StatCounter

Showing posts with label Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Show all posts
Showing posts with label Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Show all posts

Friday, March 31, 2017

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ !!

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲਾ !


ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ "!ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ !!


ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕਰਮੀਨ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ'' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, ਅਤੇ 18 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਕੇਸ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ  ਮਹੰਤ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'', ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ - ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ø ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਕੇਲੇ, ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਸਬੂਤ' ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
Ø ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :-
1.   ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਆਦਿ ਹੋਵੇ;
2.   ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ;
3.   ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਬ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ;
4.   ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। (ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 1013 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' 'ਚ ਰੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)
5.   ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਾਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
6.   ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਚ 'ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ ਸਾਥੀ' ਜਾਂ 'ਲੇ ਮਸ਼ਾਲੇ ਚਲ ਪੜੇ ਹੈਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗੀਤ ਗਾਓਣ ਵਾਲਿਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ; ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇ।
7.   ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ''ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  
ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਡੀ ਦੇ 12 ਮੈੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ 14 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 117 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।148 ਮਜਦੂਰ ਲਗਭਗ 2012 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 2500ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਕੋਲ, ਸੂਰਜਪੁਰ 'ਚ ਗਰਾਜੀਆਨੋ ਅਤੇ ਯਨਮ (ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ) 'ਚ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸੈਰੇਮਿਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Ø ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜਪੁਣੇਂ (Class prejudice) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇਂ ਸਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਝਲਕਦਾ ਪਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ: 


ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਛਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Tuesday, January 29, 2013

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ:


ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
—ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਥੇ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾੜਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 12-13 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਝਾੜਖੰਡ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 150-200 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ।

ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਚਤਾਂ ਰੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

1. ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ।

3. ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾਇਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੱਟੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਮੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 'ਮਗਧ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਮਦਾਨ' (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 74/07 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੂਡਾਰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA), ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ- ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬਨ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜਨ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' 'ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਏ।

4. ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ- ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਚਾਕ-ਪਹਿਰੀ (Dhak Pehri) 'ਚ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਸਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਿੰਦਰ ਭੂਈਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੋਨੂ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

6. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.), ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ.) ਆਦਿ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੈਣੇ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ।

ਧਨਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਚੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 25-30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਗਰੋਹ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਇਮਾਮ ਗੰਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਿਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਾਂਕੇਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਕਮਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ''ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਢਾਹੁੰਦੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਟੰਡਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 100-150 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਮੋਧ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਾ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛੂਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਟੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 150-200 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ।

7. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੈਂਸਰ ਦੋਹਾ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂਮਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਟੋਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਗਨ ਭੂਈਆ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਲ ਥਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮਲੂਆਹਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਉਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਏ.ਕੇ.-47, ਏ.ਕੇ.-57 ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਫਲਾਂ ਜੋ 1728 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ- ਫੂਲ ਚੰਦ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ

ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉੱਖਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ੍ਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਟੈਣਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 70-80 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ।

15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਾਦੀ- ਜਿਸਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਮਿੱਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ, ਉਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜਦੋਂ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਿੱੱਤ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ, ਨੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਡੁਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ 62 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਧ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮਗੰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘਾਟੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ  ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ- ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ

(a) ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮ-ਖੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਬੂ-ਮਾਣਸ, ਬੂ-ਮਾਣਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 54, ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14/2/2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

(b) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਪਰਵਾਹਾ ਟੋਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

(c) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉੱਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।

ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

(a) ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਥੇ 50-60 ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲੀਆਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ 6 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਰਾਹ, ਥਾਣਾ ਡੁਮਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਯਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਕੁ ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਥਾਰੁਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 90 7/6/2012 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ੱਤਕ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਰਨ ਮੋਚੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(b) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਡਾਲਟਨਗੰਜ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਨਲ ਐਡਵਰਡ ਟੀ. ਡਾਲਟਨ ਨੇ, ਜੋ 1861 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 107 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਝਾੜਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ 654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 202 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ 4372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 346 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 34 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਿੱਚ 541 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ' ਅਤੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਕੌਂਡਾ' ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 4430 ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1878 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾ੍ਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(c) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ- ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਰੀਉਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਖ਼ਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 12 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝਾ੍ਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(d) ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਂਝੀ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

(8) ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ-ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ, ਉੱਖਲੀਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀs s ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਲੰਘੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰ. 2 ਅਤੇ 75 ਇਸ ਕਦਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
—————————————————————————————

