ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾੜਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ -ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਐਡੋਵਕੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗੂਲਾਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੜੇ ਗਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ, ਆਰਮਡ ਫੌਰਸਜ਼ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਸੂਹੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਨਾਂਅ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
