ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ)
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਜਲੰਧਰ,10 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 19 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜੂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਵਿਦਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 19 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜੂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਵਿਦਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
