![]() |
ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ। |
Wednesday, February 26, 2014
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Sunday, February 2, 2014
ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ
Wednesday, January 29, 2014
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ
ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ
Thursday, June 6, 2013
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ
ਸਾਥੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭੇੜੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਲੱਗਭੱਗ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਖ-ਸੌਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਚੰਗੀ ਮੱਦਦ ਜੁਟਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੱਦਦ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੁਆਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕਾ-ਬਾ-ਮੌਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ-ਖਿੰਡਵੇਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰੋਬਾਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਵਾਜਬ, ਅਣ-ਸਰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿਕ ਹੱਥ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ,
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (98763 94024)
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ (94170 79170, 76963 63025)
(29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
Wednesday, March 13, 2013
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੰਬੀ, 13 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ, ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ-ਵੱਢਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਔਰਤ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।
ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰੀਰਾਮ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (94170 79170)
Sunday, September 2, 2012
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ
“ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਸ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ, ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਬਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ
(9417079170)
Saturday, May 12, 2012
ਲੋਕ ਮਸਲੇ
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਜੀਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੱਕਤੀ- ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਧੱਕਤਾ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਊ, ਟਰਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ....।''
ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 18-20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
Tuesday, February 28, 2012
REMEMBERING ADAM GONDVI- A PEOPLES POET
साल 2011 आख़िरी पड़ाव पर है लेकिन जाते जाते यह अपने साथ धरती के अनमोल नगीनों को भी लेता जा रहा है. आज काल का शिकार बने आम आदमी के कवि अदम गोंडवी या कहें रमानाथ सिंह. उन्हें लीवर से जुड़ी तकलीफ़ थी. लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में आज तड़के साढ़े 5 बजे उन्होंने आख़िरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए अमिट छाप वाली रचनाएं.
Saturday, March 5, 2011
ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
"ਯਹ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਭੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ.. . . . . . . ."
ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਫਾਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਆਸ, ਨਿਰਾਸ਼, ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਣ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਜੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਰਾਡੇਂਪਾ, ਉੱਤੋਂ ਅਥਾਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਗ ਲਈ ਚੁੱਲਾ ਤੱਪਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਦੇ ਢੰਗ ਹਰ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਸਲਫ਼ਾਸ ਨਿਘਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਘਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਠਾਰਾ-ਉਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਡੰਗ ਚੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਰ ਜੁਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਲ+ਜੀਤ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਗੀ ਲੀਂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5-6 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣÎ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੀਟ ਨਾਸਕ ਦਵਾਈ ਨਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੜ੍ਹਫਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਗਈ । ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
''ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ।'' ਆਪਣੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਖਿਲਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫਟੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦਾ-ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਲਫ਼ਾਸ ਖਾ ਲਈ। ਵਿਧਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਦੋ ਕੌਰ, ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੁੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਦੋ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ 48-49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਰਗੋਂ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਹੈ।
''ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੱਟਾ ਢੋਹਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ 13 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁੱਚਾਪਣ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੋਹਾ- ਕੂੜਾ ਢੋਂਹਦੀ ਹੈ।
ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਮੁਤਰਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ''ਇਹ ਰੰਡੇਪੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ।'' ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਤਾਰੀਖ 1995 ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਫਾਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਬੰਸੋ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 3-4 ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਰਜ਼ਾ, ਗਰੀਬੀ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਈ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
''ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਵਿਕ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ….. . . .!'' ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਂਲਾ-ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲਾ-ਪੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ 21 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਫੁੱਟੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬਈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।'' 24 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜੁਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ੍ਹਨ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖ਼ੇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਬਿੰਦਰ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੋੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੂਤ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ''ਮਜੂ'ਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ!''
22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਆਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਦਾ ਕੋਈ 'ਸਾਬ ਨ੍ਹੀ ਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਣ ਲਈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਮੱਝਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ 13 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੁਰਪ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:
ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ।
ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ।
ਵਲੋਂ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ
Monday, November 29, 2010
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ
ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲ੍ਹੜੀ
ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’’ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਸੀਨ’ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਕੇ ਵਿਖੇ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ (15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕੰਨ ਨਾ ਕਵੱਸਿਆ’ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ’ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ/ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਥੋਂ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
Courtesy: Punjabi Tribune, November 28,2010