ਜੰਗਲ ਦੀ 'ਅੱਗ' 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ
ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨੇ ''ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ- ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ'' ਸਿਰਲੇਖ
ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2013 ਅੰਕ ਵਿੱਚ
ਛਪਿਆ ਹੈ। 20 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ'' ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਸਦੀਆਂ ''ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ'' ਦੀ ''ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ'' ਦਾ ਖਾਕਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ,
ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ- ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ.,
ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ
ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ
ਇੱਕੁਜੱਟ ਕਰੇ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-
ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ
ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੇਖੇ। ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਤੇ ਕਥਿਤ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੇ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਕਰੇਗਾ- ਵੋ ਪੁਲਸ ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਹੀ
ਮਰੇਗਾ।''
ਸਿੰਦੇਸੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀ, ਦੋ
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜੁਆਨ (ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ
ਹੈ, ''ਨਕਸਲੀਓਂ ਕੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਪੁਲਸ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ''। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜੁਆਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਅਤੇ
ਸੁਖਦੇਵ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ
ਢਾਲ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ
ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ-ਫੇਰਾ ਰੋਕਣ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾੜਵੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜਲੇ
ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ)
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਠਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁਹਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ
ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ
ਸਰਪੰਚ, ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। 7000
ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ
ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ
ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 10
ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਇੱਕੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਮਹੂਆ, ਬਾਂਸ, ਚਿੜੋਲੀ, ਬਹੇੜਾ, ਇਮਲੀ ਆਦਿ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ
ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ
ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਿਤਵਾਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓਤ. ਜੋ ਬਹੁਜਨ
ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਦਿਵਸੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਚਿੜੋਲੀ- ਜੋ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲੋ
ਲੂਣ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ
ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
''ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਪੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ
ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ
ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ
ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰੀ
ਜਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਭਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ) ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ
ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ; ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ 'ਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ
ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ- ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਣ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1491 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 300 ਤੋਂ
ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੰਡੋਲੀ ਅਤੇ
ਮੱਕਾਪੱਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੁਨਿਕ
ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ
ਜਿੰਨੀ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ
ਆਖਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ
ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਜਾਮਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
-ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ
ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ 'ਚ ਛੁਪੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਹ-ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ।'
-'ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
-'ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ (ਮਾਰ ਦੇਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।' ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ?'
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪੁਲਸ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ,
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ- ਪੁਲਸ ਹੀ ਸਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਪੁਲਸ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਦਾ ਸਮਾਂ- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਦਾ ਕਟਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਕਥਿਤ
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 4-5
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ,
ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ
ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ
ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ
ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ
ਮਿਲੀ। ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ- ਜਿਸ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ
ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸਫੋਰਡ ਪੇਟਾ (ਸਿਰੰਚ ਤਾਲੁਕਾ) ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅੰਕਟੀ ਅਲੂਰੀ
ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋਆਂ (ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦਸਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਖਮੀ ਅਤੇ
ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ
ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਉਸਨੂੰ ਮਨਚਰਿਆਲ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਲਿੰਗਈਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਪੁਲਵਾਰ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਭਮਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਲਕਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ
ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾ.
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮਟੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ- ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ
ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ
ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
