ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲ੍ਹੜੀ

ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’’ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਸੀਨ’ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਕੇ ਵਿਖੇ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ (15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕੰਨ ਨਾ ਕਵੱਸਿਆ’ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ’ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ/ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਥੋਂ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

Courtesy: Punjabi Tribune, November 28,2010

ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ

ਉਨੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੋਈ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।’’ ‘‘ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪਈ ਜੇਕਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੂ..ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।’’ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਭਰੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਕੰਬਲ, ਭੂਰੇ ਧਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਬੇੜਾਕਰੂ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਕਾਹਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਸਵਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।’’
ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ’ਕੱਠ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੀਹਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਹੇ, ‘‘ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ।’’ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗੜੀ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ’ਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕਾਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇੰਜ ਝਲਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਹਾਂ! ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੱਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਪੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਰਾਵੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ’ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਣਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਭਰਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ/ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ।’’ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਦੇ, ਪਰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ’ਕੱਠ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਕੀਤੀ, ‘‘ਭਰਾਵੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਪੁੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹਨਾਂ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੰਦਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਗ-ਲਿੰਗ-ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਰਸ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਜਾਮ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਚਾਹ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ‘‘ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ‘‘ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੈੱਗ-ਛੈੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ‘‘ਭਾਈ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਬੰਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

Courtesy: Punjabi Tribune, November 19,2010

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

The police arresting and interrogating three child artists of Natyam Group at Sri Guru Nanak Dev Thermal Plant Police Station, Bathinda on the Children's day 14th November 2010. Gurnoor's mother and other persons, who stood security to obtain the release on bail of these child artists are also seen in the picture.

Gurnoor Singh, the child artist of Natyam Group

Nawab Wazir Khan of Sirhind, bricked alive two children of Guru Gobind Singh

Now Akali-BJP Govt of Punjab arrests child-artists who spread teachings of Guru Gobind Singh through their plays.

Gurnoor, a 10 years old child artist of Natyam Group, was arrested and interrogated by the Police at Guru Nanak Dev Thermal Plant Police Station, Bathinda along with two other minor boys - Anmoldep Singh (Aged 16 years) and Stalinjit Singh (Aged 17 years) in an FIR registered at the instance of local Vishav Hindu Prishad leaders, under section 295 of the IPC for their role in the play ''Rabbji Thalley Aa Jao" (God Come on Earth). Their only fault is that at such a tender age, instead of whiling away their time watching Cricket & Cartoons on TV , they are spreading rationalism, scientific outlook and constructive social values and are arousing the people against religious bigotry, fundamentalism, communalism, degenerated culture, consumerism and religious intolerance.

All the five artists of the Natyam Group, including the three child artists were earlier granted interim pre-arrest bail by the court of Additional Sessions Judge, Bathinda.

Under the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules, 2007, no FIR can be registered against a child in non-serious cases having maximum punishment up to seven years imprisonment. Under Section 295 IPC the maximum punishment is only two years imprisonment. But even then the police arrested these children just to placate their political masters.

Representatives of many democratic organizations & justice-loving persons had formed a Committee for the defense of Natyam Group, terming the registration of FIR against it as an attack on freedom of expression, and has decided to launch a protest campaign against it. The Committee, under the leadership of Sh. Bagga Singh , President & State Committee Member, Association For Democratic Rights, met the Police authorities seeking cancellation of the FIR and had submitted the following memorandum:

"Subject: ILLEGAL & UNWARRANTED FIR U/S 295 IPC AGAINST DRAMATIST Sh. KIRTI KIRPAL, DIRECTOR NATYAM GROUP & MINOR CHILDREN OF HIS TEAM.

1. We have been utterly shocked that an FIR has been registered against noted dramatist Sh. Kirti Kirpal and his team of the Natyam Group, by the Thermal Police, under section 295 of the IPC, on totally baseless, illegal and unjustified grounds.

2. It has been falsely alleged in the FIR that Sh. Kirti Kirpal and his drama team has hurt the sentiments of Hindus by his play, "Rabb Ji Thaley Uttar Aao", whereas in fact there is nothing in this play which hurts the sentiment of any community.

