh Sewewala, General Secretary of Punjab Khet Mazdoor Union, presented the report, highlights of which are as follows:
v    Out of 1618 agriculture laborer families surveyed, 84 percent (1364) were under debt amounting to a total of Rs. 12,47,20,499/-, which comes out to be Rs. 91,437/- per family.
v    Main source of this debt is private money-lenders – micro-finance companies, usurious money-lenders and rich landlords etc., who charge exorbitant interest. 38.8 percent families are indebted to Micro-finance Companies. Some of the families are indebted to multiple sources.  
v    Debt of Micro-finance companies amounts to Rs. 2,88,97,035/- (23 percent) and of rich landlords Rs. 2,88,76,650/- (30 percent)
v    Debt from landlords, owning more than 10 acre land, comes out to Rs. 1,92,69.900/- (15.46 percent), between 5 to 10 acres comes out to Rs. 93,28,500/- (7.47 percent) and from those owning up to 5 acres, comes out to be Rs. 85,84,400/- (6.88 percent).
v    Debt advanced by Public Sector, Private & Co-operative banks is Rs. 2,02,19,969/- (16.21 percent)
v    Debt from Goldsmiths is 17,04,725/-, (1.38 percent) from friends & relatives Rs. 77,82,300/- (6.24 percent) and from provisions shop-owners Rs. 57,500/- (0.05 percent)
v    Agriculture laborers are made to pay interest ranging from 18 to 60 percent on these loans. Public Sector Banks and Co-operative Societies charge between 7 to 24 percent interest.
v    A large part of the debt i.e. 25 percent (Rs.3,04,36,900/-) has been incurred for construction of houses,19 percent (Rs. 2,39,33,500/-) for illness, 14 percent each for domestic needs (Rs. 1,76,96,110/-) and marriages (Rs.1,79,16,475/-), 6 percent (Rs. 75,14,000/-) for taking land on Theka and 5 percent (Rs. 66,08,269/-) for purchase of a vehicle.
v    The reasons for such heavy debt, are – landlessness amongst agriculture laborers, acute unemployment caused by anti-people development model, alarming pollution causing incurable diseases, lack of public health services  and highly expensive private medical treatment, policy of privatizing of health services, education and water resources and rolling back of welfare schemes and extremely discriminatory, defective and usurious loan policy.
In order to tide over the crisis caused by the mounting debt of agri-laborers and farmers, the report suggested the following policy steps:
Ø  Revolutionary land reforms and distribution of surplus lands amongst the landless agriculture workers. After implementation of land ceiling laws in Punjab, the surplus land available is 16 lakh 66 thousand hectares. It should be speedily distributed.
Ø  Increased budget expenditure on agriculture
Ø  Curbing the loot of manufacturers and traders of agriculture inputs, such as seeds, fertilizers, pesticides, insecticides and farm machinery;
Ø  Development of such plant varieties which require less fertilizers and pesticides, but give rich yield.
Ø  Promotion of agro-based, labor intensive industries to generate employment.
Ø  Doing away with policies of globalization, privatization and liberalization.
Ø  Creating opportunities of permanent employment in Govt, semi-Govt and Public sector and withdrawing the policy of casual & contract employment.
Ø  Debt relief to agriculture laborers. Ensuring loans to agriculture laborers and poor farmers interest free or on nominal interest.
Ø  Enactment of pro-people Debt Relief Act.
Ø  Stopping concessional loans and other credit facilities to rich-landlords on soft terms and their incomes be brought under tax.
               Above policy initiative cannot be expected to be taken by the present regimes, who are the representatives of landlords, big capitalists and agents of imperialists. To get these implemented, agri-labor and farmers shall have to jointly mobilize their vast strength, through decisive militant struggles. They forcefully reiterated that only by remodeling the present society, making it free from imperialis and feudal exploitation and repression, as advocated by Shaheed Bhagat Singh & his companions, thereby getting rid of the vices such as unemployment, price-rise, incurable diseases, landlessness, discriminatory and usurious loan policies etc.
              Initiating discussion on the report, Dr. Sukhpal Singh hailed the PKMU for undertaking this survey, which otherwise should have been undertaken by academicians. He lamented that with the privatization in the sphere of education and health, the agri-laborers have been badly hit. He called the task of bringing agri-laborers, out of debt-trap and ushering in social equality, very important as the agri-laborers are backbone of agriculture. He suggested co-operative ownership of land.
            Dr. Anupma said that the survey tears apart the rosy picture of so called prosperous Punjab. Till now the discussions about debt, revolved round the farmers. Focusing on the conditions of agri-labor is an important step. Noting the landlessness as an important reason for indebtedness, she supported the demand for land reforms. She also demanded soft loans from banks for agriculture and bringing out a law to regulate loans by commission agents and money-lenders. She called upon the debt victims to raise their voice, unitedly. She also proposed to undertake a study of bonded labor amongst agri-labor, particularly women and its impact on wages, social standing, gender-equality etc.
              Sh. Davinder Sharma, noted expert on farmers’ issues, said that the survey report is a mirror to the rulers and the university administrations. It was tragic that Punjab Govt was expressing total ignorance about debt-problem of agri-laborers, who constitute one third of farming community. He vividly described, how the rulers are providing opportunities to big corporate to loot banks and National exchequer, in the matter of advancing loans on most favorable terms and writing these off even in cases of willful defaults on the one hand and punishing poor farmers, agri-laborers and poor people on the other. He appreciated the fact that the report has highlighted the modern day blood-sucking Shylocks, in their new avtar as Micro-finance companies. He demanded cheap loans for agriculturists.
              Sh. Hamir Singh, journalist, strongly favored a pro-farmer and pro - agri-labor model of agriculture development, discarding the present model. He complimented the PKMU for bringing out the report. He called upon the agri-laborers to assert their unity at village level to ensure correct implementation of welfare schemes such as MGNREGA, old age pension etc.
               Sh. Daljit Ami, press-person, said that this report is an important document which will help the academicians, journalists, intellectuals & opinion-makers in understanding the ground realities of agri-workers life in Punjab. It portrays the harrowing conditions, in which agri-workers are living. He called upon the intellectuals and journalists to make the people aware of the findings of this survey.

