ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੌ 

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (UAPA) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ "ਆਰਥਕ  ਸੁਰਖਿਆ " ਨੂੰ ਮਾਡ਼ੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦੀ ਵਰੋਧੀ ਜੰਗ",  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛਡ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅੱਤ ਘਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਣਿਤ ਕਾਰੇ ਖਲਾਫ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਨਿੰਦਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ  ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਰਿ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮਡ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ  ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਦਿਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾਡ਼ਖੰਡ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ   ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਥਾਪਡ਼ਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇੰ  ਲੋਕ ਲਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ  ਹਿੰਸਕ  ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ  'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇਡ਼ਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ  ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਨਿਤ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ  ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ  ਸੁਰਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਛੋਕਡ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ   ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ  ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ  ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ  ਬਿਲਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਸੇ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ  ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਿੱਸੇ - ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਥੇ  ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ   6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,  ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ  ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਹਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ  ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ,
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ)

ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨ-ਘੜਤ

20 ਨਿਹੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਮਬਰਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :  ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
95010-25030

PETITION DEMANDING MEDICAL TREATMENT & UNCONDITIONAL RELEASE OF TRIBAL TEACHER SONI SORI

To,

1. Shri Manmohan Singh, Prime Minister of India, New Delhi
2. Shri Raman Singh, Chief Minister of Chhattisgarh, Raipur

We, the undersigned, are deeply concerned by the pathetic condition of Soni Sori in Raipur Central Jail. It has been reported that she has been passing blood with her urine, is having difficulty to sit or get up, and has lost considerable weight. Although the Supreme Court, on a petition moved on her behalf has ordered the Chhattisgarh Govt to bring her to AIIMS New Delhi for treatment. The inhuman character of Chhattisgarh Govt was clearly reflected in its stiff opposition to the petition.

It is unfortunate that despite the doctors from NRS Medical Hospital having confirmed that stones had been inserted into her vagina and rectum, Soni Sori has not received proper medical care. We fear for Soni’s life and are outraged and ashamed at this inhuman treatment of a woman in India.

Soni Sori, 35, is an adivasi school teacher from Dantewada who was arrested in New Delhi on Oct 4 2011. She was tortured physically and sexually but neither the state nor the central government has investigated the abuse. Her case has been repeatedly listed up in the Supreme Court but has been postponed every time. Throughout the duration of Soni Sori’s imprisonment, the state has also tried to stifle her communications with the civil society. In January this year, a team from various women’s groups across the country went to Raipur Jail to meet Soni, but they were prevented from doing so by the administration.

In the meantime another tragedy has befallen upon Soni Sori, as her mother has expired.

The brutal treatment meted out to Soni Sori, and the prevailing situation of conflict and repression in Chhattisgarh, cause us grave concern about Soni in particular, and the situation of women prisoners, in general. We demand immediate access for fact-finding groups to meet with Soni Sori and others to assess their condition in jail, particularly their medical situation. We fear that Soni Sori’s condition is rapidly deteriorating, and demand that she be released unconditionally.

[ਅਸੀਂ, ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ, ਰਾਇਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਣ-ਬੈਠਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਜਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨ.ਆਰ.ਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ਿਤ ਹਾਂ।

ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 4, 2011 'ਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੇਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਈਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਰਾਇਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਬਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।]

Signed by:

1. Prof. Jagmohan Singh, General Secretary, Association for Democratic Rights, Punjab.
2. Prof. Ak Maleri, Organising Secretary AFDR Punjab
3. Dr. Parminder Singh, Convener, Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab,
4. Balwant Singh Dhillon, Advocate, President Lawyers for Justice & Democratic Rights, Bathinda
5. Bagga Singh President, Association for Democratic Rights Punjab, Bathinda.
6. Sukhdev Singh Kokri Kalan, General Secretary Bharti Kisan Union (Ugrahan) Punjab
7. Pavel Kussa, President Naujwan Bharat Sabha, Punjab
8. Lachhaman Singh Sevewala, General Secretary Punjab Khet Mazdoor Union.
9. Amolak Singh, General Secretary, Lok Morcha, Punjab
10. Dr. Tejwant Mann, President, Kendari Likhari Sabha
11. Rajneesh Kumar Rana Advocate , Convener Beti Bachao Manch, Bathinda
12. Sadhu Ram Kusla, President All India DRDA Staff Welfare Association, Bathinda
13. Adv. Rajiv Lohahbadi General secretary Democratic Lawyers Association, Punjab
14. Dr. Arun Mitra General Srcretary Indian Doctors for Peace & Development
15. Parminder Jeet, Poet, Amritsar
16. Manmohan Bawa, Writer, Dalhousie
17. Narpinder Singh Rattan, Writer, Chandigarh
18. Dr. Atamjit, Playright
19. Baldev Singh ‘Saraknama’ Punjabi Writer Moga, Sahitya Academy Awardee
20. Renuka Singh Chairman Punjabi Sahit Sabha, Delhi
21. Dr. Karamjeet Singh, Director Punjabi Sahit Sabha, Delhi
22. Gurbachan Singh Bhullar, Punjabi Writer, Delhi
23. Lal Singh Punjabi Story Writer, Dasuya
24. N.K.Jeet, Advocate, Bathinda
25. Sudeep Singh, Advocate, Bathinda
26. Mandeep Singh Kular Advocate, Faridkot
27. Suman Singh Advocate Bathinda
28. Ram Pratap Singh, Advocate Bathinda
29. Jagmel Singh, State Committee Member, Lok Morcha Punjab
30. Amarjeet Singh Bai, Advocate, Amritsar.
31. Dr. Dharamvir Gandhi, Patiala
32. Dr. Ranjit Singh Ghumman
33. Adv. Naval Kishore
34. Prof Ajmer Singh Aulakh, Mansa
35. Dr. Jitendar Singh Punjabi University
36. Dr. Sukhpal Senior Economist Punjab Agriculture University Ludhiana
37. Dr. S. N. Sewak Theatre
38. Col. J.S.Brar (Retd)
39. Prof Jaswant Gill Retd. Principal
40. Sh Jaswant Zirakh Taraksheel Society Punjab, Ludhiana
41. Sukhwinder Editor Pratibadh
42. Lakhwinder Editor Lalkar
43. Attarjit Singh Punjabi Story writer, Bathinda
44. Ajay Pal Naujavan Bharat Sabha
45. Prof. Bawa Singh Head, Deptt. of English
46. Advocate Charanvir Singh Patiala
47. Advocate Sher Singh Patiala
48. Advocate Alankar Arora
49. Advocate Narinder Singh Ludhiana
50. Advocate Kuldip Singh Ludhiana
51. Dr. Harbans Singh Grewal, District President, Association For Democratic Rights Ludhiana Punjab.
52. Dr. Sandeep Singh Surgeon, Ludhiana
53. Pritpal Democratic Rights Activist, Bathinda
54. Buta Singh Writer and Democratic Rights Activist
55. Prof. Arun Bhagat Head, Deptt. of English DAV College Faridabad
56. Dr. Sarika Kanjlia DAV College Faridabad
57. Prof. Savita Bhagat Head, Deptt.of Economics DAV College Faridabad
58. Dr. Shubhdarshan Head, Deptt. of Hindi DAV College Faridabad
59. Prof Archana Head, Deptt. of Commerce DAV College Faridabad
60. Dr. Vijaywanti Head, Deptt. Of Geography DAV Faridabad
61. Prof. Mamta Khosla
62. Prof. Priyanka
63. Mitter Sain Meet Punjabi Novelist
64. Advocate Harinder Pal Singh Ishar Chandigarh
65. Karam Barsat, Punjabi Writer
66. Angrej Singh
67. Harsharan Singh Dhido  (The signatories from Sr.No.64 to 67 sent in their consent after the petition was published in this blog.)