3. The Natyam Group stages progressive plays in cooperation with the Rationalist Society Punjab, Punjab Lok Sabhyachar Manch, and various organizations of workers, peasants, agriculture laborers and democratic people. It is a non-profit organization, wedded to the spreading of progressive, democratic & scientific ideas and waging struggle against communal fanatics, obscurantists, and reactionary elements.

4. It will be pertinent to mention here that this play is from a book, written by Sh. K.J.Singh under the title " JADON CHAND ROTI LAGDA HAI," published many years ago. Its preface is written by noted Punjabi dramatist Prof Ajmer Singh Aulakh, who has been awarded a number of times by the highest national literary organizations. This book is being openly sold and stocked in Govt libraries and widely read. There has never been any complaint of any sort against this book up till now from any person.

5. The Natyam Group has staged this play at many places in Punjab and also at Faridabad in Haryana. At Faridabad, it was witnesses by a number of Hindu saints, who not only commended it, but also blessed the team on stage. In Punjab, the Natyam Group has staged it in DAV College Jalandhar, Dev Samaj College Ferozepur, KK Marwaha College Faridkot & Punjabi University Patiala, in the presence of Govt officials, including Police Officials, thinkers students and academicians, and there has never been any objection against it. Its central theme is 'God helps those, who help themselves'.

6. Another tragic aspect of this case is that the police has implicated three children namely Gurnoor Singh (aged 10 years), Anmoldeep Singh & Stalinjit Singh along with two youth Gurvinder Singh & Harjot Singh, in this case.

7. It would have been better if before registering the case, the police would have obtained the opinion from Punjab Sahitya Academy, or literature department of any university or from some eminent literary figures.

8. This FIR has been registered by the police at the instance of one Sukhpal Singh Sran, who claims himself to be a leader of Vishav Hindu Parishad, but has nothing to do with Hindu values and Hindu ethos.He has been trying to disrupt peace and harmony between various communities, by his illegal acts, taking the law in his own hands, just because he has close proximity with the BJP, a partner of ruling coalition in Punjab.

9. Last year on the Valentine Day, the said Sukhpal Singh Sra and his handful companions, attacked people in Rose Garden Bathinda. The incident was highlighted in the press and leading newspapers reported it with photographs. But the police did not take any action against Sukhpal Singh & his companions, citing lack of evidence as a reason even without making a DDR entry.

10. On 15^th August this year, Sukhpal Singh Sran and his companions, forcibly and illegally prevented the tableau (JHAKI) of Rationalist Society Punjab, from joining the I-Day celebration, beat up, assaulted and abused the persons on the tableu including ladies and members of the Rationalist Society, despite the fact that this tableu was duly approved by the Deputy Commissioner Bathinda & all other officers in a meeting held for the purpose. The police not only failed to take any action on the complaint made by the Rationalist Society in this regard, which is lying pending in your office since then, but facilitated and assisted Sukhpal Singh Sran and his companions in carrying out their notorious and intimidatory criminal activity, by taking the tableau and the persons in it to the Police Station.

11. Sukhpal Singh Sran and his companions have been causing unnecessary provocations and picking up violent quarrels with the people of minority communities such as Christians & Muslims.

12. We feel that the FIR registered against Sh. Kirti Kirpal and his Natyam Drama team is an attack on the freedom of expression, especially of the atheists, at the instance of communal fanatics. The Rationalist Society and Natyam Drama Team have an inalienable right guaranteed by the Constitution of India to strive for creating a scientific and rational temperament amongst the people.

We, therefore request you to kindly cancel the FIR registered against Sh. Kirti Kirpal and the members of his drama team, at Police Station Thermal Bathinda. An opinion can be obtained about the contents of the play, from Sahitya Academy, Natak Academy, Vice Chancellor Central University, Bathinda or other Gyanpeeth Award Winner writers of Punjab, if required."

