ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ
ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ,
ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 1911 ਤੋਂ
1914 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,87,31,324 ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੇ ਹੈਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ
ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ
ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ
ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ
ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 4800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ
ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜ ਬਾਗ ਠੇਕੇ
'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 4800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਹਾ ਵਿਕਾਸ
ਹੈ?
ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਵੇਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ
ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ
ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਉਜਾੜੂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ
ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ 'ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ
16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ
ਕਰੀਬ 82 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ) ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ
ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ
ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ
ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ
ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ
ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ
ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ
ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ,
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ
ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ
ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ
ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ
ਕਲਾਂ, 94174 66038
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ,
94170 79170
