StatCounter

Showing posts with label Landless labourers. Show all posts
Showing posts with label Landless labourers. Show all posts

Thursday, January 19, 2017

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ : ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ   ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁੜ   ਸਰਗਰਮ  
ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ            ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ 
ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਦਲਿਤ 
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ 

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ  ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਭੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਆਵਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਗੂ, ਗੁਰਲਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ| ਅਸਲ ਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਠੱਲ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ| ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੁਲਸ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ          

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ-ਆਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਦਲ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ |
ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਚ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ |
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਚ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਜਗਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਕੇਸ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ| ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਵਿੰਝੂ ਬਲਾਹੜ. ਖੰਨਾਂ  ਚਮਿਆਰਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਅਤੇ  ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਮੁਜਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ | ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ "ਨਿਰਦੋਸ਼" ਦੱਸੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਜੇਹਲਾਂ ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ |

ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ  

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ | ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ -ਜ਼ਮੀਨੇ  ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਤੁਅਸੱਬ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ "ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ " ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਘੋਲ ਚ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ | ਜੋ ਜਾਬਰ ਕੰਮ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਬਵੀਰ ਸੈਨਾ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ  ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ  ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੂਨੀ  ਹਮਲੇ  ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾੜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ  ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ  ਮਾਰਨੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਰਾਹੀ 'ਜੱਟ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ' ਮਸਲੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ |
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |                    

Tuesday, February 18, 2014

ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
 
Farmers & Agri-labourers sitting on dharna before the main gate of Mini-Secretariat Bathinda. All three gates of Mini-Secretariat complex were massively blockaded.

DC & SSP Bathinda announcing acceptance of struggling peoples' demands


Joginder Singh Ugrahan, President BKUU addressing the agitators



ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗਰਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ 23 ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 4800 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ

1.        ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

2.         ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

3.         ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

4.         ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

5.         ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ।

6.         ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

7.      ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।



ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 12-2-2014 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:-

1.        ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-2-2014 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2.      ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-2-2014 ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3.        ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 25-2-2014 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Wednesday, January 8, 2014

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ



 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

           ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 1911 ਤੋਂ 1914 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,87,31,324 ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੇ ਹੈਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 4800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਬਾਗ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 4800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?

ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ 'ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 82 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ) ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, 94174 66038
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, 94170 79170

Thursday, June 6, 2013

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ



ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ

ਸਾਥੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭੇੜੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ /ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਊਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੋਕੜੇ ਮਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥੁੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ- ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ''। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਉੱਖੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉੱਖੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਲਵਕਤੀ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਲੱਗਭੱਗ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਖ-ਸੌਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਚੰਗੀ ਮੱਦਦ ਜੁਟਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੱਦਦ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੁਆਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗ ਢਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ  'ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕਾ-ਬਾ-ਮੌਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ-ਖਿੰਡਵੇਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰੋਬਾਰ ਹਨ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਵਾਜਬ, ਅਣ-ਸਰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿਕ ਹੱਥ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ,
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (98763 94024)
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ (94170 79170, 76963 63025)
(29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)

Friday, April 5, 2013

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ-ਵੰਡ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ

ਜਮੀਨੀ-ਵੰਡ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜੀਓਬਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ• ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਫ੍ਰਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜੀਓਬਾਲਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ!


ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।





ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:-

* ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਬਾਦ ਤੇ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

* ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

* ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

* ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।

* ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ

* ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ/ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਸ਼ਾਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਮਜੁਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

* ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ :-

* ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਵਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ।

* ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ-ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ 690 ਸੂਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5-5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ•ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰੇਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।



ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ 94174-66038

Wednesday, March 13, 2013

ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

     ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

                            ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ 
               ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਬੀ, 13 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ, ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ-ਵੱਢਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਔਰਤ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।

ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰੀਰਾਮ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (94170 79170)

Sunday, July 1, 2012

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰਾ :

