ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ 50 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ 70 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਟਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛੇ ਜੇਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਤੋਂ ਪੈਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 250 ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ
ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚ 250 ਸੰਘਰਸ਼ |
ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 664 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚੋਂ 165 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 250 ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ | ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ, ਜਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ Rights and Resources Initiative (RRI), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ Society for Promotion of Wasteland Development (SPWD) ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਟ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਗਰੈਹਣ ਕਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ - "ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਨੇਂ ਆਵਦੀ ਰਿਪੋਟ ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ 2000 ਤਕ ਅਨੁਮਾਨਤ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ 50 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ 70 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਟਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛੇ ਜੇਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਤੋਂ ਪੈਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