ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੰਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ, ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 74 ਸਾਲਾ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ, ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛਤਰਧਾਰ ਮਹਾਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ”ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010”, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ 2010” ਅਤੇ ”ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2010” ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਤਰਫਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
Courtsey : Punjabi Tribune Dated 1st April 2011.
No comments:
Post a Comment