''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ

ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(N.K.Jeet)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।

ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ 

ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? 

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

Courtsey: SURAKH REKHA 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ 

ਹੋਰ  ਕਸਿਆ

-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 

1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:

(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;

(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;

(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।

(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:

1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;

3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।

4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।

5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
(Courtsey : SURKH REKHA )

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 250 ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ

ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 250 ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 

ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚ 250 ਸੰਘਰਸ਼ 

ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 664 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚੋਂ 165 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 250 ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ, ਜਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ  Rights and Resources Initiative (RRI), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ Society for Promotion of Wasteland Development (SPWD) ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਟ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |  

ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਗਰੈਹਣ ਕਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ - "ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਨੇਂ ਆਵਦੀ ਰਿਪੋਟ ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ  2000 ਤਕ ਅਨੁਮਾਨਤ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਉਜੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ 50 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ 70 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਹੈ | 

ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਟਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛੇ ਜੇਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਤੋਂ ਪੈਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ   

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

People protesting against POSCO Land acquisition

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

“ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ

ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੇਗਾ।

     

       “ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਬਿਲ-2011”ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਕੇ ਆਵਦੀ, ਆਵਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ 'ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼' ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਉਂ,“ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ” ਤੇ “ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ” ਕਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਤਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

       ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਤੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ-ਪੰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

       ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ, ਪਲੇ-ਪਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਭੋਰਾ ਭਰ ਆਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ “ਲੋਕਰਾਜ”,“ਆਜ਼ਾਦੀ” ਤੇ“ਜਮਹੂਰੀਅਤ”ਵਰਗੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ-ਸਿੰਗਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਡੱਕ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼, ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ,ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿੱਤਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਫੌਜ਼ ਬੰਬ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ, ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਬਿਲ ਖੁਦ ਖੁਲਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਆਓ ਸੁਣੀਏ:

       ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ(ਤਿੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(ਇੱਕ) ਵਿਚ,“ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ” ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀyਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਧੁੱਸ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਦੋ) ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

      ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੌਸਕੋ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 4125 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 3382 ਏਕੜ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ, ਆਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 33000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਈ ਹੈ।

      ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

        ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ,ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ, ਇੱਕਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲ, ਸਿਰਫ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਮਾਰੂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ” ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ,ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਤਿੰਨ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ “ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੋਣ।

      ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਥੈਲੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਸ ਨਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ (ਰਾਇ) ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਮੂਹਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਜੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ।

              ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਕਾਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ ( ਦਸ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤੇ60 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ “ਨਾਬਰੀ” ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼ ਹੈ।

              ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ,ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894”ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (13.11.2014)

             (ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜਣ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ   ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