             The PKMU leadership thanked all the participants.    

Thursday, January 26, 2017

ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ- ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ -ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ

ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ -ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲ਼ਾਂ ਚ ਸਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟਾਂ ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ-ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਾ-ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਖੱਡ ਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ 4ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਤਰਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾਅਰੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਕਮਾਈ’ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚ ਢਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ, ਸੂਦਖੋਰ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਕੜ-ਪੰਜਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ,ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਮੀਡੀਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਏਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਉਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਹਨ

ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹਨ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਕਾਠੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਆਪੋ ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਇਹ ਧੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਉਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਲ ਕੇ, ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਤਮੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ  -  ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟੇਕ


ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੱਥ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ-ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਚ ਹਨ। ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ) ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਇਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਲ੍ਹਾ-ਲੰਗੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਮ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ- ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ - ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਚ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਕਾਂਡ ਏਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਡਾਗਾਂ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਚਿੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। 

ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣੋ

ਚੋਣਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ


ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚ ਪੁੱਗਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਠ੍ਯਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਝੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦਿੱਖਾਵਾ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੋਂ ਰੁੱਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੌਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੁੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਗਰ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ...’’
ਉਸਦੇ ਇਹ ਅਮਰ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੰਡੋ


ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜੋ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਚ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 90-91 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ,ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫੇ ਲਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣੇ,ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਥਰਮਲ ਚਲਾਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਧੌਲਾ-ਛੰਨਾ ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਡਾਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਣਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਚ ਹੈ, ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਚ ਹੋਣੀ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ,ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੌ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ,ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਲੜਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਕੁਰਕੀ ਰੁਕਵਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਪਲਾਟ ਲੈਣ,ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੇੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਹੈ

ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖਹਿ ਭੇੜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਜਾ  ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ  ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਦਖੋਰ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ*/ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 7 ਸਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ  ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰੋ ਧੁਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਗੁੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਚ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ/ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ , ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੇ,ਆਪਣੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ) ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ

ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਲੂਰ ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੂਝਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਝਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲੂਰ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਪੋਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੋਲ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਉੱਸਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੋਲ ਦਾ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਸਰਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਉ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਉ। ਇਸ ਸਵੱਲੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।
--------------------
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘ਰਾਜ ਬਦਲੋ - ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ’’ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ‘‘ਰਾਜ ਬਦਲੋ - ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ’’ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜੋ।
-------------------- 
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ  : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)
                   : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
                   : ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ  ਪਾਵੇਲ                                                        ਮਿਤੀ – 20 ਜਨਵਰੀ, 2017