ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ !
ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਹਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਕੁਨਬਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਨ, ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ | 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚ ਆ ਖੜਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ |
50 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਕਢਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਆਂਕੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਚੁਣ ਲੈਣ | ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ
ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ - ਅਡਾਣੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਬਿਰਲੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਠਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਸਚੀਂ ਮੁਚੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ|
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਚ ਵਾਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਅਸਲ ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਲੀ ਹੇਜ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਚ 2017 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਨਾਂ ਪਟਕਾ ਦੇਣ | ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, 2016 ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇਂ "ਕੌਮ (ਅਸਲ ਚ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼" ਚ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ (ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ ਕੁਝ "ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾਂ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ" ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ "ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ" ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣਾਂ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ jaan kaarn ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ bhaaree ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਇਸ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ kisaanaan ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸੰਦੇਸ਼" ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਨਾਉਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਜੋ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਕਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਆਵਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਹੋਰ "ਸਖਤ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ ਹੈ | ਇਹ "ਸਖਤ" ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਗੇ | ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ| ਲੜਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਠੈਤ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਲਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਹੇਠਲੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