Again For POSCO- A Madhyantara Update

POLICE ATTACKS VILLAGERS PROTESTING AGAINST FORCIBLE LAND ACQUISITION FOR POSCO IN ODISHA
Thanks for your support and solidarity with PPSS. Any single step taken anywhere in the world in extending support to us does inspire us to continue our just and peaceful struggle against a mighty company and its henchmen in our government. Yet, the forcible land acquisition continues despite protests and solidarity expressed with us-just for a foreign company.
Today i.e. on 5th February 2013, our villagers resisted when 12 platoons of police (around 400 police personnel) made a flag march along with the officials of POSCO-India, state revenue department and Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO) to acquire a patch of 700 acres of land of Gobindpur village. During the resistance, some of the school children have been injured. These children while staging a rally demanding the removal of police force from the area came face to face with the police force which was on a flag-march. Due to the heavy presence of police force, tension prevailed in the area. The POSCO-India officials are busy in providing food and other logistical support to the Police and other officials.
The Jagatsinghpur district collector Satya Kumar Mallick repeatedly said in the media that “the land acquisition process in Gobindpur was going on peacefully with the consent of villagers and we have deployed police force to protect the villagers from the threat of PPSS”. This is false and misleading. Actually 80 per cent of the people were against handing over their land. If the people are giving their land voluntarily, then why the police is entered in wee hours of Sunday which was a holiday and started beating the villagers in which 18 villagers were injured. Four of the injured including three women were seriously hurt. The way the administration acquired the land without the consent of the villagers is undemocratic and uncalled for. We are attaching herewith the video link http://www.indianexpress.com/videos/business/25/protester-police-clash-at-posco-site–/15258. One Sangram Mohapatra, the land officer with the state-run Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO), was seen mercilessly beating a protestor with a stick. The footage also showed the officer dressed casually in a red sweater over a white shirt moving from one place to another and dragging some children across the protest site. He has no police or magistrate power.
On 2nd February, the administration crushed millions of betel leaves as the vineyards came crashing down under tractors. The crushing of beetle leaves is continuing with the presence of heavy police force in the Govindpur village.
On 3rd February, The leaders of six political parties-Congress, Samajwadi Party, RJD, CPI, CPM and Forward Block joined with the villagers at Gobindpur and severely criticized the administration for “forcible” acquisition of land for the Posco project.
You may know that on 30th March 2012, the national Green Tribunal (NGT) suspended the environmental clearance of POSCO. However the district officials are demolishing beetle-vines and tree felling exercise at Mathsahi locality of Gobindapur in the presence of Jagatsinghpur district Collector S K Mallick, Superintendent of Police Satyabrata Bhoi and other officials. This is clearly undemocratic and illegal to make this attempt when the matter is sub-judice.
The chairperson of PPSS, Mr. Abhay Sahu is on an indefinite hunger strike at Patna Hat since this morning with demanding immediate withdrawal of police force from the village. He will not break the fast until police forces are withdrawn from the area.
At this juncture, we earnestly request the concerned citizens, progressive intellectuals, social movements, to join us at Govindpur village and save the villagers from clutches of a cruel, tyrannical, profit-minded pro-corporate state power. If this struggle is crushed so badly we doubt if there will be another struggle anywhere which will be able to drive out such monsters from any part of our country.

Courtesy: POSCO Pratirodh Samiti

BATHINDA: PROTEST AGAINST REPRESSION UNLEASHED ON GOBINDPURA PEOPLE

A write-up published in SACH KAHOON Dated 21.10.2011

Courtsey: Sach Kahoon 21.10.2011

Bathinda: DFAOGH PROTESTS AGAINST REPRESSION ON GOBINDPURA PEOPLE

GURLAL SINGH RAISING SLOGANS IN DEMONSTRATION IN DISTRICT COURTS BATHINDA

Demonstrators listening to Sarmukh Singh Selbrah of BKU Krantikari

DFAOGH Punjab, State Committee member N.K.Jeet Addressing the demonstrators

Protestors marching in Bathinda city

BKU Ugrahan Distt Secretary Shingara Singh Man addressing the protestors

A Section of the protestors

Farmers, Agricultural labourers, employees, & women listening to speakers in rapt attention

RAISE YOUR VOICE AGAINST REPRESSION AT GOBINDPURA

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, protests against repression on struggling farmers, agri-labourers, women & children at Gobindpura.

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, demands:

# STOP FORCIBLE ACQUISITION OF LANDS & HOUSES

# PUNISH THE POLICE OFFICIALS WHO HAVE RESORTED TO REPRESSION ON STRUGGLING FARMERS, AGI-LABOURERS, WOMEN & CHILDREN AT GOBINDPURA.

INJURED IN POLICE ATROCITIES AT GOBINDPURA

Photographs of some people injured in police lathi-charge at Gobindpura .....more photographs of the police atrocities to follow

GOBINDPURA- SECOND PHASE OF STRUGGLE BEGINS

IT IS WAR AGAINST THE PEOPLE

Last month, when the farm organisations were holding Dharnas at Mansa, Jalandhar & Amritsar on Gobindpura issue, Sh. Parkash Singh Badal CM Punjab invited them for talks. It was promised in preliminary discussion that no land shall be acquired in future for any project without the consent of its owner. The CM also promised to leave the dispute 166 acre land & Dalit houses at Gobindpura from the purview of acquisition, pay adequate compensation, ensure employment to at least one member of the families whose land has been acquired etc. But all this was empty talk. In the formal meeting held on 19th Sept, he backed out from all these commitments.

