StatCounter

Showing posts with label Akali-BJP Govt. Show all posts
Showing posts with label Akali-BJP Govt. Show all posts

Monday, August 11, 2014

'ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

'ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ
ਪੁਲਸ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

'ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਰੋਕਾਂ ਮੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਿੱਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏ 'ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਡਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ  ਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


 ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮੀਤ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।


ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਆਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੱਖਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹੀਪਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਈਸਰਖਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ 9 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਕਰਮਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਮਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਸਿਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਾਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਫਤੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬੇਰੋਕ ਵਾਹ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੂੰਜਾਂ ਉੱਠਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਵੱਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (95010-57052)
ਸੁਮੀਤ (9417024641

Tuesday, July 29, 2014

ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ -ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ -2014 :

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ - 2014 :

ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ
ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਬਰ  ਹਥਿਆਰ





ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਮੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਾਈਵਾਲ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ,ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਈ ਮੱਦ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ (ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਨ-ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੇ ਘੜਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਾਟੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ| ਕਲਪਿਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰ ਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ  ਕਨੂੰਨ ਚ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ  (ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਪੂਰਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ)

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰੋਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦਬਾਉਣ, ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। 107/51 ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਤਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਚੱਲਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜਾਇਲ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕੈਂਟਰਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਥੇ ਅਸਲੀ ਆਜਾਦੀ, ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਖਰਾ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜ਼ੋੜ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਵੇਗ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ (19.7.14) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ।


ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
9417224822

Friday, September 20, 2013

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ


ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ
-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, 8 ਅਗਸਤ 2013  ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸ ਦਾ 99 ਪੈਸੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਇਆ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸਾਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ (ਰਾਊਂਡ ਔਫ) ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 20-30 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਸਫਰ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਭਾੜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ।

ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ- ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਡ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ- ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ 20000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ- ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।