ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ :
''ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ'' ਅਤੇ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਸੱਚ¸
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ!
2001 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ'' ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਚੜੇ ਅੰਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਨਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦਿਵਾਏ ਇਕਬਾਲੀਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧੁਮਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ¸ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ¸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ! ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ'' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ'' ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ''ਭਾਵਨਾ'' ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਏਸੇ ''ਭਾਵਨਾ'' ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇਵੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਸੇ ''ਭਾਵਨਾ'' ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸੈਂਕੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ''ਭਾਵਨਾ'' ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਸਜਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ''ਭਾਵਨਾ'' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣਾਵੀ-ਪੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਹੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ¸ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ, ਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਭ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ• ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਲਮ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਸ ਜਾਬਰ ਅਮਲ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ : ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ (94171-75963) (13.02.13)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (94172 24822)
''ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ'' ਅਤੇ ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਸੱਚ¸
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ!
 |
2001 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ'' ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਚੜੇ ਅੰਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਨਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦਿਵਾਏ ਇਕਬਾਲੀਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧੁਮਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ¸ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ¸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ! ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ'' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ'' ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ''ਭਾਵਨਾ'' ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਏਸੇ ''ਭਾਵਨਾ'' ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇਵੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਸੇ ''ਭਾਵਨਾ'' ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸੈਂਕੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ''ਭਾਵਨਾ'' ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਸਜਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ''ਭਾਵਨਾ'' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣਾਵੀ-ਪੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਹੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ¸ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ, ਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਭ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ• ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਲਮ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਸ ਜਾਬਰ ਅਮਲ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ : ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ (94171-75963) (13.02.13)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (94172 24822)
No comments:
Post a Comment