Campaign Against NCTC in Punjab

DFAOGH Punjab

Campaign Against NCTC in Punjab

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, undertook a state-wide campaign against the Central Govt’s decision to establish National Counter Terrorism Center and invest its officers with powers of arrest, search and seizure under the draconian Unlawful Activities (Prevention) Act. In the first phase of this campaign, well attended conventions were held at Bathinda, Amritsar & Moga. In these conventions Dr. Parminder Singh, Convener, and Advocate N.K.Jeet State Committee Member of the DFAOGH, were the main speakers, who explained various aspects of the NCTC & its back ground. Advocate Rajiv Godara – a Chandigarh based lawyer and rights activist, Prof Jagmohan Singh General Secretary AFDR, Sh. Narbhinder Singh & Pritpal Singh both SCM of the DFAOGH also spoke. The speakers were unanimous in condemning the establishment of NCTC as a move for intensifying attacks on the struggling people under the garb of fighting terrorism, dovetailing Indian security concerns with that of the USA, involving US armed forces & intelligence agencies in the internal security of India and protecting interest of imperialist MNCs.

Speaking in these conventions Advocate N.K.Jeet traced the involvement of US Intelligence agencies in the internal security matters of India, since the permission granted by Vajpayee Govt to FBI to establish its outpost in New Delhi in the year 2000, to keep watch on US interests in India, Bangla Desh, Bhutan, Nepal, Maldives etc. It got further strengthened with the signing of New Framework Agreement for US-India Defence Relationship in 2005, Agriculture Knowledge Initiative and the 123 Nuclear Agreement. The main purpose of these agreements was to thrust upon the Indians the dangerous GM foods, nuclear power plants, arms etc, exploit and expropriate India’s natural wealth and cheap labor and ruthlessly crush any opposition to it. He pointed out the dangers of this move by depicting the situation in Pakistan & Afghanistan and the brutalities being perpetuated by US and NATO forces there, upon the people. Highlighting the US designs in this regard, he quoted extensively from the testimony of Frank J. Cilluffo, Director Homeland Security Policy Institute, George Washington University, given before the US House of Representative Committee on Foreign Affairs on Sept 14, 2011, wherein he advocated an aggressive & pro-active “Counter-terrorism” policy, involving the police, security, intelligence & military institutions; undertaking covert operations; using drone attacks; Public-privte participation in intelligence gathering and security operations, with full backing and involvement of US forces; introduction of non-state actors (like Salwa Judam etc)  “to act as a force multiplier” against the “adversaries”. He specifically drew attention of the people towards 15 day long anti-terrorist joint exercise by Indian and US armed forces, beginning March 5, 2012 in Bathinda Cantonement, which shows the involvement of not only Indian but US army too in the counter-insurgency operations being undertaken in the garb of Operation Green Hunt. Giving details of various cases registered under the UAPA in Punjab, he pointed out that the police has falsely implicated mass leaders of various farmers’ and agri-labourers’ organizations, in these cases for their opposition to neo-liberal economic policies. He called upon the people to oppose the setting up of NCTC as it is aimed against the struggling people.

