ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ - ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜਾ
ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
2001 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ (ਜੋ ਸਿੱਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ) ਵਿਚ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ
ਤਸੱਲੀ'' ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ
ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ'' ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ''ਭਾਵਨਾ'' ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 30-35% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ 2014 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੁਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਸ਼ੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ - ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੜ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਪਰਕ: 94172 24822)
12 ਫਰਵਰੀ, 2013
