StatCounter

Showing posts with label democratic rights. Show all posts
Showing posts with label democratic rights. Show all posts

Wednesday, September 18, 2013

ਜੰਗਲ ਦੀ 'ਅੱਗ' 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ 'ਅੱਗ' 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨੇ ''ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ- ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2013 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। 20 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਸਦੀਆਂ ''ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ'' ਦੀ ''ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ'' ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ- ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੁਜੱਟ ਕਰੇ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੇਖੇ। ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ ਸੀ, ''ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੇ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਕਰੇਗਾ- ਵੋ ਪੁਲਸ ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ।''
ਸਿੰਦੇਸੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀ, ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜੁਆਨ (ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ''ਨਕਸਲੀਓਂ ਕੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਪੁਲਸ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ''। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜੁਆਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ-ਫੇਰਾ ਰੋਕਣ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾੜਵੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਠਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁਹਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ?


ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। 7000 ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਇੱਕੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹੂਆ, ਬਾਂਸ, ਚਿੜੋਲੀ, ਬਹੇੜਾ, ਇਮਲੀ ਆਦਿ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਿਤਵਾਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓਤ. ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਦਿਵਸੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਚਿੜੋਲੀ- ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
''ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਪੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  (ਭਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ) ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ; ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ- ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਣ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ

ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1491 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਪੱਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਜਾਮਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ  ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
-ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ  'ਚ ਛੁਪੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਹ-ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ।'
-'ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ  ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
-'ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ (ਮਾਰ ਦੇਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ?'
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ- ਪੁਲਸ ਹੀ ਸਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਟਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 4-5 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ- ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸਫੋਰਡ ਪੇਟਾ (ਸਿਰੰਚ ਤਾਲੁਕਾ) ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅੰਕਟੀ ਅਲੂਰੀ ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋਆਂ (ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦਸਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਚਰਿਆਲ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗਈਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਪੁਲਵਾਰ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਭਮਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਲਕਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮਟੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ- ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Monday, April 8, 2013

ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ - ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ

ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ


ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘੋਲ-ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਸੀ-ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ-ਬੋ, ਕਿਸਾਨ-ਬੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦੇਣ, ਸਭ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਾ 44 ਮੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ-ਤੀਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਰੇਲ ਜਾਮ ਤੇ ਧਰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਵਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ  “ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ” ਤੇ “ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ” ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ “ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ” ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ--ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ- ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ-ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਇ ਤੋਇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਘੋਲ-ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਧਾਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ

ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ, ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ--ਜਮੀਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ--ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜੜਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਝਬੁੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ; ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ; ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ; ਹੰਭਾ ਕੇ ਹਫਾ ਕੇ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ; ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਵਿਖਾ ਕੇ; ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ; ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ; ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਾਤਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈਅ ਬਣਾ ਕੇ; ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਭੰਵਾ ਕੇ; ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ; ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ, ''ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ'' ਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਝੱਟ ਜਬਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ।ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ'' ਦੀ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ''ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਹੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਝੱਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੁੰ  ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਰਸੋਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਖੁਦ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਮੜ ਕੇ ਲੱਦਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹਾਕਮ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ, ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਵਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨਵੇਂ ਧਾਵਿਆਂ ਤੇ ਧਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਘੋਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐੱਡ., ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਟੈੱਟ ਪਾਸ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮੈਤੀ-ਹੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮੈਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 16-17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ''ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ''ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ'' ਦੇ ਖੋਟੇ-ਮੋਤੀ ਜੜਿਆ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' - ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ

ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੁੱਟ, ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਖੁੱਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਪ-ਟਪੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਵਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਲਾਵਿਆਂ ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੋਟ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ''ਜਨਮੱਤ'' ਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟਦੇ ਜਮਾਂ ਨੀ ਥੱਕਦੇ, ਭੋਰਾ ਨੀ ਅੱਕਦੇ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਾਉਂਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡਬੋਂਦੇ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਚਲਿੱਤਰੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।ਆਵਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਜਾਂ-ਸਾਜਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ-ਰੰਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਲ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਵਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਸੰਨ ਸਤਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਫੌਜੀ ਖੂਨੀ ਧਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਫੌਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਵੀ।ਪਹਿਲੈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੁਖ਼ਮ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਜਥਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਬੁੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਝਈਆਂ ਲੈ-ਲੈ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ-ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਆਵਦਾ ਕਬਰਪੁੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।

ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ :
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ : ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ                           ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
94171-75963                                                 9417224822
ਮਿਤੀ 27.03.13

ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ - ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਜਾਗੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਈ
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ
ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਈ
ਰੁੱਤ ਜਾਗਣੇ ਦੀ ਆਈ
ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ.. .. ..

ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਚੁਤਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੜ੍ਹਦੇ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜੜਦੇ

ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਰੇ ਡੰਡੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ 'ਤੇ
ਤਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇਖੋ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' 'ਤੇ

ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨੇ ਹਾਕਮ ਡਰੇ
ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰੇ

ਭਾਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜੁਆਨੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ 'ਤੇ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ.. .. ..

ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਖੰਘਦੇ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂਓਂ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਢਿੱਡ ਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ 'ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ' ਦੇ
ਗਲ਼ 'ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ

ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਉੱਠਦੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਥੁੱਕਦੇ

ਪੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ.. .. ..

ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਓਹਲਾ ਪਰਦਾ
ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਕੀਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਦੁੱਖ ਘਰ ਦੇ

ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ
ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਜੀ

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ
ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਿਆ

ਹੱਕ ਦੇ ਨਗ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ

ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀਏ
ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਵੱਟੀਏ

ਜਕੋ ਤਕੀ ਛੱਡੋ ਉੱਠੋ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈਏ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਏ
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਲਾ ਲਏ

ਬੇੜੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਹੀਂ ਲੱਗਣੀ
ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੂਏ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ

ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰੋ ਕੂੜ ਦੇ ਮਹੱਲ ਢਾਅ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ.. .. ..

Tuesday, March 19, 2013

ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ



ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਨੋ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਮਹੌਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖਜੱਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ?
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਵੀ ਘੱਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2014 ਤੱਕ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ, ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਪਰ, ਮੰਗਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਵਾਂ-ਬੋਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਕੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ" ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਰੁਪ ਐਕਟ" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ" ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਫਾ 44 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ - ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ "ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ" ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਨੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾ-ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਸਲਾ ਚੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਲਤੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ-ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।

Sunday, March 17, 2013

ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ - ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ


ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ   'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿ
ਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ . ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਫੂਲ,
SSA/ RMSA /CSS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, B.Ed
ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54015)

Tuesday, January 29, 2013

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ:


ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
—ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਥੇ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾੜਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 12-13 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਝਾੜਖੰਡ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 150-200 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ।

ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਚਤਾਂ ਰੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

1. ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ।

3. ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾਇਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੱਟੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਮੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 'ਮਗਧ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਮਦਾਨ' (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 74/07 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੂਡਾਰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA), ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ- ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬਨ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜਨ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' 'ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਏ।

4. ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ- ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਚਾਕ-ਪਹਿਰੀ (Dhak Pehri) 'ਚ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਸਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਿੰਦਰ ਭੂਈਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੋਨੂ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

6. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.), ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ.) ਆਦਿ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੈਣੇ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ।

ਧਨਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਚੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 25-30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਗਰੋਹ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਇਮਾਮ ਗੰਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਿਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਾਂਕੇਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਕਮਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ''ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਢਾਹੁੰਦੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਟੰਡਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 100-150 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਮੋਧ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਾ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛੂਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਟੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 150-200 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ।

7. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੈਂਸਰ ਦੋਹਾ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂਮਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਟੋਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਗਨ ਭੂਈਆ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਲ ਥਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮਲੂਆਹਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਉਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਏ.ਕੇ.-47, ਏ.ਕੇ.-57 ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਫਲਾਂ ਜੋ 1728 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ- ਫੂਲ ਚੰਦ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ

ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉੱਖਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ੍ਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਟੈਣਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 70-80 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ।

15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਾਦੀ- ਜਿਸਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਮਿੱਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ, ਉਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜਦੋਂ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਿੱੱਤ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ, ਨੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਡੁਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ 62 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਧ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮਗੰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘਾਟੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ  ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ- ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ

(a) ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮ-ਖੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਬੂ-ਮਾਣਸ, ਬੂ-ਮਾਣਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 54, ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14/2/2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

(b) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਪਰਵਾਹਾ ਟੋਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

(c) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉੱਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।

ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

(a) ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਥੇ 50-60 ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲੀਆਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ 6 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਰਾਹ, ਥਾਣਾ ਡੁਮਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਯਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਕੁ ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਥਾਰੁਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 90 7/6/2012 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ੱਤਕ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਰਨ ਮੋਚੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(b) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਡਾਲਟਨਗੰਜ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਨਲ ਐਡਵਰਡ ਟੀ. ਡਾਲਟਨ ਨੇ, ਜੋ 1861 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 107 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਝਾੜਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ 654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 202 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ 4372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 346 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 34 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਿੱਚ 541 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ' ਅਤੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਕੌਂਡਾ' ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 4430 ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1878 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾ੍ਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(c) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ- ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਰੀਉਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਖ਼ਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 12 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝਾ੍ਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(d) ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਂਝੀ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

(8) ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ-ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ, ਉੱਖਲੀਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀs s ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਲੰਘੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰ. 2 ਅਤੇ 75 ਇਸ ਕਦਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
—————————————————————————————

Earlier published in: SURAKH REKHA January 2013

Monday, January 28, 2013

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ: ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ


ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ

ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ


—ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੈਦੁਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਟਾਡਾ (TADA) ਤੇ ਪੋਟਾ (POTA) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ''  ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ, ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ  ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤਿ-ਮੋਕਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਕੱਠ-ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਜਾਂ 'ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜੀਅ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਝਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ- ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ  ''ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ'' ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱੱਮੀ (SIMI) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁੱਝ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ- ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ,  ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼੍ਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼, ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ 'ਕਹਿਰੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ', 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ' ਜਾਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ, ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
Courtsey : Surakh Rekha January 2013