Dr. Parminder Singh, Profesor Guru Nanak Dev University, Amritsar, said that the neo-liberal policies being pursued by the Indian rulers are anti-people and anti-national. These are devastating the lives of the majority of Indian people. Govt is handing over on platter the national wealth and national exchequer of India to the imperialist MNCs to ensure their super profits, while the farmers, agricultural laborers, industrial workers, small traders, salaried persons, and other sections of toiling masses are left to suffer hunger, deprivation, disese etc. Reversing land reforms, farmers are being deprived of their lands and uprooted in the name of SEZ, NIMZ, nuclear plants, housing complexes; infrastructure etc. There is wide spread resentment amongst the people, which is finding its expression through struggles taking place in various parts of the country. NCTC, UAPA, AFSPA etc are measures to crush these struggles. He exhorted that struggles against NCTC & black laws are essential to save the peoples lives & liberties.

Professor Jagmohan Singh, speaking in the convention at Moga traced the history of black laws in India and its close link with imperialist exploitation. He said the the first preventive detention law was promulgated in Bengal, closely on the heels of the East India Company getting trade rights. Similarly with the onset of Agriculture Knowledge Initiative & 123 Nuclear Agreement, (which promote trade in GM foods and nuclear power plants) preparations to establish NCTC & make UAPA more stringent have started. He called upon the people to follow Shaheed Bhagat Singh’s message from the gallows: “Down With Imperialism”, “Long Live the Revolution”. He beautifully explained the pro- rich character of the trickle down theory of development being shamelessly espoused by neo-liberal economists.

Resolutions were passed in these conventions demanding scrapping of NCTC, UAPA, AFSPA, Sedition and other black laws,  and putting an end to the culture of encounter killings.      

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ- 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ - ਜਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ  'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

जीतन मरांडी की फांसी की सजा रद्द- JATIN MARANDI ACQUITTED BY HC

जीतन मरांडी की फांसी की सजा रद्द

Jatin Marandi being taken to court

Jatin Marandi on stage

Volunteers of DFAOGH Punjab Marching at Moga with Jatin Marandi's photograph, demanding revocation of his death sentence.

(Jiten Marandi - a cultural activist from Jharkhand and one of the secretaries of Committee for the Release of Political Prisoners was arrested in 2008 and accused by the police of being involved in the murder of 20 villagers, including the son of former Jharkhand chief minister Babulal Marandi, in Chilkari in 2007. He was sentenced to death in June 2011 by a lower court in Jharkhand. He has been an active participant in the movements against forcible land acquisitions in Jharkhand - and was actually arrested while he was on the way back from one such rally organized by the Visthapan Virodhi Jan Vikash Andolan, almost an year after the killings

He gave cultural expression to the pain and anguish of the working people and their struggles… who moved around with his cultural troupe from the fields, factories and mines to the villages, suburbs, and cities singing songs on peoples’ culture. He  rekindled the hopes of Hul-Ulgulan –rebellion against exploitation– for the rights over Jal-Jangal-Zameen and life among the oppressed and discriminated adivasis and the labouring people. He filled the hearts of the people, plundered and deceived by the government, with a craving for social transformation to reclaim the right to a life of dignity, land and wellbeing. He became the lyrical consciousness of the struggle to build a new society and a new power, the struggle of light against darkness, of the hungry against hunger. He was condemned to death for the crime of murder which he did not commit.

A large number of noted intellectuals from Jharkhand such as Dr. B. P. Kesari (Senior Writer), Sten Swamy (Human Rights Activist), Sashi Bhushan Pathak (PUCL), Anil Anshuman (Cultural artist), Prof. Ravi Bhushan (Writer), Dr. Rose Kerketta (Linguist), Dr. Shambhu Badal (Editor, ‘Prasang’), Prof. Vidya Bhushan (Writer), Meghnath (Film-maker), Nirmala Putul (Poet), Shishir Tudu (Writer), Prof. Maya Prasad (Writer), Mukund Nayak (Peoples’ Artist), Prof. Ramesh Sharan (Economist), Sudhirpal (Journalist), Prof. Mithilesh (Teachers’ Leader), Virendra (Editor, ‘Gotia’), Sitaram Sastri (Social Activist), Sanjaya Basu Mallick (Jangal Bachao Andolan), Dayamani Barla (Social Activist), , P. P. Verma (Social Activist), Arvind Avinash (Nagarik Adhikar Andolan), Xavier Kujur (JGSM), Sunil Minz (Journalist), Aloka (IPTA), K. N. Pandit (VVJVA), Damodar Turi (VVJVA), Sunita (AIPWA), Jharkhand Jan Sanskriti Manch, Jharkhand Bachao Andolan, Jangal Bachao Andolan, Jharkhand Alternative Development Forum, Trivani Singh (Editor, ‘JanJwar’), Munni Kachap, (Mahila Ulgulan Sangh), Aarti Kujur,(Member,Jila Parisad), Sambhu Mahto(CPI(ML)), Keya Dey(All India Mahila Sanskritik Sanghatan, SUCI), arun Jyoti(social activist), Sudhir Tete( social activist), Amar Kumar (Advocate, Ranchi Civil Court), Susanto Chaterji (Marxvadi Samanvay Samiti), Ahmad Rajja (Advocate, HRLN), KD Singh(CPI, Joint State Secretary), Rajdev Prasad Chandarvansi (Advocate), Hul Jharkhand Kranti Dal, Anjani Pandey (CPI(ML)), raised their voice against the death sentence awarded to him and launched a compaign to get it revoked .

At the national level Dr. Binayak Sen, Arundhati Roy, Himanshu Kumar and many others raised their voice in his support.

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, has been in the forefront protesting against death sentence awarded to Jatin Marandi, a peoples cultural activist of Jharkhant, who led the masses in struggle against neo-liberal anti-people policies of the Govt. It has been consistely raising demand for revocation of this death sentence and his unconditional release from the jail. In the conventions held at Punjabi Bhawan Ludhiana on 12^th November and Bhaini Bagha on 13^th November, resolutions were adopted against the death sentence imposed upon Jatin Marandi.

