StatCounter

Saturday, July 30, 2011

The brutal face of land acquisition - even women not spared!


ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪਿਊਨਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਭੈਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪਿਊਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 694 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚੱੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਊਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਊਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ । ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਊਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸੇ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਉਂਕੇ ਹਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਢਿੱਡੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

Thursday, July 28, 2011

ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ


ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਪਿਊਨਾ ਪਾਵਰ' ਲਈ 880 ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹ‍ੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮੂਹਰੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਹੋਕੇ ਜਨਕਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਾ ਹੋਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਧਾੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Wednesday, July 27, 2011

LOK MORCHA PUNJAB PROTESTS FORCIBLE LAND ACQUISITION

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਠਿਡਾ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1894 ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 171 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨਾਢ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ,ਬਿਹਾਰ,ਉੜੀਸਾ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਦਾਂਤ,ਪਾਸਕੋ,ਮਿੱਤਲ,ਟਾਟਾ,ਬਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੱਪਲ, ਪਰਸੌਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨਪੁਰ ਤੇ ਭਜਨਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ, ਧੌਲਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Courtesy: Punjabi Tribune 27.7.2011