ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੌ 

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (UAPA) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ "ਆਰਥਕ  ਸੁਰਖਿਆ " ਨੂੰ ਮਾਡ਼ੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦੀ ਵਰੋਧੀ ਜੰਗ",  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛਡ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅੱਤ ਘਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਣਿਤ ਕਾਰੇ ਖਲਾਫ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਨਿੰਦਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ  ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਰਿ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮਡ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ  ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਦਿਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾਡ਼ਖੰਡ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ   ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਥਾਪਡ਼ਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇੰ  ਲੋਕ ਲਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ  ਹਿੰਸਕ  ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ  'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇਡ਼ਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ  ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਨਿਤ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ  ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ  ਸੁਰਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਛੋਕਡ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ   ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ  ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ  ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ  ਬਿਲਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਸੇ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ  ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਿੱਸੇ - ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਥੇ  ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ   6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,  ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ  ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਹਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ  ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ,
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ)