ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ

ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ

-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, 8 ਅਗਸਤ 2013  ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸ ਦਾ 99 ਪੈਸੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਇਆ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸਾਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ (ਰਾਊਂਡ ਔਫ) ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 20-30 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਸਫਰ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਭਾੜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ।

ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ- ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਡ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ- ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ 20000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ- ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।