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Posted On November - 15 - 2010 (Punjabi Tribune, Chandigarh)

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਨਵੰਬਰ

ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ‘ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰੱਬ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਓ’ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤਰ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ। ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਮੋਲਦੀਪ (16) ਪਿੰਡ ਡੋਡ, ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (17) ਵਾਸੀ ਡੋਡ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 295,34 ਤਹਿਤ ਲੰਘੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

Courtesy: Punjabi Tribune Nov 15,2010

If Obama were an Indian Politician

Courtesy: Infotaiment@www.keralite.net

Bloody Face Of US Imperialism

Photo: Courtesy Feed Blitz

The most dangerous terrorist, whose hands are soaked with the blood of millions of Iraqi and Afghan people, is shedding crocodile tears at Taj Hotel, Bombay. Head of a Govt., which killed millions of children in Iraq through economic sanctions, is bemusing the Indian Children with dance. It is all a facade to intensify the exploitation of Indian people and its natural resources. Deals worth billions of dollars are to be signed to protect the super profits of American big business and their Indian partners. That is the central theme of his Indian visit.

What is happening in Obama's America? Here is an excerpt from an article:

Socialism? The Rich Are Winning The US Class War:
Facts Show Rich Getting Richer, Everyone Else Poorer

By Bill Quigley 25 October, 2010 Coun.otercurrentsrg

The truth is that for the several decades the rich in the US have been getting richer and the poor and middle class have been getting poorer. Look at the facts then make up your own mind.

Poor Getting Poorer: Facts

The official US poverty numbers show we now have the highest number of poor people in 51 years. The official US poverty rate is 14.3 percent or 43.6 million people in poverty. One in five children in the US is poor; one in ten senior citizens is poor. Source: US Census Bureau.

One of every six workers, 26.8 million people, is unemployed or underemployed. This “real” unemployment rate is over 17%. There are 14.8 million people designated as “officially” unemployed by the government, a rate of 9.6 percent. Unemployment is worse for African American workers of whom 16.1 percent are unemployed. Another 9.5 million people who are working only part-time while they are seeking full-time work but have had their hours cut back or are so far only able to find work part-time are not counted in the official unemployment numbers. Also, an additional 2.5 million are reported unemployed but not counted because they are classified as discouraged workers in part because they have been out of work for more than 12 months. Source: US Department of Labor Bureau of Labor Statistics October 2010 report.

The median household income for whites in the US is $51,861; for Asians it is $65,469; for African Americans it is $32,584; for Latinos it is $38,039. Source: US Census Bureau.

Fifty million people in the US lack health insurance. Source: US Census Bureau.

Women in the US have a greater lifetime risk of dying from pregnancy-related conditions than women in 40 other countries. African American US women are nearly 4 times more likely to die of pregnancy-related complications than white women. Source: Amnesty International Maternal Health Care Crisis in the USA.

About 3.5 million people, about one-third of which are children, are homeless at some point in the year in the US. Source: National Law Center on Homelessness and Poverty.

Outside Atlanta, 33,000 people showed up to seek applications for low cost subsidized housing in August 2010. When Detroit offered emergency utility and housing assistance to help people facing evictions, more than 50,000 people showed up for the 3,000 vouchers. Source: News reports.

There are 49 million people in the US who live in households which eat only because they receive food stamps, visit food pantries or soup kitchens for help. Sixteen million are so poor they have skipped meals or foregone food at some point in the last year. This is the highest level since statistics have been kept. Source: US Department of Agriculture, Economic Research Service.

Middle Class Going Backward: Facts

One or two generations ago it was possible for a middle class family to live on one income. Now it takes two incomes to try to enjoy the same quality of life. Wages have not kept up with inflation; adjusted for inflation they have lost ground over the past ten years. The cost of housing, education and health care have all increased at a much higher rate than wages and salaries. In 1967, the middle 60 percent of households received over 52% of all income. In 1998, it was down to 47%. The share going to the poor has also fallen, with the top 20% seeing their share rise. Mark Trumball, “Obama’s challenge: reversing a decade of middle-class decline,” Christian Science Monitor, January 25, 2010. http://www.csmonitor.com/USA/2010/0125/Obama-s-challenge-reversing-a-decade-of-middle-class-decline

A record 2.8 million homes received a foreclosure notice in 2009, higher than both 2008 and 2007. In 2010, the rate is expected to be rise to 3 million homes. Sources: Reuters and RealtyTrac.

