“ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ

ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੇਗਾ।

     

       “ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਬਿਲ-2011”ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਕੇ ਆਵਦੀ, ਆਵਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ 'ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼' ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਉਂ,“ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ” ਤੇ “ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ” ਕਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਤਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

       ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਤੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ-ਪੰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

       ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ, ਪਲੇ-ਪਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਭੋਰਾ ਭਰ ਆਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ “ਲੋਕਰਾਜ”,“ਆਜ਼ਾਦੀ” ਤੇ“ਜਮਹੂਰੀਅਤ”ਵਰਗੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ-ਸਿੰਗਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਡੱਕ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ, ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼, ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ,ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿੱਤਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਫੌਜ਼ ਬੰਬ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ, ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਬਿਲ ਖੁਦ ਖੁਲਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਆਓ ਸੁਣੀਏ:

       ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ(ਤਿੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(ਇੱਕ) ਵਿਚ,“ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ” ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀyਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਧੁੱਸ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਦੋ) ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

      ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੌਸਕੋ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 4125 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 3382 ਏਕੜ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ, ਆਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 33000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਈ ਹੈ।

      ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

        ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ,ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲ, ਇੱਕਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕਠ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲ, ਸਿਰਫ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਰਜ਼ਾ ਮਾਰੂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ” ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ,ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (ਤਿੰਨ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ “ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੋਣ।

      ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਥੈਲੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਸ ਨਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ (ਰਾਇ) ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਸਮੂਹਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਜੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ।

              ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਕਾਰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ ( ਦਸ ) ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤੇ60 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ “ਨਾਬਰੀ” ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ਼ ਹੈ।

              ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ,ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894”ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (13.11.2014)

             (ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਸਥਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜਣ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ   ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822