ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ:
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇਂ ਸਨ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜੇਗੀ|
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ" ਦੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਏਨੇਂ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਓਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ–2016’ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼" ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਬਣੇ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ " ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀਂ ਜੜ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਂ ਥਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ - ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸੀ| ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇਂ 'ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ' ਦੇ ਦੌਰ ਚ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਲਿਆਂਦਾ| ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਫੀਸਾਂ, ਫ਼ੰਡ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਲਿਕ ਆਵਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫ਼ੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਲਿਕ ਆਵਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ "ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ" ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ |
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
