Set Aside the Death Sentence of Balwant Singh Rajoana

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਾਰਚ: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

The Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPc) Sec. 433. Power to commute sentence. The appropriate Government may, without the consent of the person-sentenced commute- (a) A sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860); (b) A sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine; (c) A sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine; (d) A sentence of simple imprisonment, for fine.

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।  ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮਾਰਕਾ ਹੰਝੂਆਂ, ਭੜਾਕੇਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰੋਲਰ, ਉਜਾੜੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਧੜਕ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ, ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮਾਨਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 76735