ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜ਼ਟ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜ਼ਟ 2019-20 :

ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ !

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜ਼ਟ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਜ਼ਟ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼-ਜ਼ਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਦਾ ਭਾਰ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ 5%, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ 12%, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 25% ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬੱਜ਼ਟ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੱਜ਼ਟ ਰਕਮ ਵਿਚ 2164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਠੱਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ| 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ, ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਵੇਚ ਕੇ)1 (ਇੱਕ) ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਬੱਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ  ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਧਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦੀ  ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਗੁਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ 100% ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੋ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ
ਸੰਪਰਕ : 94172 24822