ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹਨ।ਉਧਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ 116  ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 9  ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ  (ਰਫਲਾਂ) ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 31  ਦਸੰਬਰ 2019  ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 30  ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵ'ਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿ'ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤ'ਕ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ  ਸਿਰਫ 15  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾੁਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।12  ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।ਨਾ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗੁਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਾਕੁਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਚਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ  ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਸਟ ਕਿਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ,ਮਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ।ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਵਿਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਅਰਬਾਂੁਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂੁਅਡਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ।  (31.03.2020)

 ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ    (ਫੋਨ: 9417224822)
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੀਮ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ ਦੀ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 525 ਘਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੱਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫ਼ਤਹਿ’ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ‘ਆਰਮੀ ਕਲੱਬ’ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਪ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਗੇਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਨੌੜਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਨੌੜਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਬੁਰਜੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਲੌਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 800 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾੜਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਵੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਸਤੰਬਰ – ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਫਾ 144 ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ‘ਚ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਰ ਕੇ ਪੇਤਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਨਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭਨਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਦਿਵਾਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|

Against Kashmir Occupation

The revolutionary organisation,Lok Morcha Punjab strongly condemns the step of Modi government of abrogation of Article 370 and division of Jammu and Kashmir ,without the consent of its people, into two,making both the regions UTs under direct control of centre government.The steps reiterate the fact that democracy in India is sham and people's will is crushed by armed state power at every step.
The state organising secretary Jagmail Singh and state comm. member Sheerin of the organisation,releasing a press statement on Tuesday said that the Article 370 is not a concession to kashmiris,but an historical agreement which became the basis of Kashmir's decision of temporary accesion with India.In 1947,the promise was given by Indian government to Maharaja Hari Singh to conduct the plebiscite and to stand by the outcome of this plebiscite- whether it be of joining Pakistan,joining India or remaining independent.But Indian state kept turning back from this promise step by step and continued ruling the Kahmir exercising its armed power.The demand of kashmiris of right to self determination,expressed vehmently again and again,has been crushed with bullets,pallet guns,tear gas and all kind of oppressive measures.Now Modi government exhibiting further the fascist chracter of Indian regime,has taken this extremely oppressive,undemocratic and fascist step.
Its not only that the opinion of the people from rest of India has not been taken on this sensative issue,but the Kashmiris,whose fate is being determined,are kept away from decision making and every step is taken to supress their voice.Preplanned anticipatory measures have been taken to bludgeon their resistence.Valley saw internet ,phone and mobile services snapped,Kashmiri leaders arrested,tourists ordered to go back,article 144 imposed,terror spread with rumors of terrorist attack,Kashmir turned into an open jail and addition of 10000 troops to existing strength of about 7 lac armed forces.These steps clearly reflect the undemocratic and autocratic chracter of Indian state.
The organisation expressing solidarity with kashmiri people demanded withdrawl of army from the valley,reinstatement of article 370,right to self determination and repeal of AFSPA.
In past,Modi government has been trying to use Kashmir agenda for its narrow poltical ends.Efforts have been made to antagonise people from rest of India against Kashmiris by communal and national chauvenistic mobilisations.The Lok Morcha Punjab leaders cautioned people against such efforts and called upon them to hail the right of Kashmiris of self determination and give determined fight against abolition of Article 370.The leaders also called upon kashmiris to become a part of people's revolutionary movement and join toiling masses of rest of the India to thwart the semi colonial-semi feudal Indian regime which is the root of all oppression,injustice and exploitation.

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ;

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ;ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ,ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੋ

ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਨ|ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ,ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਭੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ,ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਸਮੇਤ ਆਪ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ|ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਅਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ|
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਆਈ ਹੈ|ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅਥਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ|ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਸੱਤ ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਡੀ ਲਾਈ ਹੈ| ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾੳੂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ੳੁਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਸਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ | ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ,ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ,ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ,ਜਬਰ ,ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਗਾੳੁਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜਬੂਤ ੲੇਕਾ ੳੁਸਾਰਨ | ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣੇਗਾ|

ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤ ,ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ,ਲਾਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ|ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ|ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ|ਉਸੇ ਧੜੱਲੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪੰਜ ਜੂਨ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਮੀਮਸਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ

ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਮਸਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ।ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।ਸਤਿਨਾਮ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਬੱਸ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਓਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਮਸਾ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ।ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।1952-53 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 17ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ।1972 ਚਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 1ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ।ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਇਸ ਜਮੀਨੀ ਵੰਡ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 13ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ,ਛੱਪੜਾਂ ,ਸਾਮਲਾਟਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ।ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ।ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ, ਪਿੰਡ, ਜਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਜਿਵੇ ਪਿੰਡ ਮੀਮਸਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾ ਨੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਉਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ 1ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।