Eleven million homeowners (about one in four homeowners) in the US are “under water” or owe more on their mortgages than their house is worth. Source: “Home truths,” The Economist, October 23, 2010.

For the first time since the 1940s, the real incomes of middle-class families are lower at the end of the business cycle of the 2000s than they were at the beginning. Despite the fact that the American workforce is working harder and smarter than ever, they are sharing less and less in the benefits they are creating. This is true for white families but even truer for African American families whose gains in the 1990s have mostly been eliminated since then. Source: Jared Bernstein and Heidi Shierholz, State of Working America. http://www.stateofworkingamerica.org/swa08_00_execsum.pdf

Rich Getting Richer: Facts

The wealth of the richest 400 people in the US grew by 8% in the last year to $1.37 trillion. Source: Forbes 400: The super-rich get richer, September 22, 2010, Money.com

The top Hedge Fund Manager of 2009, David Tepper, “earned” $4 billion last year. The rest of the top ten earned: $3.3 billion, $2.5 billion, $2.3 billion, $1.4 billion, $1.3 billion (tie for 6th and 7th place), $900 million (tie for 8th and 9th place), and in last place out of the top ten, $825 million. Source: Business Insider. “Meet the top 10 earning hedge fund managers of 2009.” http://www.businessinsider.com/meet-the-top-10-earning-hedge-fund-managers-of-2009-2010-4

Income disparity in the US is now as bad as it was right before the Great Depression at the end of the 1920s. From 1979 to 2006, the richest 1% more than doubled their share of the total US income, from 10% to 23%. The richest 1% have an average annual income of more than $1.3 million. For the last 25 years, over 90% of the total growth in income in the US went to the top 10% earners – leaving 9% of all income to be shared by the bottom 90%. Source: Jared Bernstein and Heidi Shierholz, State of Working America. http://www.stateofworkingamerica.org/tabfig/2008/01/19.pdf

In 1973, the average US CEO was paid $27 for every dollar paid to a typical worker; by 2007 that ratio had grown to $275 to $1. Source: Jared Bernstein and Heidi Shierholz, State of Working America. http://www.stateofworkingamerica.org/tabfig/2008/03/SWA08_Wages_Figure.3AE.pdf

Since 1992, the average tax rate on the richest 400 taxpayers in the US dropped from 26.8% to 16.62%. Source: US Internal Revenue Service. http://www.irs.gov/pub/irs-soi/07intop400.pdf

The US has the greatest inequality between rich and poor among all Western industrialized nations and it has been getting worse for 40 years. The World Factbook, published by the CIA, includes an international ranking of the inequality among families inside of each country, called the Gini Index. The US ranking of 45 in 2007 is the same as Argentina, Cameroon, and Cote d’Ivorie. The highest inequality can be found in countries like Namibia, South Africa, Haiti and Guatemala. The US ranking of 45 compares poorly to Japan (38), India (36), New Zealand, UK (34), Greece (33), Spain (32), Canada (32), France (32), South Korea (31), Netherlands (30), Ireland (30), Australia (30), Germany (27), Norway (25), and Sweden (23). Source: CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html

Rich people live an average of about five years longer than poor people in the US. Naturally, gross inequality has consequences in terms of health, exposure to unhealthy working conditions, nutrition and lifestyle. In 1980, the most well off in the US had a life expectancy of 2.8 years over the least well-off. As the inequality gap widens, so does the life expectancy gap. In 1990, the gap was a little less than 4 years. In 2000, the least well-off could expect to live to age of 74.7 while the most well off had a life expectancy of 79.2 years. Source: Elise Gould, “Growing disparities in life expectancy,” Economic Policy Institute. http://www.epi.org/economic_snapshots/entry/webfeatures_snapshots_20080716/

Conclusion

These are extremely troubling facts for anyone concerned about economic fairness, equality of opportunity, and justice.

Bill is Legal Director of the Center for Constitutional Rights and professor of law at Loyola University New Orleans. You can reach Bill at quigley77@gmail.com