ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ

ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੈਹਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੌਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;  ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਹੀ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਹੈ। ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਹ, ਸਪਰੇ, ਬੀਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਲਗੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ੍ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ  ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

ਉਹਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

(February 12, 2015)

       ਜਾਤੀ ਕਰਤਾ           ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ           ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

                                       94174 66038                         94170-79170                      

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਝੰਡੇ ਗੱਡ' ਕੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਲਾਰੇ- ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਦਰਸਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲਾਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਨੋ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੌਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖਜੱਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ?

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਵੀ ਘੱਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2014 ਤੱਕ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ, ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਪਰ, ਮੰਗਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਵਾਂ-ਬੋਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਕੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ" ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਰੁਪ ਐਕਟ" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ" ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਫਾ 44 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ - ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ "ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ" ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਨੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾ-ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਸਲਾ ਚੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਲਤੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ-ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।

FIGHT FOR LAND AND FREEDOM FROM DEBT - BKU Ugrahan