StatCounter

Sunday, December 30, 2012

ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ

 ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
  ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਚਾਰੁਲ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਜੋੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮਘਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ- ਵਿਖੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੀਣ ਬਹੁ-ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਵੇਦਨਾ, ਉਲਝਣਾਂ, ਤਣਾਵਾਂ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆ, ਪੀੜਾ, ਸੰਵਾਦ, ਵਿਦਰੋਹ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀ ਅਤੇ
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਣੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਲੋਕ-ਬੰਧੂ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਨ ਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਨਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਘੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਰਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਜੀਦਾ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ, ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਦੀਪ ਧੌਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ, ਲੋਕ-ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੇਅੰਤ ਜੇਠੂਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਲੋਕ-ਨਾਦ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿਨੈ-ਚਾਰੁਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਚਾਰੁਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
—ਅਤਰਜੀਤ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, (ਪਲਸ ਮੰਚ)
—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪਲਸ ਮੰਚ)
(94170 76735)

Friday, December 28, 2012

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੌ 
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (UAPA) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ "ਆਰਥਕ  ਸੁਰਖਿਆ " ਨੂੰ ਮਾਡ਼ੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦੀ ਵਰੋਧੀ ਜੰਗ",  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛਡ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅੱਤ ਘਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਣਿਤ ਕਾਰੇ ਖਲਾਫ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਨਿੰਦਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ  ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਰਿ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮਡ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ  ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਦਿਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾਡ਼ਖੰਡ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ   ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਥਾਪਡ਼ਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇੰ  ਲੋਕ ਲਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ  ਹਿੰਸਕ  ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ  'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇਡ਼ਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ  ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਨਿਤ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ  ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ  ਸੁਰਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਛੋਕਡ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ   ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ  ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ  ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ  ਬਿਲਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਸੇ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ  ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਿੱਸੇ - ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਥੇ  ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ   6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,  ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ  ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਹਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ  ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ,
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ)

Tuesday, December 25, 2012

चलती बस में सामूहिक बलात्कार: शर्मसार हुई राजधानी

चलती बस में सामूहिक बलात्कार: शर्मसार हुई राजधानी

देश की राजधानी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। चलती बस में हुए बलात्कार ने इसकी एक बार और पुष्टि कर दी है। इस वहशी वारदात ने यह गवाही ज़रूर पेश की है कि महिलाओं को शिकार बनानेवाले भेड़िये किस हद तक बेख़ौफ़ हो चुके हैं। 
जहां पुलिस थाने महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हों, वहां सार्वजनिक स्थानों पर उनकी हिफ़ाज़त का बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो सकता है? 
इसके लिए सोनी सोरी का उदाहरण काफी है। फ़िलहाल, वह रायपुर जेल में बंद है। उस पर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप है। सच उगलवाने के लिए उस पर बेतरह ज़ुल्म ढाया गया। थाने में नंगा कर करेंट के झटके दिये गये और यौनि में पत्थर ठूंसे गये। अंकित गर्ग नाम के जिस पुलिस अधिकारी ने यह वहशियाना काम किया, उसे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों बहादुरी का इनाम मिला। कुछ बुनियादी सवालों को रेखांकित करती आदियोग की यह रिपोर्ट; 


यह घिनौना कारनामा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नाक के नीचे हुआ। ज़ाहिर है कि लोगों का ग़ुस्सा दोनों सरकारों के ख़िलाफ़ है। यह भी ज़ाहिर है कि लोकसभा चुनाव की तेज़ होती सरगर्मियों के बीच यह मामला विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस पर हमला बोलने का हथियार बनेगा। लेकिन तभी तक, जब तक कोई दूसरा मामला उनके हाथ में नहीं आ जाता और तब वोट के सियासी मैदान में यह मामला बहुत पीछे छूट जायेगा। 
लेकिन मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों और ख़ास कर महिला आंदोलनों के बीच इसकी गर्माहट लंबे तक रहेगी। जिस तरह इस ताज़ा मामले को लेकर नयी दिल्ली समेत देश की दूसरी जगहों पर भी लोग सड़कों पर उतरे और चौतरफ़ा केंद्र सरकार की थूथू हुई, उससे लगता है कि ऐसी वारदातों की रोकथाम किये जाने के कारगर उपायों की तलाश किये जाने के लिए व्यापक दबाव की शुरूआत होगी। आनन-फ़ानन हुई गुनाहगारों की गिरफ़्तारी यही संकेत देते हैं वरना तो होता यही है कि ऐसे मामले कुछ दिन आक्रोश का विषय बनते हैं और सोडा वाटरी जोश की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए भी गुनाह पर लगाम नहीं कस पाती।

