ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲਾ !
ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ "!ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ !!
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ
ਅਰਥ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕਰਮੀਨ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ'' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿਜੈ
ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, ਅਤੇ 18 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਕੇਸ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ – ਮਹੰਤ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ
ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ – “ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'', ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ - ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼
ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ।
Ø ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਕੇਲੇ, ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਸਬੂਤ' ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
Ø ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ
ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ – ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :-
1. ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਆਦਿ ਹੋਵੇ;
2. ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ;
3. ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਬ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ;
4. ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। (ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ
ਪੈਰਾ ਨੰ: 1013 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' 'ਚ ਰੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)
5. ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ
ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਾਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
6. ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਹੋਏ ਇਕੱਠਾ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਚ 'ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ ਸਾਥੀ' ਜਾਂ 'ਲੇ ਮਸ਼ਾਲੇ ਚਲ ਪੜੇ ਹੈਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗੀਤ ਗਾਓਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ; ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇ।
7. ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ” ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ''ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ
ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਚਰਚਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ
ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ
ਦੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਡੀ ਦੇ 12 ਮੈੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਕਤਲ
ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ 14 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 117 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।148 ਮਜਦੂਰ ਲਗਭਗ 2012 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 2500ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ
ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ
ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਕੋਲ, ਸੂਰਜਪੁਰ 'ਚ ਗਰਾਜੀਆਨੋ ਅਤੇ ਯਨਮ (ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ) 'ਚ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸੈਰੇਮਿਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ
ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ
ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Ø ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ
ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜਪੁਣੇਂ (Class prejudice) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇਂ ਸਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਧੀਨ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਉਕਤ
ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੂਠੇ
ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਝਲਕਦਾ ਪਖਪਾਤੀ
ਰਵਈਆ:
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀਫਿਰਕੂ
ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ
ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪੜੇ
ਨਾਲ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ
ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ
ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਛਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੀਂ
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
