ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ !
(9 ਜੁਲਾਈ, 2010)
ਵੱਲ,
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਦਫ਼ਤਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਭਾਰਤ,
ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ,
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਦੱਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਨਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29, ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੱਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। 5/6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਤੁਫੈਲ ਮੱਤੂ(17), ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਮੱਲਾ(18), ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਗਨਾਈ(14), ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਕਕੜੂ(17), ਆਫਿਸ ਹੁਸੈਨ ਰੱਥੜ(9), ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਖੰਡੇ(15), ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਟਿੱਕੂ (17), ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ(17) ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ (17)। ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਸਲ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਕਾਦਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ-ਵੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੰਗਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਦੂਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਦੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਰੁੱਸਤ ਪਾਸ ਵੀ ਸਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਮਾਰਵਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਕਤਲ, ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਉਘੜਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸਦੀ ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀ ਲਾਸ਼ ਜੇਹਲਮ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਲੱਭੀ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ, ਬੜਗਾਮ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦਰਾਬੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਸਥਾਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1990 ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ, ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਦੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿੱਥੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਮੁਸਤੈਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ - ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3; ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ-ਪੱਤਰ, 1976; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,1990 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਾ 1882 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:-
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਨਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29, ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੱਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। 5/6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਤੁਫੈਲ ਮੱਤੂ(17), ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਮੱਲਾ(18), ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਗਨਾਈ(14), ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਕਕੜੂ(17), ਆਫਿਸ ਹੁਸੈਨ ਰੱਥੜ(9), ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਖੰਡੇ(15), ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਟਿੱਕੂ (17), ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ(17) ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ (17)। ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਸਲ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਕਾਦਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ-ਵੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੰਗਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਦੂਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਦੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਰੁੱਸਤ ਪਾਸ ਵੀ ਸਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਮਾਰਵਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਕਤਲ, ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਉਘੜਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸਦੀ ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀ ਲਾਸ਼ ਜੇਹਲਮ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਲੱਭੀ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ, ਬੜਗਾਮ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦਰਾਬੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਸਥਾਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1990 ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ, ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਦੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿੱਥੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਮੁਸਤੈਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ - ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3; ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ-ਪੱਤਰ, 1976; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,1990 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਾ 1882 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:-
- ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੈਨੁਅਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਡੀ.ਕੇ ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (A.I.R 1997 S.C 610) ਅਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਗੁਲ੍ਹਾਟੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।
- ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੌਨ-ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੜਤਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੂੰਨਾਂ (AFSPA) ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਹਾਬਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤੁਹਾਡੇ,
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
- Professor Upendra Baxi, Emeritus Professor of Law, University of Delhi
- Dr Mallika V. Sarabhhai
- Mrinalini V. Sarabhai
- Navsharan Singh
- Bhagat Oinam, Jawahar Lal Nehru University
- Alternative Law Forum
- The Patna Collective
- Uma Chakravarti, Historian
- Anuradha Bhasin, Kashmir Times
- Prabodh Jamwal, Kashmir Times
- Laxmi Murthy, Consulting Editor, Himal SouthAsia
- Sahba Hussain
- Shahrukh Alam
- Trideep Pais, Advocate
- Tenzing Choesang, Advocate
- Tahseen Alam
- Anouhita Majumdar, Senior Journalist
- Anant Nath, The Caravan
- Vasuman Khandelwal, Advocate
- Bipin Aspatwar, Advocate
- Shabnam Hashmi, Anhad
- Ashok Agrwaal, Advocate
- Prof. Sitaram Kakarala, CSCS
- Ved Bhasin, Chairman Kashmir Times group of publications
- Rajeev Dhavan
- Kanak Mani Dixit, Himal South Asia
- Professor Sushil Khanna, Indian Institute of Management, Kolkata
- Rajashri Dasgupta, Journalist
- Ram Puniyani, All India Secular Forum
- Jashodhara Dasgupta, SAHAYOG, Lucknow
- Warisha Farasat, Advocate
- Jyoti Punwani, Journalist, Mumbai
- K. Lalitha, Researcher, Hyderabad
- Nitya Vasudevan, Research Scholar
- Randhir Singh, Professor (retd.), Delhi University
- Priyaleen Singh
- Abid Mir
- Areet Kaur
- Anand Bala
- Shahla Raza
- Hafeez Khan
- Paray Hilal
- Dr. Pritam Singh
- Dr. Meena Dhandha, Philospher
- Dinesh Sharma, Bangalore
- Dr Atul Sood, Jawaharlal University
- Gursharan Singh, Convenor against Democratic Front Against Operation Green Hunt
- Chakraverti Mahajan, Doctoral Student, Punjab University
- Kavita Pai
- Sheba George, Sahrwaru
- Prof. Ranabir Samaddar, Director, Mahanirban Calcutta Research Group
- Rita Manchanda, Safhr
- Zakia Jowher, Action Aid
- Roop Rekha Verma
- Pushkar Raj, General Secretary PUCL
- Binu Mathew,Editor, CounterCurrents.org
- Indian Social Action Forum (INSAF)
- Dr. Kaveri Rajaraman
- Partho Sarathi Ray, Sanhati
- Pyare Shivpuri
- Humra Quraishi, Freelance columnist
- Haley Duschinski, Assistant Professor of Anthropology, Department of Sociology and Anthropology, Ohio University
- Sahana Basavapatna, Advocate Sukla Sen, EKTA (Committee for Communal Amity), Mumbai
- Zainab Bawa, Ph.D. student and independent researcher
- Chetna Kaul, filmmaker
- Manish Kumar Tipu, music composer
- Javed Naqi, Senior Research Fellow, Jawaharlal Nehru University , New Delhi
- PUCL (Andhra Pradesh)
- Harsh Kapoor, South Asia Citizens Web
- Naga People's Movement for Human Rights (NPMHR)
- Badri Raina
- Manasi Pingle, Filmmaker
- Pushpa Achanta (Independent writer, Bangalore )
- Navaid Hamid, Member National Integration Council
- Aamir Bashir, Actor and film-maker
- Dipti Gupta, Professor, Media Studies.
- Santanu Chakraborty (Student - Christ University )
- Madhuri, Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh
- Rosemary Dzuvichu, Nagaland University ,Kohima
- Vidyarthi Yuvjan Sabha
- Uma V Chandru, Peace and Human Rights Activist, Bangalore
- Advocate Narjees, Human Rights Law Network, Kashmir unit
- AIPWA
- Shoma, CAVOW
- Geeta Charusivam, Social Activist Tamil Nadu
- Arati Chokshi, Member – PUCL (Bangalore- Karnataka)
- Dr Ritu Dewan, Professor, University of Mumbai
- Dr Lena Ganesh, Mumbai
- Pooja Sharma, cinematographer
- Sajid Iqbal Khandey
- Vrijendra
- Sundera Babu
- Aamer Trambu, Reporter, Press TV Iran
- Saamer Mansoor, Student, University of Texas , Dallas
- Nashwa Mansoor, Student of Medicine, Sangli
- Dr Ben Rogaly, University Lecturer, UK Meher Engineer, Teachers & Scientists Against Maldevelopment
- Asish Gupta, Journalist, New Delhi
- Ashok Choudhary, National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW)
- Madhu Bhaduri, Ambassador of India (Retd)
- Bipin Kumar, AHUTTI, Patna
- Women Against Militarization and State Violence
- The Other Media
- Subir Banerjee, Distinguished Professor Emeritus, University of Minnesota
- Ram Bhat, Maraa, Bangalore
- J. Devika, Associate Professor, CDS, Trivandrum , Kerala
- Priya Jain
- Jawed Naqvi, journalist
We received several names after we had posted the appeal. We would like to add these names here:
- Gautam Navlakha
- Harsh Mander
- Sukhman Dhami, ENSAAF
- Kannan Srinivasan
- Prof. Nandini Sundar, Delhi University
- Dr Usha Zacharias, Associate Professor, Westfield State College , Massachusetts , USA
- Feroze Mithiborwala, Bharat Bachao Andolan, National President
- Anand Chakerverti
- Shafat N Ahmed
- Gagan Rism
- Kabir Arora
- Gazala Raza
- Neelakshi Suryanarayan
-
N.K.Jeet
Lok Morcha Punjab, joins all of you, enlightened citizens in denouncing the killings of innocent persons by CRPF in Kashmir. The Central Govt and its Home Minister P.Chidambram owe moral responsibility for these brutal killings. We demand scrapping of AFSP Act, withdrawl of security forces from Kashmir, lifting of ban of the press, safeguarding the peoples right to protest, registration of criminal cases against the guilty para-military officials and their immediate arrest, suitable & adequate compensation to the kins of those killed in these incidents, dialogue with Kashmiri people to ascertain their wishes and recognizing their right to self determination.