Earlier published in: SURAKH REKHA January 2013

Friday, December 28, 2012

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੌ 
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (UAPA) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ "ਆਰਥਕ  ਸੁਰਖਿਆ " ਨੂੰ ਮਾਡ਼ੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦੀ ਵਰੋਧੀ ਜੰਗ",  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛਡ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅੱਤ ਘਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਣਿਤ ਕਾਰੇ ਖਲਾਫ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਨਿੰਦਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ  ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਰਿ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮਡ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ  ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਦਿਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾਡ਼ਖੰਡ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ   ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਥਾਪਡ਼ਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇੰ  ਲੋਕ ਲਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ  ਹਿੰਸਕ  ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ  'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇਡ਼ਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ  ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਨਿਤ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ  ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ  ਸੁਰਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਛੋਕਡ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ   ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ  ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ  ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ  ਬਿਲਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਸੇ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ  ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਿੱਸੇ - ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਥੇ  ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ   6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,  ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ  ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਹਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ  ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ,
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ)

Saturday, December 22, 2012

LOK MORCHA PUNJAB DEMANDs COMPLETE REPEAL OF UAPA



A CALL TO LAUNCH STRUGGLE

AGAINST MORE DRACONIAN AMENDED UAPA

DEMAND COMPLETE REPEAL OF UAPA


Lok Morcha Punjab strongly condemns the enactment of Unlawful Activities Prevention Amendment Act-2012, making the UAPA-1967 more repressive, sinister & draconian. Under the provisions of amending Act, which has been passed without any worthwhile debate in the Lok Sabha or Rajya Sabha, the following anti-people features have been added to it :-

v                The definition of “terrorist act” has been broadened to bring in its sphere the peoples activities and struggles against anti-people, anti-national & pro-imperialist neo-liberal economic policies, by including “economic security” in S.15 of the principal Act and terming any act threatening it as a “terrorist act”. To our rulers, those who are looting the national exchequer through corrupt & dubious means; who are indulging in black-marketeering, profiteering, hoarding, multi-crore scams, accumulating black-money; selling coal-blocks, oil-fields, telecom spectrum, mines and minerals etc to MNCs and their Indian agents for a pittance, do not pose any threat to the “economic security” of this country.  But people struggling to oppose land acquisition for big projects; demanding better wages and security of service for industrial workers; remunerative prices for farm produce; land, forest & fishing rights for the poor; opposing casualisation, contractualisation & outsourcing in industry & Govt jobs; are now to be charged with threatening “economic security” of India and thus indulging in “terrorist act”, punishable under the UAPA.

v                The sweep and potential for mischief and misuse of the UAPA, has been greatly enhance by altering the definition of “person”. Now a family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals – whether incorporated or not, every artificial juridical person, any agency, office or branch owned or controlled by any of the above have been included in the definition of ‘person’, thus broadening the deadly sweep of this draconian Act. Now even discussions amongst family members, loose groups of individuals, groups of people on Face-book, Twitter or other social-sites, can be found posing danger to the ‘unity, integrity, security, economic security & sovereignty of India' and these can be branded as “unlawful” or “terrorist organizations” under the amended UAPA and subjected to ban & criminal proceedings.

v                The period for which the ban on any organization dubbed as “unlawful” has been extended from 2 to 5 years by amending Section 6 of the principal Act.

v                With this amended Act, India has formally joined the imperialist initiated “war on terror”, which in fact is a war by overt or covert means to plunder the natural resources and national wealth of the poor and under-developed countries. Offenses mentioned under various treaties/ conventions, imposed by imperialist countries under the leadership of USA to protect their Civil Aviation, maritime navigation, Fixed Platforms located on the continental Shelf, nuclear installations, diplomatic personnel etc., have also been made offense under the UAPA by inserting Section 15(2) and the Second Schedule in the principal Act. The Central Govt has been authorized to add new treatises to this schedule through notification. With the increased control of corporates over the Govt and the “Economic Security” already having been given pre-eminent position, treaties protecting foreign investment, assets and plunder by MNCs may also find place in the Second Schedule.

v         By amending S.17 of the principal Act, participating, organizing or directing in raising or collecting or providing funds in any manner “for the benefit of, or, to an individual terrorist”, terrorist gang or terrorist organization for any purpose, has been made an offense under this Act. Thus even providing humanitarian, medical or legal aid to anyone accused of “unlawful activities” or “terrorist act,” has become an offense. Similarly, in case of false implication under UAPA, anyone espousing the cause of victims, can be accused of providing funds for the benefit of a terrorist and hauled up in jail.

v                Provisions regarding forfeiture of properties of the persons accused of ‘unlawful activities’ or ‘terrorist acts’ have been made more stringent. Now the courts have been invested with the powers to forfeit the properties of such persons, even in cases where the trial is not completed due to death of such persons. The proceedings against them shall not abate on their death.

                       The amending Act has been passed at a time when democratic rights organizations and vast sections of the Indian people are demanding repeal of such black-laws, as Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), U.A.P.A, Section 124-A IPC (Sedition), Section 121 IPC (Waging war against the Govt) etc.  It exposes the autocratic, undemocratic, repressive and anti-people character of our rulers. We have seen from our experience that these black-laws have been used to suppress peoples’ movements against repression & exploitation; to crush their struggles for protecting country’s natural resources from imperialist plunder. All the struggling sections of the people should come forward to oppose and defeat these black-laws.

JAGMEL SINGH General Secretary
GURDIAL SINGH BHANGAL President
N.K.JEET Advisor 
LOK MORCHA PUNJAB