Farm organizations then decided to relaunch the struggle in the form of a march towards Gobindpura on 24 th September and started making preparations for it.

In order to prevent the march being organized by 17 organizations of farmers & Agri-labour of Punjab towards Gobindpura, a small village in Punjab, to get back the land and houses forcibly acquired by Punjab Govt for Poena Power Company's Thermal Plant, a massive deployment of police & armed forces has been done. All roads & pathways leading to this village have been heavily barricaded. Bus service to the village has been discontinued.

As per police sources 6 SPs, 17 DSPs, 13 SHOs, 10 Inspectors, 55 ASIs, 1940 Constables & Head Constables & 85 lady police officials have been deployed under the personal command of Sh. Nirmal Singh Dhillon IGP Bathinda and Surinder Singh Parmar SSP Mansa. Besides mobilizing armed Jawans from IRB, PAP, Commando Battalions, the police has also deployed Water Cannons, Round Fire Launchers, Tear gas squads etc. While hectic parleys are on amongst various functionaries of the administration, the police is holding flag march in the villages to terrorize the people.

All this is being done to crush the peoples movement and to protect the interests of Poena Power Company, a subsidiary of India Bulls.

N.K.JEET Advisor
LOK MORCHA PUNJAB

THE TRAVAILS OF GOBINDPURA

ਜਾਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਖੇਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਨੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਪੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਹਲ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ,ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 367 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਅ ਕਿਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਂਝ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ ਅੰਕੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ,ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੌਣ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ,ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਢੌਂਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ,ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

Thursday, August 25, 2011

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ
This article was earlier published in Ghulam Kalam
Courtesy: Sh. Charanjit Bhullar

GOBINDPURA-A SAGA OF STRUGGLE TO PROTECT LAND & HEARTHS

A FACT FINDING REPORT ON THE FORCED LAND ACQUISITION & REPRESSION AT GOBINDPURA

Prof Ajmer Singh Aulakh & Dr. Parminder Singh Releasing the Fact Finding Report

Dr. Parminder Singh briefing the press

Dr. Paminder Singh, Prof Ajmer Singh Aulakh, Yashpal Jhabal, Attarjit Kahanikar & Pritpal Singh at the press conference

Prof Ajmer Singh Aulakh explaining a point

Gobindpura – a small village of Mansa district in Punjab is in shackles. All the fundamental rights of its people – Right to speak and expression, Right to organize & struggle, Right to free movement & carry put their profession and calling, have been crippled under the jackboots of the police. Their lands and houses have been expropriated and handed over to Poena Power Company after putting up barbed wire fencing around these. When they protest against this, the police pounce upon them. Women and little girls are assaulted, beaten up and huddled in police stations. There are police barricades all around the village, so that these people can not show their injuries to outside world, could not express their grief of being rendered landless and houseless, so that none from other villages comes to support them, to raise his voice in their favor, to console them. When farmers, khet-mazdoors and justice loving people from different parts of Punjab move in their support, they are attacked with lathis and guns, the fields and roads are drenched in blood.
Why Akali-BJP Government which came to power on the slogan of “Raj Nahi, Sewa” is resorting to such brutal repression? Why the people of Gobindpura have become an eyesore for it? Why the whole police of Punjab is after the blood of Kissan & Khet-mazdoor union activists? Why all the jails of Punjab are over-flowing with arrested farmers and khet-mazdoors? To find answers to all these questions, the Democratic Front constituted a fact finding committee. The facts collected by it reveal that all this is being done to let the Indian and foreign capitalists expropriate this country’s national wealth. Incidentally Poena Power a 100% subsidiary of India Bulls Power, which has 63% effective foreign share-holding. The people are being subjected to repression to smooth the way for implementing the M.o.U entered with this company.
Read the full report--here--

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ --ਇੱਥੇ-- ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ

'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜ ਮਾਂਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਵਿਸਵੇ (7 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1998 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,60,000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਮਰੇ (ਕੋਠੇ) ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਢਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੇੜੀ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
94170-79170