ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ
ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘੋਲ-ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਸੀ-ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ-ਬੋ,
ਕਿਸਾਨ-ਬੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦੇਣ, ਸਭ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ-ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ,
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਾ 44 ਮੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ
ਪੁਲਸ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ-ਤੀਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਰੇਲ ਜਾਮ ਤੇ
ਧਰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਵਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ “ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ” ਤੇ “ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ”
ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ “ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ” ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ--ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਹੀ ਹੈ- ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚ
ਬੱਸਾਂ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ-ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਇ ਤੋਇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ
ਦੂਜਾ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ
ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਘੋਲ-ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀ
ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਇਹ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ
ਕਿਸਾਨ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ
ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਧਾਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਥਣ
ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ,
ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ, ਹੋਰ
ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ
ਵਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ
ਆਵਦੀ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ--ਜਮੀਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ--ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ,
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜੜਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ
ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਝਬੁੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਤੇ
ਕਦੇ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ; ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ; ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮਾ
ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ; ਹੰਭਾ ਕੇ ਹਫਾ ਕੇ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ; ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਵਿਖਾ ਕੇ;
ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ; ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ; ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਾਤਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁਲਾਉਣ
ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈਅ ਬਣਾ ਕੇ; ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ
ਸੁਰਤ ਭੰਵਾ ਕੇ; ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ; ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ, ''ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ'' ਦੇ,
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ
ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ
ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਝੱਟ ਜਬਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ
ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ।ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਧੁਰ
ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠ
ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ'' ਦੀ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ
ਲਈ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ''ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ
ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਬਰ
ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਹੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ
ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ
ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਝੱਲ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਾਕਮ
ਲਾਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਹੈ।ਰਸੋਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਖੁਦ ਹੋਰ ਟੈਕਸ
ਮੜ ਕੇ ਲੱਦਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ
ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ
ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਹਾਕਮ
ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼
ਇਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ,
ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਵਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨਵੇਂ ਧਾਵਿਆਂ ਤੇ ਧਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ
ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 7
ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਜਾਦ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ
ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਘੋਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ
ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐੱਡ.,
ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਟੈੱਟ ਪਾਸ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ
ਭਰਾਤਰੀ ਹਮੈਤੀ-ਹੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ
ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮੈਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ
ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ
ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ
ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 16-17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ,
ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ
ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋ
ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ
ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ''ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ
ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ''ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ'' ਦੇ ਖੋਟੇ-ਮੋਤੀ ਜੜਿਆ ਲਿਬਾਸ
ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ
ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ
''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ
ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' - ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ
ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਕਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੁੱਟ, ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਭੱਤਿਆਂ
ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ
ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਖੁੱਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ
ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ।''
ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭ ਹਾਕਮ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ
ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਪ-ਟਪੱਲਾ
ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਵਿਚ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਵਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਲਾਵਿਆਂ ਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ
ਹਾਕਮ ਵੋਟ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ''ਜਨਮੱਤ'' ਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟਦੇ ਜਮਾਂ
ਨੀ ਥੱਕਦੇ, ਭੋਰਾ ਨੀ ਅੱਕਦੇ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਦੇ,
ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਾਉਂਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡਬੋਂਦੇ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਚਲਿੱਤਰੀ
ਨੱਠ-ਭੱਜ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।ਆਵਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਜਾਂ-ਸਾਜਿੰਦਿਆਂ ਤੇ
ਰੰਗਾਂ-ਰੰਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਹਿੱਸਾ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ
ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਾਕਮ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਲ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ
ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਵਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਟੁੱਟ ਕੇ
ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠੋਂ ਹਾਥੀ
ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ
ਸੰਨ ਸਤਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਫੌਜੀ ਖੂਨੀ ਧਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤਾਂ
ਵਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ
ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਫੌਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇ
ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਵੀ।ਪਹਿਲੈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕ
ਮਾਰੂ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੁਖ਼ਮ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਨਾ
ਬੋਲਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਜਥਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਬੁੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਝਈਆਂ ਲੈ-ਲੈ
ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡਕਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ-ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਆਵਦਾ
ਕਬਰਪੁੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ
ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ
ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।
ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ :
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ : ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
94171-75963 9417224822
ਮਿਤੀ 27.03.13