In the Convention held at Moga on 10^th December, on the International Human Rights Day, the issue of Jatin Marandi was prominently discussed. Almost all the speakers devoted considerable time detailing various aspects of his case and demanded revocation of his death sentence. A Signature campaign was also initiated in this regard.

We are happy that today Jharkhand High Court has acquitted Jatin Marandi along with three others, finding gaping holes in the evidence against them. We are thankful to all those, especially the intellectuals – Advocates, doctors, writers, cultural activists, Professors, Teachers, Trade Unionists, Mass leaders etc of Punjab, who supported our campaign.

Dr. Parminder Singh                                              Advocate N.K.Jeet

Co Convener DFAOGH Punjab                            State Committee Member DFAOGH Punjab

                                                                             Mob: 94175-07363

 We are publishing below a write-up fron Janjwar:

फांसी की सजा भुगत रहे आदिवासी लोक कलाकर जीतन मरांडी की फांसी सजा झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दी। दिन के करीब 12 बजे आये इस फैसले में जज ने माना कि जीतन मरांडी को गलत ढंग से फंसाया गया...

जनज्वार. फांसी की सजा भुगत रहे आदिवासी लोक कलाकर जीतन मरांडी समेत अन्य तीन लोगों को हुई फांसी की सजा को झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया। इन सभी लोगों को राज्य की एक निचली अदालत ने 22 जून को चिलखारी हत्याकांड का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई थी।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरके मराठिया और डीएन उपाध्याय की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दोषियों पर निचली अदालत ने जो अपराध तय किये थे, वह निराधार थे। मरांडी के वकील एसके मुरारी ने बताया कि उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराने का बुनियादी कारण गवाहों का फर्जीवाड़ा बना, जिसमें कई गवाह ऐसे थे जो व्यावसायिक तौर पर गवाही देने का पेश करते हैं या फिर इनमें से कुछ गवाहों पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। 

दिन के करीब 12 बजे आये फैसले में पीठ ने कहा कि जीतन मरांडी, अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार को गलत ढंग से फंसाया गया। जनहित में हुए इस फैसले के बाद झारखंड के राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और लोग खुश हैं कि देर से सही मगर सचाई की जीत हुई है।

फांसी की सजा से मुक्त हुए लोगों में अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार जेल से कल छूट सकते हैं, जबकि लोक कलाकार जीतन मरांडी पर राज्य के खिलाफ भड़काउ भाषण देने का एक और अन्य मुकदमा होने के कारण उनकी रिहाई सोमवार तक हो सकती है।

जीतन मरांडी की पत्नी अर्पणा मरांडी:

"मैं बहुत खुश हूं कि देर से ही सही न्याय तो मिला। मैं इस न्याय के लिए विशेष रूप से उच्च न्यायालय के जज और अपने वकील एसके मुरारी का शुक्रिया करना चाहूंगी, जिनके बदौलत हमारे पति समेत बाकी तीन निर्दोष जेल से रिहा हो सके हैं। वकील एसके मुरारी ने बिना फीस लिये यह लड़ाई लड़ी है जो देश के जनपक्षधर वकीलों के लिए यह एक मिसाल है। झारखंड की जेलों में अभी बहुत से लोग बंद हैं और हमारे पति जैसे ही निर्दोष हैं। अगर वह बाहर आयें तो हमें और ख़ुशी होगी। उनके बगैर हमारी ख़ुशी अधूरी है। इस संघर्ष में देश स्तर पर खासकर झारखंड के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, शुभचिंतकों ने जो एकता दिखायी है, प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन सभी की आभारी हूं। "

माओवादी विद्रोहियों द्वारा 2008 में अंजाम दिये गये चर्चित चिलखारी हत्या कांड में आरोपी के तौर पर लोक कलाकार जीतन मरांडी, अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें इस वर्ष 22 जून को गिरिडिह के अतिरिक्त और सत्र न्यायधीश ने फांसी की सजा सुनायी थी। चिलखारी कांड में 20 लोग मारे गये थे। मरने वालों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बेटा अनूप मरांडी भी मारा गया था।

वरिष्ठ पत्रकार और रांची के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता फैसल अनुराग ने कहा कि यह फैसला जनतांत्रिक शक्तियों की जीत का फैसला है। इसने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य अपने ही नागरिकों खिलाफ कितने सुनियोजित षड्यंत्र करता है।’ हालांकि अनुराग कहते हैं कि झारखंड की जेलों में करीब 3500 कैदी हैं जो इसी तरह के फर्जी मामलों में फंसाये गये हैं। और जबतक हमलोग उन्हें सरकारी यातनाओं से मुक्त कराने में सफल नहीं होते तबतक यह लड़ाई अधूरी ही है।

Courtsey: JANJWAR  Thursday, 15 December 2011 16:55

DFAOGH PUNJAB PROTESTS ATTACK ON DEMOCRATIC RIGHTS OF PEOPLE

MOGA CONVENTION AGAINST ATTACK ON DEMOCRATIC RIGHTS

 The Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab held a well-attended convention at Moga on the International Human Rights Day i.e. 10^th December. The convention held in the back-drop of killing of M. Koteswara Rao @ Kishenji - the CPI (Maoist) leader in an “encounter” mired in suspicion; death sentence awarded to Jatin Marandi-the peoples singer and theater-artist of Jharkhand; brutal & inhuman torture inflicted by Chhattisgarh Police on a tribal teacher, Soni Sori and a decade long fast by Irom Sharmila, the indomitable woman from Manipur, in protest against continuation of draconian Armed Forces Special Powers Act; was to focus on the significance of these events from the standpoint of human rights movement in the country and to chalk out its future direction.