ਪੀੜਤ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੱਤੀ (31) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ (7) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਇਕ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡੇ ਠਹਿਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੜੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਦਸਾ-ਬੀਸਾ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦਾ, 1894 ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 1951 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜਮੀਨ 'ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ' ਦਸ (10) ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ''ਵਿਕਾਸ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ, ''ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਵਰਾਉਣ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ! ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੀਮ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਭੀ-ਮਨ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛੀ-ਦੰਭ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਦ ਆਵਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੱਜਲ ਪਿੰਡ (ਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਸੜਾਕਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰੋਬਰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਸਭ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਪਗ 5 ਦਰਜਨ ਸਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ, ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। 470 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਉਡਦੀ-ਡਿਗਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਲਗਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਅੰਦਰ ਭਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ''ਕਮਫਰਟ ਇੰਨ'' ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਵਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਦੜੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਮਕਸਦ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਵਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੰਭ ਖੇਡਣ ਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਸਿਰ ਖੁਦ ਗੁੰਦਣ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ'' ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੇਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਤੇ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੋਚਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ  General Secretary, Lok Morcha Punjab
94172-24822

Sunday, August 14, 2011

ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ?
Sudeep Singh

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ


ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਲੇਖਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ “ਸਫਲ” ਵੀ ਰਹੀ “) ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਲੋਟੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (“ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ”)ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਖਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੇ ਕਿ "ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ" ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ

ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਸ ਜਾਇਜ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਪਈ ਹੈ" ਲੇਖਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸਮਝ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਕਾਈ ਹੈ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਮੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ, ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਜਿਮੇਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਮੇਂ ਸੇਲਬਰਾਹ ਜਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ

ਲੇਖਕ ਛੋਟੀਆਂ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ" ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ (ਬੇਜਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾ ਤੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਹਲਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਅਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਭਖਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਦਲ ਵੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਫਲੈਟ - ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ

ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਹ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਖਕ ਉਸਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੰਗਾ ਮਸਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਹੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ


Saturday, March 5, 2011

ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਲਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

"ਯਹ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਭੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ.. . . . . . . ."

Dalit landless labourers' suicides in Punjabਚਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਫਾਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਆਸ, ਨਿਰਾਸ਼, ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਣ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਜੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਰਾਡੇਂਪਾ, ਉੱਤੋਂ ਅਥਾਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਗ ਲਈ ਚੁੱਲਾ ਤੱਪਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਦੇ ਢੰਗ ਹਰ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਸਲਫ਼ਾਸ ਨਿਘਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਘਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਠਾਰਾ-ਉਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਡੰਗ ਚੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਰ ਜੁਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਲ+ਜੀਤ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਗੀ ਲੀਂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5-6 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣÎ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੀਟ ਨਾਸਕ ਦਵਾਈ ਨਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੜ੍ਹਫਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਗਈ । ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

''ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ।'' ਆਪਣੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਖਿਲਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫਟੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧਦਾ-ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਲਫ਼ਾਸ ਖਾ ਲਈ। ਵਿਧਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।
Dalit landless labourers' suicides in Punjab ਸਿੰਦੋ ਕੌਰ, ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੁੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਦੋ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ 48-49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਰਗੋਂ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਹੈ।
''ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੱਟਾ ਢੋਹਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ 13 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁੱਚਾਪਣ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਹਿਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੋਹਾ- ਕੂੜਾ ਢੋਂਹਦੀ ਹੈ।
ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਮੁਤਰਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ''ਇਹ ਰੰਡੇਪੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ।'' ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਤਾਰੀਖ 1995 ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਡ ਨਾਲ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਫਾਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਬੰਸੋ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 3-4 ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਰਜ਼ਾ, ਗਰੀਬੀ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਈ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
''ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਵਿਕ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ….. . . .!'' ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਂਲਾ-ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲਾ-ਪੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ 21 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਫੁੱਟੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬਈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।'' 24 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜੁਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ੍ਹਨ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖ਼ੇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਬਿੰਦਰ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੋੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੂਤ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ''ਮਜੂ'ਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ!''
22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਆਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਦਾ ਕੋਈ 'ਸਾਬ ਨ੍ਹੀ ਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਣ ਲਈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।Dalit landless labourers' suicides in Punjabਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗਵੰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਮੱਝਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ 13 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੁਰਪ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:

ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ।
ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ।

ਵਲੋਂ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