ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ"

ਬੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ : ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ ਜਿਨਾਂ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ | ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹ ਲਿਖਤ | ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ | 

Tuesday, April 21, 2009

A Peoples Manifesto

Two revolutionary organizations of Punjab, namely LOK MORCHA & INQLABI KENDER have issued a joint manifesto, which is qualitatively different from the ones issued by the political parties struggling to enter the Indian Parliament.

CHANGE THE STATE, CHANGE THE SOCIETY

These two organizations are neither themselves in the election fray, nor supporting any political party. But even then they have decided to compaign vigorously amongst the masses for their revolutionary alternative ‘Change the State, Change the Society’, in contrast to the mainline political parties’ slogan of getting votes for their candidates.

The clarion call of the joint manifesto released today is, ‘Peoples salvation lies not in merely changing the Govts. Change the State, Change the Society’

The 16-page manifesto notes that the Indian Constitution, under which the elections to the Parliament & State Legislatures are held, is merely a device to perpetuate and continue the exploitative and oppressive rule of big sharks. The people of India are in fact being subjected to danda-raj, under the garb of parliamentary democracy.

IT IS A SHAM DEMOCRACY

A multi-dimensional analysis of present electoral system clearly reveals that the ruling groups use it to get the stamp of approvals from the people every five years for their exploitative and oppressive regime, by putting a veil of democracy over it. These two organizations will work to free the people from this illusion of democracy and to fulfill the ideals of Shaheed Bhagat Singh by mobilizing the people around his ideal of effecting fundamental revolutionary changes in the society.

Citing concrete examples from the history of Indian liberation movement and the policies pursued by Indian rules since 1947, the manifesto concludes that the different ruling political groupings have identical anti-people policies and visions in the sphere of foreign policy, industry, agriculture, education, health, technology, culture, communalism, regionalism etc. They generate heat & noise against each other during the eletrol campaigns to camoflauge their real fight for getting bigger share in power and pelf. Faces of the rules change, but their character remains the same.

Lok Morcha & Inqualabi Kender Punjab have not limited them selves to merely making a negative criticism of the Indian democracy and the present electoral system. They have put forward concrete alternative set of policies to be put in operation in the domestic and international spheres, and have claimed that the alternative set of policies will cause a revolutionary transformation in the lives of the people and free them of most of the ills & problems.

ALTERNATIVE SET OF PEOPLE-CENTERED POLICIES

Elucidating the alternative set of policies both these organizations advocated that:

1. The exploitation and expropriation by foreign imperialists, big capitalists, and big landlords should be put to an end. All their capital and assets be confiscated and used for the development of our country.

2. People-centered restructuring of the economy should be done.

3. Fundamental transformation in land relations be affected through revolutionary land reforms.

4. All the institutional and non-institutional debts of farm & non-farm labourers, peasants, and marginal farmers be waved off.

5. Self-sustaining national industry, free from foreign imperialist domination, and based on labour-intensive technology should be developed. Industrial policy should be framed keeping in view national needs.

The manifest asserted that the alternative policies and revolutionary steps advocated by them will usher in a new people-centered and people-dominated political set-up, by putting an end to the present rotten and degenrated institutions of political power such as parliament, State Legislatures, judicial system, beauruecracy, state-machinery etc.

COMPAIGN TO BUILD A TRULY DEMOCRATIC & SECULAR STATE

The manifesto claimed that the peopels’ new revolutionary state shall be truly democratic, and secular. They called upon the people to strengthen their class unity and fraternity and to develop their struggles into a political offensive against the exploitative and oppressive regime.

These organizations have vowed to take up a mass compaign to every nook and corner to popularize their manifesto through mass meetings, rallies, seminars, flag-marches, etc.

ਆਓ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ

ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ! ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ-ਸਾਧ ਵਾਂਗੂੰ, ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਮੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਕੜ-ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਵੋਟ-ਬਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮਨੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ''ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ'' ਦਾ ਇੱਕੋ ਢੋਲ ਕੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਕਮਾਰੇਡਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੈਂਗਣੀ ਉੱਘੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਆਸਰੇ ਆਵਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਫੇਰ, ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਏਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੜਨਹਾਰ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਗਲ ਪਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਠਾਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ''ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਡਲ'' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'' ਦੀਆਂ ਗੁਰਜਾਂ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਜੋਰ-ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਗਲ-ਜੋਟੇ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ-ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ:

ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ

ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤਾਂ ਬੇਥਾਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੇਹਲੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਭੰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੱਲਾ

ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਚਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਕਤ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਮੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੱਫੇ

ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 48 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ 8200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ, 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। 70 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਤਸਵੀਰ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਏਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਈ ਕੌਣ ਐ

ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੇਡ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਕੂੜ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਥੰਮ- ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 'ਕੱਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਿਉਂ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵੁੱਕਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਦਲੀ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਯਾਨਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਦਮ ਰੱਖਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਉਂ ਲੜਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ-ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਗ-ਮਸਲੇ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣਹਾਰਾ-ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਢੂਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸੁਣੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂੁਲ ਸੇਲ  'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਨਰ ਨਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਗਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਂਗ-ਗੋਲੀ ਵਰਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰਦੀ ਪਏ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੰਨੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਦਾਬ ਮੂੁਹਰੇ ਝੁਕੀ। ਕੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰਮੁਆਵਜਾ-ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂੁਹਰੇ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।

ਸੋ ਆਓ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਵੱਲੋਂ :- ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ (94172 89536) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014

ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ “ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ” ਰੈਲੀ 26 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ,

ਚੋਣੁ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ

ਜਮੀਨਾਂ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ

 

A view of the gathering at the rally

 

Another view of the gathering at the rally

Jhanda Singh Addressing the rally, other leaders sitting on the stage

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਾ.ਕਿ. ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :

* ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

* ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੂਸਾਰ ਫਾਲਤੂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇ-ਜਮੀਨੇਂ ਤੇ ਥੁੜੁ-ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ,

ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ

* ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ

ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟੁ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੂਸਾਰ

·       ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ :

* ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,

* ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

* ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਸੂਦਖੋਰੀ  ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ

* ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮੰਹਿਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧੋ-ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿੰਘ ਤਿੰਘ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚੋਣੁ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੈ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ:

* ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ/ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

* ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ/ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਕੱਤਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

 

ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ - ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ!

ਹਾਕਮ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭੇ ਇੱਕੋ

* ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ

* ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ

ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

* ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪੱਲੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ

* ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਚੋਣਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ - ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

        ਕਿਆ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ-ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ''ਚਾਰ ਮਣ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ “। ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖਤਮ, ਜਿੰਦ ਸੌਖੀ। ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ''ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ “ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ।“ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੋਣ-ਚਲਿੱਤਰ ਖੇਡਦੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ- ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣਾ। ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਵਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਦੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਧਨ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ।ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ।

ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ

       ਇਹ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਕ-ਧੜਾ, ਜੀਹਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾ-ਟੁੱਕੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਵਦਾ ਗਲਬਾ ਜਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਢਮਢਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜਗਾਰ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫੌਜ਼, ਪੁਲਸ ਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋਟੇ ਦੀ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਏਹਦੇ ਥੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਜੋਕ-ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟ - ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਵਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ-ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਹੋ ਹੋ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੋਕੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।” ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗਾਂ-ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਵਦੀ ਆਕੜਖੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀ ਲੁਤਰੋ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਂਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਵੇ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਭੂਤ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਵਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲਿਆਂ, ਕਬਜਿਆਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ-ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਖੜੇ ਸਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਟੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਗਣੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 16% ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 2000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇ। 60 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ , ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਸਾਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ''ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ” ਕਹਿਕੇ ਫੋਕੇ ਧਰਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਨ ਬੰਨਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਫੇਟ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਧਰਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮਸੋਸਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ''..... ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੌੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂਹੀਓਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ (ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਹਰਾ ਦੇਣ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ : ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ 3167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ 2012 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਟੀਦਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ 2 ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ (24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 10% ਉਪਰਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ 48% ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70% ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ 8200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ 30% ਉਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 900 ਕਰੋੜ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰਮੁਖੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ 18700 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਪੂਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ  ਪਰ ਉਸਨੇ 19% ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 2009-10 ਵਿਚ ਰੱਖੇ 0.6% ਪੈਸੇ 2012-13 ਵਿਚ ਘਟਾਕੇ 0.4% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੇ 16.60% ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ 7% ਹੀ ਖਰਚੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100% ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਸਭ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਕੱਚੇ-ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਥਾਂ 80-85% ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਮਿਥਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 93% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੱਟਾ ਬਜਾਰੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੇਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ''ਖਾਓ-ਪੀਓ-ਐਸ਼ ਕਰੋ” ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਧਨ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੜ ਹੈ

ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੀਤੀਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੇ ਲੋਕ-ਧੜੇ ਤੇ ਜੋਕ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੋਕ-ਧੜੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦਬਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਟਕਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਸਾਂ, ਕਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਸ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਖੱਬਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਬਦਨਾਮ ਦਫਾ 44 ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਨਾਲ ਲੁੱਟੀਂਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟੀਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਕ-ਧੜੇ ਦੇ ਰਖਵੈਲ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਧੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ-ਹੱਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਫੌਜ਼, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ-ਜਾਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਦਰ (1857) ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅੰਦਰ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਦੀ ਦੁਸ਼ਟ-ਨਿਗਾਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਕਮ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚਾਕਰ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਿਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਪੜ੍ਹ-ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਸੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧੱਕੜ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਬਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਪਰ ਢਿੱਡੋ-ਚਿੱਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਛਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣੋਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਹਕ ਬਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਬਾਨ ਠਾਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰੋਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਔਸ਼ਧੀ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ-ਜੋਟੇ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਤਹੀਣ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਗੋਗਾ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋਕ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜੋਟੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਵਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੌਦਿਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਇਹ ਜੋਕ ਧੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਵਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ। ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰ ਰਹੇ ਛਲਾਵੇ ਭਰੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਕਵੰਜ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਜੋਰ ਲਾਭ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਹਿਰਸ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਕ-ਧੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭੇੜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਕਾਨੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਪਿੱਛੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਕਰੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਆਵਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ 'ਵਿਕਾਸ' ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਦਿਆਂ ਰੰਗਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜੋਕ ਧੜੇ ਨੇ ਹਮੈਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੋਕਵੀਂ ਹਮੈਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ” ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਨ ਮੋਹਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਵਦੀ ਦਬਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ' ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ ਕੇ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ-ਨਜਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋਕ-ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ''ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਡਲ” ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ” ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਕੋ ਹੈ, ਧੁੱਸ ਇਕੋ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ''ਵਿਕਾਸ” ਵਿਚ ਬੱਸ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ, ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ, ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਹਿਲ ਤੇ ਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਟਕ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜਮੀਨਾਂ, ਚਰਾਂਦਾਂ, ਦਰਿਆ, ਆਰਥਿਕ-ਰਿਆਇਤਾਂ, ਟੈਕਸ-ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ-ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ।ਏਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਕ ਧੜਾ ਏਸੇ ਗਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ - ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਏਹਦੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਉਧੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ, ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ-ਢਕਵੰਜ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਢਕਵੰਜ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੀਆਂ-ਥਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸ਼ਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਸ਼ ਤੇ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਿਥੇ? ਤੇ ਲੋਕ-ਹੱਕ ਦੀ ਵੁਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ, ਸਿਰ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਲਵੇ? ਇਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜੁੱਟ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸਾਂ-ਫੌਜਾਂ ਚਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਕ ਧੜਾ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 'ਮੇਹਰਬਾਨੀ' ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁਲਸੀ-ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਬਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੋਕ ਧੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡੋ - ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੇਤਨ-ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਧੱਕੜ ਜ਼ੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵੈਲ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ-ਤਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿਚੋਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਚਿਤਾਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਵਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਨ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਰਾਰਤੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :-

ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ

n  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

n  ਨਵੇਂ ਰਾਜ  ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪੁੱਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

n  ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

n  ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

n  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰੇਗੀ।

n  ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਾਫ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

n  ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ

     ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਹਿਤੂ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ:-

n  ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਜਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਖੇਤੀ ਦਿਆਂ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

n  ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਓਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

n  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਫਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਛਾਲੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਠ ਮਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ

n  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

n  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

n  ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

n  ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਖਮ, ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਸਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਾਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਫਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ  ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

     ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

n  ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

n  ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

n ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਧੌਂਸਬਾਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਰੇ ਨਿਸ਼ਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਖੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਸ਼ਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ

     ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

n  ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਨ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

n  ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੇਲਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ।

n  ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

n  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।

n  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਖੇਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

n  ਸੈਕਸ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭਾਗ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਰੋਏ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ

n  ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

n  ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਮੇਚੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਗਾਊ ਦਖਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਥਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

n  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤਵਾਨ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

n  ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਵਿਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਝਲਕਦੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅੰਗਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

     ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੋਕ-ਹਿਤੂ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅਮੁਖੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 9417224822

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 9417175963

www.lokmorcha.blogspot.com