As a prelude to this convention, a press briefing was held at Desh Bhagat Yadgar Hall Jalandhar on 4^th December on these issues. The fact finding report prepared by the Coordination of Democratic Rights Organizations (CDRO), about the killing of Kishenji was translated and printed in Punjabi and widely circulated amongst democratic sections throughout Punjab.

The convention venue, Shaheedi Park was decorated with flexes, banners and placards having photographs of Kishenji, Jatin Marandi & Irom Sharmila and slogans highlighting struggle and demands for protection of democratic rights. A presidium consisting of Prof A.K.Maleri, Prof. Baldeep Singh, Narbhinder Singh & Attarjit Singh Kahanikar, all State Committee members of the DFAOGH Punjab, was constituted to conduct the Convention. The stage was conducted by Sh. Balwant Makhu.

Opening the discussion, Advocate N.K.Jeet, asserted that with the onset of neo-liberal economic policies, the state has opened the floodgates to MNC’s entry in the country, facilitating their predatory activities by handing them over the Jal, Jangal & Jameen, along with generous tax incentives. The rulers are hell bent upon mortgaging this country to the imperialists giving them unquestioned right to plunder its natural resources, including cheap labor. Vast majority of the people throughout the country are opposing these neo-liberal policies, being implemented under the misleading label of economic reforms. The struggles of the people against these policies are bursting out widely and intensively, despite indifference, rather opposition from the parliamentary parties and ruthless repression by the state. To make the people’s resistance movements leaderless and ineffective the rulers are resorting to killing their leaders in fake encounters, implicate them in false criminal cases and award them death sentence or life imprisonments. The rules are using their private armies such as Salwa Judam, Ma Danteswari Sena, Bhairav Vahini, Harmads, SOI (Students Organization of India) etc for inflicting violence and spying upon the people’s movements. The rulers have also armed themselves with numerous undemocratic black laws such as Sedition law, UAPA, AFSPA etc. The brutal torture inflicted upon Soni Sori is unprecedented in our history. Deriving sadistic pleasure, the Chhattisgarh Police under the personal supervision of SP Ankit Garg, thrust stones in her both private parts. It is highly barbaric. However as the people’s movements to protect their Jal, Jangal & Jameen, gather momentum, and the women have become an integral part of these, they have increasingly come under attack and have faced police brutalities in Singur, Nandigram, Jangal Mahal, Bastar, Dantewada, POSCO, Gobindpura and more recently at Daula village in Punjab, where an Akali Sarpanch slapped in full public view, in the presence of police officials, an EGS lady teacher, protesting against contract system of employment.

N.K.Jeet called upon the democratic minded people to come forward, unite and wage a relentless struggle against these attacks on their democratic right of struggle for a better future.

Sh. Rajiv Gondara Advocate from Chandigarh spoke at length about fake encounters and black laws. He said that the police is not following the law and procedures prescribed by various High Courts and the Supreme Court. Law does not authorize the police to kill any one. The facts brought out in the CDRO report raise suspicion about the authenticity of police version of killing of Kishenji. To bring out the truth, the alleged encounter needs to be probed by a High Court or Supreme Court Judge. He expressed his total opposition to death penalty and demanded that it should be scrapped. He regretted that while Parliament is considering a law against torture, the police is subjecting the struggling people to most inhuman and barbaric methods of torture, as in the case of Soni Sori. Spontaneous struggles of the people are erupting against the neo-liberal policies of the Govt throughout the country. The democratic minded people should devise appropriate ways and means to come out in support of these struggles. He highlighted the need to fight against the present cruel and exploitive system. He demanded revocation of all black laws especially the UAPA and the AFSPA, and saluted Irom Sharmila for her relentless struggle against black laws.

Dr. Parminder Singh, Co-convener DFAOGH Punjab, speaking on the occasion raised questions on the alleged encounter in which Com Kishenji was killed. He demanded a judicial inquiry in the matter and registration of criminal case against the police officials involved in it. The neo-liberal policies of the ruling classes were successfully defeated by the struggling people in Nandigram, Singur, Jangalmahal etc. The state has hit against the people by killing Kishenji. The state conducts fake encounters and tries to cover these up by churning out lies. It is the democratic right of every individual to aspire for a better world and to struggle for creating it. We must prepare a blue-print for the new world, an alternative to the existing repressive, undemocratic and exploitative socio-economic set-up and oppose all the undemocratic acts of the rulers.

The Convention unanimously adopted various resolutions presented by Prof. A.K.Maleri demanding a judicial inquiry in the political murder of Com Kishenji, setting aside the death sentence awarded to Jatin Marandi, reocation of AFSPA and saving the life of Irom Sharmila, lifting the ban on CPI Maoist and its front organizations, withdrawal of all repressive measures against the ongoing peoples struggles in various parts of the country etc.

The convention decided to undertake a signature campaign on all the above issues on a resolution moved by Prof Baldeep Singh.

A massive procession was taken out from the venue of the convention to General Bus Stand raising slogans in support of the people’s struggles, democratic rights and against the fake encounters.   