याद कीजिए गुवाहटी में कुछ दिन पहले हुई घटना को जिसमें शाम ढले एक स्कूली छात्रा के साथ एक भीड़ ने नोचा-खसोटी की थी जैसे वह इनसान नहीं, कोई बेबस जानवर हो जिसे कहीं भी ज़बह किया जा सकता है। किसी ख़बरिया टीवी चैनल ने उस हादसे की बाक़ायदा रिकार्डिंग भी की थी जिसके लिए ‘मर्दानगी’ दर्शाने का यह सिलसिला कैमरामैन के आने तक जारी रखा गया था। उस हादसे के चश्मदीद गवाह बने संबंधित पत्रकार ने इस तरह अपने पेशे के प्रति ईमानदारी दिखायी। उसके लिए वह मामला स्पेशल कवरेज बन गया। उसने ज़िम्मेदार नागरिक की नहीं, पेशेवर पत्रकार की भूमिका अदा की- ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यह इक्कीसवीं सदी में पत्रकारिता के बदलते उसूलों और तक़ाज़ों की बानगी है। क्या पता कि कल को बलात्कार या हत्या का लाइव टेलीकास्ट भी दिखा दिया जाये और इस जिगरे के लिए टीवी पत्रकार को हाथोंहाथ उठा लिया जाये। मीडिया के कारपोरेटीकरण से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिसके लिए हर ख़बर केवल बिकाऊ माल है?

वापस ताज़ा बलात्कार कांड पर लौटें। इसका कुल क़िस्सा यह है कि पैरा मेडिकल की छात्रा अपने इंजीनियर दोस्त के साथ बस का इंतज़ार कर रही थी। एक स्कूली बस उनके सामने रूकी। उन्हें बताया गया कि बस उसी ओर जा रही है जिधर उनका गंतव्य है। दोनों को क्या पता था कि यह लिफ़्ट लेना उनके लिए बहुत मंहगा पड़ेगा और जो उन्हें ज़िंदगी भर सालता रहेगा। बस आगे बढ़ी तो उसमें सवार शोहदों ने इस बात को लेकर छींटाकशी शुरू कर दी कि वह अपने ‘यार’ के साथ निकली है। दोस्त ने इसका विरोध किया तो दोनों की पिटाई शुरू हो गयी। इसी के साथ ज़ुबानी छेड़खानी शारीरिक छेड़खानी में तब्दील हो गयी, पीड़िता के शरीर के साथ खेलने लगी। इसका अंत सामूहिक बलात्कार से हुआ। यह दोस्त के साथ बाहर निकलने की ख़ूंख़्वार सज़ा थी। बाद में दोनों को अधनंगा सड़क पर फेंक दिया गया।

ज़ाहिर है कि युवक को कम चोटें आयीं लेकिन पीड़िता अधमरी हो गयी। इस क़दर कि उसे चार बार सर्जरी से गुज़रना पड़ा। यह पंक्ति लिखे जाने तक उसकी हालत बेहद नाज़ुक बनी हुई है। भले ही वह बेहोशी से बाहर आ गयी लेकिन बोल पाने में असमर्थ है। डाक्टरों के मुताबिक़ उन्होंने ऐसे मामलों में वहशियत के इतने गहरे सबूत अब तक नहीं देखे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी का सुलूक़ हुआ होगा। दुआ कीजिए कि उसकी सेहत जल्द सुधरे। लेकिन सवाल है कि उसकी आत्मा पर हुए हमले से वह कैसे उबरेगी? वह तो ताउम्र उसका पीछा करेगा, उसे सोते-जागते सतायेगा।

