ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ -ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ -2014 :

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ - 2014 :

ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ

ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਬਰ  ਹਥਿਆਰ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਮੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਾਈਵਾਲ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ,ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਈ ਮੱਦ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ (ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਨ-ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੇ ਘੜਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਾਟੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ| ਕਲਪਿਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰ ਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ  ਕਨੂੰਨ ਚ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ  (ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਪੂਰਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ)

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰੋਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦਬਾਉਣ, ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। 107/51 ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਤਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਚੱਲਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜਾਇਲ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕੈਂਟਰਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਥੇ ਅਸਲੀ ਆਜਾਦੀ, ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਖਰਾ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜ਼ੋੜ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਵੇਗ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ (19.7.14) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
9417224822