Fact Finding Report on Killing of Kishenji

ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾ. ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਅਨੁਵਾਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅੰਗ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਲੋਜੁਲਾ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (ਅੱਕਾ ਕਿਸ਼ਨਜੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੁਰੀਸੋਲ ਦੀ ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਗੋਸਾਈਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜੰਬੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ: ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬੁਰੀਸੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 50 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਰਲੇ-ਵਿਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਧੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ) ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਰ-ਫਿਰਕੇ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ  ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ: ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਬੁਧੇਵ ਮਹਾਤੋ ਅਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਰਾਚੰਦ ਟੁਡੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ 25/11/2011 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 46/11 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਰੀਸੋਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸਾਈਬੰਧ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜੰਬੋਨੀ: ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਬੋਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਜੰਗਲਮਹੱਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐੱਸ ਪੀ ਅਲੋਕਨਾਥ ਰਾਜੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਧੀਕ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟੱਕ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

• ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ : ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਗਰਦਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰਛਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ। 
• ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ  ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅੱਧਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਖੋਭੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ 30 ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਨੋਟ ਲੈ ਲਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮਿਲੀ! ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੌ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫਿਰ  ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 1-2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਦੇਬਾਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏਚੌਧਰੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ), ਸੀ ਐੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ), ਭਾਨੂ ਸਰਕਾਰ (ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐੱਮ ਐੱਸ), ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ (ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ)  

Published: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ)

-----0------

FACT FINDING REPORT BY COORDINATION OF DEMOCRATIC RIGHTS ORGANISATIONS ON THE KILLING OF CPI MAOIST LEADER KISHENJI

December 3, 2011 Fact Finding Report by Coordination of Democratic Rights Organisation

Twenty two member team of four constituents of Coordination of Democratic Rights Organisation namely Association for Protection of Democratic Rights, Andhra Pradesh Civil Liberties Committee, Bandi Mukti Committee and Peoples Union for Democratic Rights (Delhi) undertook a fact finding into the alleged encounter killing of Mallojula Koteswar Rao (aka Kishanji) on 1st December, 2011. The team visited Sorakatta hamlet of Burisole and Gosaibandh village of Paschim Mednipur. The team spoke to the residents of the two villages, the Sub Inspector and ASI of Jamboni Police Station, and visited the spot where the alleged encounter took place on 24th November.

SPOT: The place where Kishanji’s body was found is about 300 metres from the hamlet Sorakatta of Burisole village. It is barely 50 metres from the village football ground and surrounded by thin cover of Sal trees. Right next to where his body lay on the ground is a termite hill. All around is a thin spread of Sal trees giving the impression that of little cover. The termite hill remains undamaged by all the alleged exchange of fire. Where the body lay on the ground there is a pool of blood where his head and torso lay but no blood spot marks where his legs lay. The trees which ostensibly carry the bullet marks show no burn marks caused by bullets. Indeed the contrast between the badly damaged body of the deceased with the undisturbed spot where his body lay gives rise to much doubt. If there was heavy exchange of fire there would be telltale signs around. What is most intriguing is that the termite hill, barely few inches away from the body, shows no corresponding damage if there was an exchange of fire and bullets flying all around him. Dried leaves show no sign of burn caused by sparks from bullet fire. Team members walked around to see for themselves signs of bullet-marks on the trees or termite hills or other signs but whereas some tress had cutmarks not a single termite hill was damaged and no visible sign of burn or fire due to heavt rifle and mortar firing!

Villagers Account: At Sorakatta hamlet we were told that two days before the incident security forces movement became evident and it picked up by 24th November when in the morning, between 10-11 am, police personnel asked the villagers to stay inside their house and not to step out. According to the villagers during these three days of heavy security force movement no announcements were heard of any kind let alone of police asking Kisahnji to surrender. Between 4-5 pm of 24th they heard loud noise followed by sounds of bullet-fire for about 15-30 minutes. Significantly two villagers a local quack Budhev Mahato and Tarachand Tudu a 20 year old student were picked up and implicated in the same case no. 46/11 dated 25/11/2011 and charged under S 307 and other sections I.P.C.

At Gosaibandh, which is about 5 kms from Burisole, one Dharmendra, third year student of geography at a local college, was picked up for allegedly sheltering Kishanji and the police claimed to have seized a laptop. The family said that the bag belonged to Dharmendra and there was no laptop in it instead Rs20,000 was stolen and family’s ration card, certificates and OBC card were seized too.

Police Station Jamboni: The team members spoke to SI Sabyasachi Bodhak and asked him when did they receive information about the encounter, who informed them as well as who wrote the FIR since it fell in their jurisdiction. According to them they received the information from Additonal SP of Jangalmahal Aloknath Rajori at night at around 10.30 pm. And it is the Addl SP who wrote the FIR. It is important to note that the investigation has been entrusted to the DSP CB-CID whereas the complainant is a superior officer. This violates the basic principle of natural justice that a superior officer than the complainant officer investigate the crime.

We wish to recall the nature of injuries on the body of Kishanji. There were bullet, sharp cuts and burn injuries. Surprisingly there was no injury marks on his shirt and pant corresponding to his body parts.

1. Injuries on Head:Right eye was hanging from the socket. Lower Jaw was missing instead there were burn marks. On the back side of the head part of skull brain missing. At four places on the face there was bayonet like stab marks. One third of the throat was had been slash wound.
2. Right Fore Arm Bone was broken without the skin showing any external injury.
3. The right Arm has three Bullet Injury Marks.
4. On both legs ankles are broken and the left feet was half dangling.
5. The left sole skin was missing and burnt.
6. One third of the left hand index finger was removed.
7. There were more than 30 Bayonet like cut injuries on front of the body. 

We were unable to get the Inquest Report prepared by the Executive Magistrate nor could we get the Postmortem report although team members have read and taken notes from it. Surprisingly none of the above injuries were recorded except the bullet entry and exit injuries. 