दिल्ली सरकार की मुखिया महिला है। इस मामले के सिलसिले में उनकी नसीहत है कि महिलाएं रात में निकलने से परहेज़ करें, अकेले निकलने की ग़लती न करें। मतलब कि अपने घर या हास्टल तक सिमटी रहें और इस तरह मर्द की काया में घूम रहे छुट्टा सांड़ों से बचें। यह कल्याणकारी सरकार का हाल है जिसकी कमान एक महिला के हाथ में है। वैसे, मत भूलें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के कार्यकाल में महिला विरोधी हिंसा का रिकार्ड टूटा था। वह दलित महिला हैं और उनके शासन में बलात्कार की शिकार सबसे ज़्यादा दलित महिलाएं बनीं। यह सबूत है कि राजकाज में किसी महिला के आ जाने भर से तय नहीं हो जाता कि महिलाएं मज़बूत हो जायेंगी, कि मर्दवाद का निशाना बनने से बच जायेंगी। सोचने की बात है कि मर्दवादी रूझानों और रवायतों का दबदबा जब राजनीति में बाक़ायदा राज करता है तो आख़िर घर, समाज और ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्र उससे कैसे अछूते रह सकते हैं? संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा इस क़दर तंग गलियों में उलझा कि अभी तक सुलझ नहीं सका। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?

चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए त्वरित फ़ैसला लेनेवाली अदालतें बनायी जायें और उनकी मियाद तय हो। बेशक़, बलात्कार जैसे महिला अपराधों पर इससे अंकुश लगेगा। एक आवाज़ यह भी यह है कि महिला हिंसा रोकने के लिए सख़्त क़ानून बनाये जायें। लेकिन महिला हिंसा समेत तमाम अपराधों के लिए कई क़ानून हैं लेकिन होता यह है कि क़ानूनी दांवपेंचों की भूलभुलय्या में इंसाफ़ हांफ़ने लगता है और अपराधी बच निकलते हैं। यों ही नहीं कहा जाता कि अगर रूपया ख़र्च करने की क़ुव्वत है तो क़ानून को भी नचाया जा सकता है। अगर सियासत साथ में हो तो यह काम और भी आसान हो जाता है। कितने ही राजनेताओं पर महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप है लेकिन वे संसद और विधानसभाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं।

याद कीजिये कि नारायण दत्त तिवारी बतौर राज्यपाल सेक्स सीडी कांड में फंसे। पितृत्व परीक्षण की फ़जीहत से भी गुज़रे और अब सपा प्रमुख उनका दामन थामने को उतावले हैं। यह सियासत से नैतिकता के ग़ायब होते जाने की दास्तान है। यह भी याद कीजिये कि अपने सियासी रसूख़ के चलते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के राजनेता अमरमणि त्रिपाठी ने और अभी पिछले साल राज्स्थान के राजनेता महिपाल मदरेणा ने क़ानून को कितना छकाया। ख़ैर, दोनों की पोलपट्टी आख़िरकार खुली और दोनों जेल में हैं। अमरमणि मधुमिता हत्याकांड में उम्र क़ैद के सज़ायाफ़्ता हैं जबकि महिपाल भंवरी देवी हत्याकांड के मुजरिम हैं। दोनों ने अपनी ‘प्रेमिकाओं’ की महत्वाकांक्षाओं को उभार कर उनका शोषण किया और जब इज़्ज़त दांव पर लगने के आसार दिखे तो उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन कितने राजनेता क़ानून की गिरफ़्त में फंसे? ज़्यादातर मामले तो ठोस सबूतों की ग़ैर मौजूदगी में हमेशा के लिए बंद हो गये।

यक़ीनन, त्वरित फ़ैसला लेनेवाली अदालतें थोड़ा-बहुत कारगर हो सकती हैं। थोड़ा-बहुत इसलिए कि यह क़ानूनी उपाय होगा, राजनैतिक और सामाजिक नहीं। ताज़ा मामले में यह मांग दोबारा उठी है कि बलात्कारियों के लिए फांसी की सज़ा तय हो ताकि कोई अपराधी यह अपराध करने से पहले हज़ार बार सोचे। एक हिस्से ने तो उन्हें सरेआम फांसी दिये जाने की मांग की। संसद के दोनों सदनों में भी यह मांग उठी। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग़ से सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह अदालती बर्बरता नहीं होगी? क्या यह सभ्यता और आधुनिकता की निशानी होगी? जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं, भले ही गुनाहगार ने इंसानियत को कितना ही शर्मसार क्यों न किया हो। जघन्य अपराधियों को मौत नहीं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और वह भी जल्दी से जल्दी। लेकिन यह भी महिला हिंसा से मुक्ति का अचूक नुस्खा नहीं हो सकता।

सवाल ज़हनियत बदले जाने का है। लेकिन यहां तो बालीवुड से हालीवुड फ़िल्मों तक में हिंसा और सेक्स की भरमार है। बलात्कार के दृश्य तो चटखारा भरने के लिए हैं, दर्शकों को सन्न कर देने के लिए नहीं। टीवी के मनोरंजन चैनल तो ख़ैर न जाने कौन सी दुनिया रचने में मशगूल हैं जहां औरतें पुरातनपंथ से लिपटी और मर्दों की चेरी नज़र आती हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं। हमारे शिक्षण संस्थान भी आम तौर पर लड़कियों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाने में मशगूल रहते हैं। जातीय पंचायतों ने तो जैसे महिलाओं के दिल-दिमाग़ को नियंत्रित करने का ठेका ले रखा है। वहां प्रेम की सज़ा मौत है और बलात्कार का मुआवज़ा पीड़िता से बलात्कारी का ब्याह लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिमाक़त भला कौन करे? वोट की राजनीति इतनी कुत्ती चीज़ जो होती है। जहां पुलिस थाने महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हों, वहां सार्वजनिक स्थानों पर उनकी हिफ़ाज़त का बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो सकता है?

इसके लिए सोनी सोरी का उदाहरण काफी है। फ़िलहाल, वह रायपुर जेल में बंद है। उस पर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप है। सच उगलवाने के लिए उस पर बेतरह ज़ुल्म ढाया गया। थाने में नंगा कर करेंट के झटके दिये गये और यौनि में पत्थर ठूंसे गये। अंकित गर्ग नाम के जिस पुलिस अधिकारी ने यह वहशियाना काम किया, उसे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों बहादुरी का इनाम मिला।

विकास छत्तीसगढ़ सरकार का प्रमुख एजेंडा है। इसके लिए बहुत कुछ क़ुर्बान किया जा सकता है-जल, जंगल, ज़मीन, आजीविका और संस्कृति। सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री का विचार है कि मंहगी बाइक और मोबाइल इसकी वजह है। साथ में अगर कोई ख़ूबसूरत दोस्त पीछे बैठी हो तो दुर्घटना का ख़तरा और बढ़ जाता है। विकास के मसीहा की सोच इतनी ओछी है। तो सवाल बहुतेरे हैं, चीख़ रहे हैं  और जवाब नदारद हैं। बेशक़, व्यापक जन आंदोलन ही महिलाओं के पक्ष में बेहतर माहौल बना सकता है जिसमें महिलाओं की आज़ादी और उनकी इज़्ज़त के बीच कोई उल्टा रिश्ता न हो, कि उन्हें बिना किसी ख़ौफ़ के आगे बढ़ने का मौक़ा मिले।

COURTESY: SANGHARSH SANVAD

Saturday, December 22, 2012

LOK MORCHA PUNJAB DEMANDs COMPLETE REPEAL OF UAPA



A CALL TO LAUNCH STRUGGLE

AGAINST MORE DRACONIAN AMENDED UAPA

DEMAND COMPLETE REPEAL OF UAPA


Lok Morcha Punjab strongly condemns the enactment of Unlawful Activities Prevention Amendment Act-2012, making the UAPA-1967 more repressive, sinister & draconian. Under the provisions of amending Act, which has been passed without any worthwhile debate in the Lok Sabha or Rajya Sabha, the following anti-people features have been added to it :-

