StatCounter

Showing posts with label State repression. Show all posts
Showing posts with label State repression. Show all posts

Sunday, December 4, 2016

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ!
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜ-ਖੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਾਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਡਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇੜਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖ਼ੁੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। 2200 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੋਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੜਦੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲਾ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਚੋਣ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਨੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਿਆਈਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ: ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ 
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ          

Thursday, October 20, 2011

Bathinda: DFAOGH PROTESTS AGAINST REPRESSION ON GOBINDPURA PEOPLE

GURLAL SINGH RAISING SLOGANS IN DEMONSTRATION IN DISTRICT COURTS BATHINDA

Demonstrators listening to Sarmukh Singh Selbrah of BKU Krantikari

DFAOGH Punjab, State Committee member N.K.Jeet Addressing the demonstrators

Protestors marching in Bathinda city

BKU Ugrahan Distt Secretary Shingara Singh Man addressing the protestors

A Section of the protestors

Farmers, Agricultural labourers, employees, & women listening to speakers in rapt attention

Friday, April 1, 2011

NAXALISM CANNOT BE ENDED BY STATE REPRESSION

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੰਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ, ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 74 ਸਾਲਾ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ, ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛਤਰਧਾਰ ਮਹਾਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ”ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010”, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ 2010” ਅਤੇ ”ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2010” ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਤਰਫਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

Courtsey : Punjabi Tribune Dated 1st April 2011.