Our observations: Considering the extent of the damage caused to the body against the rather undisturbed surrounding of the spot where the body lay raises our suspicion about the official version. The reported official version themselves suffer from inconsistencies. For eg. Whereas Chief Minister Mamta Bannerjee claimed that for three days a Kishanji and his companions were encircled and they were asked to surrender, but the villagers deny having heard any public announcerment over loud speaker of any kind much less asking him to surrender. Mr Vijay Kumar DG of CRPF went on record on 25th November that Kishanji along with three others were killed in an encounter whereas only a single body was found! The reported number of bullets fired said to be several hundred in the course of 15-30 minute long encounter do not correspond to the spot where his body lay. 

The killing of Kishanji took place against the background of fledgling efforts to initiate talks between the state Government of West Bengal and the CPI(Maoist). With his death these efforts have been dealt a fatal blow. We cannot but wonder if this is a repeat of what transpired last year on July 1-2 when Cherukuri Rajkumar @Azad was killed in a fake encounter.

We wish to point out that in the context of a crime committed in the area affected by armed conflict investigation by one branch of the administration into the conduct of another branch, in this case CB-CID investigating the role of joint forces can not be considered impartial and unbiased. We, believe that only an independent investigation for eg by an SIT can help unravel the truth.

This tends to confirm our suspicion that this appears to be a case of custodial killing. Therefore, we demand: 

1. An independent judicial inquiry headed by a sitting or retired Supreme Court or High Court judge into circumstances surrounding Kishanji’s death.
2. Register a criminal case under section 302 I.P.C 

Debaprasad Roychoudhury (general secretary APDR) C H Chandrashekhar (general secretary APCLC) Bhanu Sarkar (secretariat member BMS) Gautam Navlakha (member PUDR) 

 Published & Circulated by: DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT, PUNJAB

बातचीत की संभावनाओं का एन्काउंटर है ये

बातचीत की संभावनाओं का एन्काउंटर है ये

written by amalendu on November 28th, 2011

सरकारी दावा इसे एन्काउंटर कहता है. सच मगर कुछ और कहता है. सच यह है कि देश में शायद ही कोई व्यक्ति एनकाउंटर में मारा जाता है. एन्काउंटर कोल्ड ब्लडड मर्डर का सरकारी वर्जन है. फिर, किशनजी जैसे माओवादी नेता के बारे में तो यह संदेह और भी गहरा जाता है जब परिजन और समर्थक सच की तस्वीरें सामने रख देते हैं.

 पुलिस का दावा कहता है कि माओवादी नेता कोटेश्वर राव यानी किशनजी गुरुवार को पश्चिम बंगाल में बॉरीशाल के जंगल में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि एक गोली 500 मीटर की दूरी से लगी है. शरीर में छह गोलियां लगी हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में लगी हैं. जबड़ा, सिर, सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया है.

पर परिवार के सदस्य, उनकी मां और भतीजी से सीधे आरोप लगाए हैं कि यह फ़र्जी मुठभेड़ का मामला है. परिजन और क्रांतिकारी कवि वरवरा राव इसे हत्या करार दे रहे हैं. उनका कहना है कि किशनजी को पुलिस ने पकड़कर, यातनाएं देकर मारा है. यह मामला पुलिस हिरासत में हत्या का है, न कि एन्काउंटर का. पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने कुछ तस्वीरें भी खींची हैं जो साफ साफ दर्शाती हैं कि शरीर पर कितने और कैसे ज़ख्म हैं. यह प्रताड़ना और बर्बरता पूर्वक हत्या की चुगली करते हैं.

इस कथित एन्काउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पास है और न ही मुठभेड़ में शामिल रहे सुरक्षाकर्मियों के पास.

मसलन, एकाउंटर में ऐसा क्यों होता है कि गोलियां एकदम सटीक निशानों पर पहुंचती है. जिससे बचने की कोई गुंजाइश न रहे. किशन जी को जीवित पकड़ना सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती. क्यों नहीं गोलियां ऐसी जगहों पर लगीं कि उन्हें जीवित किंतु असहाय स्थिति में पकड़ा जा सकता.

500 मीटर की दूरी से लगी गोली किशन जी के शरीर को छूने वाली पहली गोली थी, इस बात की क्या गारंटी है. क्या यह संभव नहीं है कि हत्या के दौरान गोलियां मारने के सिलसिले में एक गोली दूर से मारी गई हो.
गोलियां जिस तरह से शरीर को भेद कर जाती दिखाई दे रही हैं, वो पास से गोली मारे जाने का अंदेशा जाहिर करती हैं. दूर से लगी राइफल की गोली जब शरीर को चीरकर बाहर निकलती है तो मांस का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ खींच ले जाती है. तस्वीरों से दिखता है कि गोली पास से मारी गई हैं इसलिए ज़ख्म गहरे हैं पर फैले हुए नहीं.

शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं. इससे यातनाओं का संदेह पुख्ता होता है. हालांकि सरकार बार-बार मीडिया में ऐसी ख़बरें प्रसारित करवा रही है कि किशनजी के शरीर पर चोट के अतिरिक्त निशान कतई नहीं हैं. कुछ मुख्यधारा के समाचारपत्रों ने इसी बड़ी प्रमुखता से छापा भी है.

एन्काउंटर को लेकर जो संदेह लोगों के मन में हैं, उसका जवाब दे पाने में सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है. चिंताजनक यह है कि इससे सरकार को हासिल कम, नुकसान ज़्यादा होगा.