v                The definition of “terrorist act” has been broadened to bring in its sphere the peoples activities and struggles against anti-people, anti-national & pro-imperialist neo-liberal economic policies, by including “economic security” in S.15 of the principal Act and terming any act threatening it as a “terrorist act”. To our rulers, those who are looting the national exchequer through corrupt & dubious means; who are indulging in black-marketeering, profiteering, hoarding, multi-crore scams, accumulating black-money; selling coal-blocks, oil-fields, telecom spectrum, mines and minerals etc to MNCs and their Indian agents for a pittance, do not pose any threat to the “economic security” of this country.  But people struggling to oppose land acquisition for big projects; demanding better wages and security of service for industrial workers; remunerative prices for farm produce; land, forest & fishing rights for the poor; opposing casualisation, contractualisation & outsourcing in industry & Govt jobs; are now to be charged with threatening “economic security” of India and thus indulging in “terrorist act”, punishable under the UAPA.

v                The sweep and potential for mischief and misuse of the UAPA, has been greatly enhance by altering the definition of “person”. Now a family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals – whether incorporated or not, every artificial juridical person, any agency, office or branch owned or controlled by any of the above have been included in the definition of ‘person’, thus broadening the deadly sweep of this draconian Act. Now even discussions amongst family members, loose groups of individuals, groups of people on Face-book, Twitter or other social-sites, can be found posing danger to the ‘unity, integrity, security, economic security & sovereignty of India' and these can be branded as “unlawful” or “terrorist organizations” under the amended UAPA and subjected to ban & criminal proceedings.

v                The period for which the ban on any organization dubbed as “unlawful” has been extended from 2 to 5 years by amending Section 6 of the principal Act.

v                With this amended Act, India has formally joined the imperialist initiated “war on terror”, which in fact is a war by overt or covert means to plunder the natural resources and national wealth of the poor and under-developed countries. Offenses mentioned under various treaties/ conventions, imposed by imperialist countries under the leadership of USA to protect their Civil Aviation, maritime navigation, Fixed Platforms located on the continental Shelf, nuclear installations, diplomatic personnel etc., have also been made offense under the UAPA by inserting Section 15(2) and the Second Schedule in the principal Act. The Central Govt has been authorized to add new treatises to this schedule through notification. With the increased control of corporates over the Govt and the “Economic Security” already having been given pre-eminent position, treaties protecting foreign investment, assets and plunder by MNCs may also find place in the Second Schedule.

v         By amending S.17 of the principal Act, participating, organizing or directing in raising or collecting or providing funds in any manner “for the benefit of, or, to an individual terrorist”, terrorist gang or terrorist organization for any purpose, has been made an offense under this Act. Thus even providing humanitarian, medical or legal aid to anyone accused of “unlawful activities” or “terrorist act,” has become an offense. Similarly, in case of false implication under UAPA, anyone espousing the cause of victims, can be accused of providing funds for the benefit of a terrorist and hauled up in jail.

v                Provisions regarding forfeiture of properties of the persons accused of ‘unlawful activities’ or ‘terrorist acts’ have been made more stringent. Now the courts have been invested with the powers to forfeit the properties of such persons, even in cases where the trial is not completed due to death of such persons. The proceedings against them shall not abate on their death.

                       The amending Act has been passed at a time when democratic rights organizations and vast sections of the Indian people are demanding repeal of such black-laws, as Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), U.A.P.A, Section 124-A IPC (Sedition), Section 121 IPC (Waging war against the Govt) etc.  It exposes the autocratic, undemocratic, repressive and anti-people character of our rulers. We have seen from our experience that these black-laws have been used to suppress peoples’ movements against repression & exploitation; to crush their struggles for protecting country’s natural resources from imperialist plunder. All the struggling sections of the people should come forward to oppose and defeat these black-laws.

JAGMEL SINGH General Secretary
GURDIAL SINGH BHANGAL President
N.K.JEET Advisor 
LOK MORCHA PUNJAB 

Sunday, December 9, 2012

ਛੇਹਰਟਾ ਕਾਂਡ: ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ


ਛੇਹਰਟਾ ਕਾਂਡ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਟੇਕ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਛੇਹਰਟਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਇਕ ਬਾਪ (ਥਾਣੇਦਾਰ) ਦੇ ਹਾਕਮ-ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ-ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ-ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਲੁੱਕ-ਲੁਕੋਅ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਸ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ-ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੇਹ-ਇਕ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ-ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਤਾਕਤਾਂ¸ਜਗੀਰਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਹਾਕਮ-ਸਿਆਸੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਅਸ਼ਲੀਲ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਪਰਕ : 9417224822


Thursday, December 6, 2012

ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਤੂ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ!
ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਓ,

ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਨੇ
¸ ਪੈਸੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ।

ਘੋਲ ¸ ਕਦੇ ਢਕੀ ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ!

ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ-ਚੌਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਭਰੇ ਗੁੰਡੇ-ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੁੰਡਾ-ਟੋਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੜ
ੇ ਹਨ। 19-20 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਤੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਡਰ-ਦਹਿਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਥ 'ਚ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਬੀਬੇ-ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ-ਕੇਸ ਮੜ
ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਓਸੇ ਦਾ ''ਅਲੀ-ਬਾਬਾ, ਚਾਲੀ ਚੋਰ'' ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਿਆ, ਜੀਭ ਠਾਕੀ ਰੱਖੀ। ਡੂਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ...ਕੱਫਣ ਪਾੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਚਾੜਿਆ ਮਾਖੌਟਾ ਲੁਹਾ ਬੈਠੀ।

ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਢੂਹੀ ਭੰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ''ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣ'' ਦੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ-ਚਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
''ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ'' ਹੋਣ ਦਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਸਜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ' ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ, ''. . .ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ'' ਨੇ ਹੀ ''ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ'' ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ''. . .ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ'' ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗੈਰਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ।
 ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ''ਸਤਾਰਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦਈਂ'' ਦੀ ਡਰਾਵਿਆਂ ਭਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

''ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ'', ''ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ ਚੜ•ਵਾ ਦਿਆਂਗੇ'' ਵਰਗੀ ਬੇ-ਹਿਆਈ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਪੰਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਦੀ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਵਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ-ਕਲੰਕੀ-ਦਾਗ ਲਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਘੋਲ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

v     ਇਹ ਘੋਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ'' ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
v     ਇਸ ਦਿਲ-ਵਿੰਨਵੇ ਮਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਰੇਕ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ''ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ'' ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ''ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ'' ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣੀ ਹੈ।
v     ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਕੰਨ•ਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਗੋਡਣੀਏ.ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
v     ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ-ਠੱਲਣ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠ-ਪੈਰੇ ਦਬੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੁਝਾਰੂ ਹੀ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ-ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ।
v     ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'', ''ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ'', ''ਬੀਬੇ ਚੇਹਰੇ'', ''ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ'' ਅਤੇ ''ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਸਭ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ''ਘੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ'', ''ਘੋਲ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ'' ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

v     ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
v     ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ•ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਚੌਪਟ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
v     ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰਜਾ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਔਖ-ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
v     ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠੋਂ ਗੱਦੀ ਸਿਰਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਧ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ, ਦਬਸ਼-ਦਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹਨ।
v     ਇਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
v     ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਕਾਲੀ ਕੀਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।
v     ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਰਾਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ, ਏਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸਾਂ-ਫੌਜਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ-ਚਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ-ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ, ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ - ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ

*            ਅਖਬਾਰੀ, ਬਿਆਨਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੜ•ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਕਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
*            ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ¸ਘੋਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਘੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਸ਼ਿਸਤ ਬੱਝਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਡਟਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*            ਇਸ ਰੋਲ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਢੂਹੀ ਪਰਨੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

v           ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਭ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ।
v           ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹਨ। ਅਲੀ-ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਹਨ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੰਭੀ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਹਨ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ 'ਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨ।
v           ਪਰ ਇਹ, ਘਾਗ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਤੇਜ-ਤਰਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਹੈ। ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਭਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾਉਣਗੇ।
v           ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਵਾਟ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ                                                                                         
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)             
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ 
(94174-66038) 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ  
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ (94170 79170)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ : 05.12.2012

Saturday, December 1, 2012

ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ -ਸ਼ਰੂਤੀ



ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

(Note: This statement by Shruti, the minor girl, who was abducted by Goonda gang led by Nishan Singh, was read out in the rally held on 27.11.2012 by the Action Committee at Bhagat Singh Park Faridkot.)
 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਆਂਟੀਓ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ।
 

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
 

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ।
 

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋਗੇ।

ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।