A BRIEF NOTE ON GODHRA VERDICT

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ' ਦਾ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਦੌਰ
Advocate Sudeep Singh

ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ "ਕਾਫਲਾ' ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਡ'ਸੂਜ਼ਾ ਦੀ ਗੋਧਰਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਫਰਵਰੀ 28,2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 59 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 90 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 9 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 63 ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 31 ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 29 ਨੂੰ (ਅਗਲੇ ਦਿਨ), ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ 69 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦ। ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਲੇਖਕ 1984, 1991 ਤੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

http://kafila.org/2011/03/01/you-fill-in-the-rest-dilip-dsouza-on-godhra-verdict/

ਗੋਧਰਾ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੋਧਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/godhra-case-should-be-re-investigated-prashant-bhushan_100508795.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/godhra-sentencing-based-on-dubious-evidence-swami-agnivesh_100508733.html
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/godhra-verdict-vindicates-governments-stand-minister_100505951.html
http://www.outlookindia.com/article.aspx?270626

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ " ਸਾਜਿਸ਼ ਥਿਊਰੀ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

http://www.hinduonnet.com/fline/fl2213/stories/20050701003303800.htm

ਨਿਰੋਲ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਦਲੀਪ ਡ'ਸੂਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕਲਾ ਗੋਧਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ "ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਤਮਾ" ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਲੀਪ ਡ'ਸੂਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਅਯੁਧਿਆ ਫੈਸਲੇ, ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਧਰਾਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਰਕ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਉਸ ਚਰਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚਲੀ ਉਲਾਰੂ ਭੂਮਕਾ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਓ.ਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 'ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ' ਦਾ 'ਅਕਬਰੀ ਦੌਰ' ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਔਰੰਗਜੇਬੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।