माओवादी नेता चेरुकुरी आज़ाद के एन्काउंटर के मामले को ही याद कीजिए. किशनजी की तरह उनसे भी बातचीत की कोशिशें की जा रही थीं. जब बात बनती नज़र आ रही थी, तभी उनका एन्काउंटर हो गया. ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार जिससे बात करना चाहती है, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है.

आज़ाद के मामले में तो उनकी मां से हत्या के कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर अपने बेटे यानी आज़ाद के फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का अंदेशा जाहिर किया था. उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पुलिस उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारने की कोशिश कर रही है. और वही हुआ, आज़ाद और पत्रकार हेमचंद्र की हत्या कर दी गई और उसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया.

संसाधनों की अंधी लूट में लगी सरकार रोज़ कितने ही लोगों के उजड़ने, पलायन करने, पुलिसिया दमन, उनके भूखे मरने और आत्महत्याएं करने का कारण बन रही है. इससे मुंह छिपाने के लिए नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती की प्रेस विज्ञप्ति आए दिन केंद्र सरकार जारी करती रहती है. पर नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार की जो लोकतांत्रिक और जायज कोशिशें होनी चाहिए, उनका गला खुद सरकार घोट रही है.

आज़ाद के बाद अब किशनजी के फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को सरका भले ही एक बड़ी उपलब्धि बताए पर इससे बातचीत के लिए आगे के रास्तों को सरकार ने खुद ही बंद कर लिया है. प्रतिक्रिया में माओवादियों की ओर से होने वाली हिंसा और सरकार की उनसे निपटने के नाम पर की जाने वाली प्रतिहिंसा से सबसे ज़्यादा आम आदमी प्रभावित होगा.

अफसोस, कि आम आदमी की सुरक्षा के नाम पर हद तक अलोकतांत्रिक हो चली सरकार अपने हाथ आम लोगों के खून से रंगती जा रही है. ताज़ा घटना सुलह और बातचीत की संभावना का एन्काउंटर करने जैसा है.
साभार- प्रतिरोध.कॉम

LUDHIANA TEXTILE MAZDOORS TO CELEBRATE DIWALI SITTING ON DHARNA

It is unfortunate that while the people throughout the country shall be celebrating Diwali, though with dampened spirits due to unprecedented price rise, struggling Textile Workers of Ludhiana shall be holding Dharna to get their demands fulfilled. This situation has been created due to anti-worker attitude of Akali-BJP Govt in Punjab. It has left the workers to fend for themselves. Despite the heroic 34 day strike, the Govt and its machinery is not ready to intervene on behalf of workers. It is rather patronizing the factory owners and their goons, to suppress the workers. Lok Morcha Punjab fully supports the struggle of striking textile workers. On 20th October, when the Democratic Front against Operation Green Hunt, Punjab held a protest meeting and demonstration at Bathinda to raise its voice against the police atrocities on struggling people of Gobindpura, a resolution was adopted in support of struggling Textile Mazdoors of Ludhiana. The meeting, which was maintly attended by farmers, agri-labour, employees etc., called upon the Punjab Govt to immediately settle the demands of Textile Workers.

ਹੜਤਾਲੀ ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ

34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ

ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਆਦਾਤਰ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

25 ਅਕਤੂਬਰ 2011, ਲੁਧਿਆਣਾ।- 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਈ. ਐਸ. ਆਈ., ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਹਾਜਿਰੀ, ਬੋਨਸ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਈ. ਐਸ. ਆਈ., ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਅੜ੍ਹਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸਚਸਪੀ ਲੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਛ ਰੱਖਣਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਰਾਜਵਿੰਦਰ,
ਕਨਵੀਨਰ, ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ।
ਸੰਪਰਕ- 96461 50249

BATHINDA: PROTEST AGAINST REPRESSION UNLEASHED ON GOBINDPURA PEOPLE

A write-up published in SACH KAHOON Dated 21.10.2011

Courtsey: Sach Kahoon 21.10.2011

Bathinda: DFAOGH PROTESTS AGAINST REPRESSION ON GOBINDPURA PEOPLE

GURLAL SINGH RAISING SLOGANS IN DEMONSTRATION IN DISTRICT COURTS BATHINDA

Demonstrators listening to Sarmukh Singh Selbrah of BKU Krantikari

DFAOGH Punjab, State Committee member N.K.Jeet Addressing the demonstrators

Protestors marching in Bathinda city

BKU Ugrahan Distt Secretary Shingara Singh Man addressing the protestors

A Section of the protestors

Farmers, Agricultural labourers, employees, & women listening to speakers in rapt attention

RAISE YOUR VOICE AGAINST REPRESSION AT GOBINDPURA

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, protests against repression on struggling farmers, agri-labourers, women & children at Gobindpura.

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, demands:

# STOP FORCIBLE ACQUISITION OF LANDS & HOUSES

# PUNISH THE POLICE OFFICIALS WHO HAVE RESORTED TO REPRESSION ON STRUGGLING FARMERS, AGI-LABOURERS, WOMEN & CHILDREN AT GOBINDPURA.

FACT FINDING TEAM ON GOBINDPURA LAND ACQUISITION

GOBINDPURA LAND ACQUISITION:

DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT CONSTITUTES FACT FINDING TEAM

A fact finding team has been constituted by the Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, to collect facts about the land acquisition forPoena Power Co.'s power plant being installed at Gobindgarh village in Mansa District and the farmers' struggle against it. The team consists of Dr. Parminder Singh, Master Yash Pal, Attarjit Singh Kahanikar, Pritpal Singh & Advocate N.K.Jeet.

The team visited the area, on 31.7.2011, interviewed the project affected people and activists of the organizations spearheading the agitation and collected information.