ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਈ.ਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ 20% ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ 55% ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ-ਤੋਇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਆਲੇ-ਕੌਡੀ, ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ ਕਰੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ (ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਧਨਾਢਾਂ-ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ - 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅੰਦਰ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
