ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ
ਸੁਖਾਵੇਂ-ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਆਹ ਪਹਿਲੂ
- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ( ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 19-20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ)। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥਰੀਬਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
25 ਮਾਰਚ 2000 ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਨ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ, ਪਥਰੀਬਲ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਬਰਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2002 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜੇ ਜਣੇ "ਬਦੇਸੀ" ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ 21-24 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵੰਬਰ 2002 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਏ ਕਚੇਅ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2002 'ਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ - ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘਟਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਛਤਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ 22 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ" ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕਕਰਨ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰੀ-ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਬਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ' ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ "ਦਿਮਾਗਾਂ" ਚੋਂ 'ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਖੌਫਨਾਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ" ਵਾਸਤੇ - ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment